The government on Thursday asked banks not to declare any stressed loan account of MSMEs as NPA till March 2020 and work on recasting their
Category: News of interest
वाचकांना माझ्या दृष्टीने महत्वाच्या वाटणाऱ्या बातम्या देण्याचा प्रयत्न केला आहे –ज्या source मधून ह्या बातम्याचे विवरण केले आहे त्या त्या source चे नाव व लिंक दिली आहे. ही लिंक क्लिक केल्यानंतर वाचकांना मूळ source मधील बातमी सविस्तर पणे वाचता येईल. तसेच नंतरही कधीही या बातम्या वाचता येतील त्यासाठी search option किंवा calender चा पर्याय निवडून बातमी वाचता येईल –उद्देश सर्वच बातम्या –रोजच –सविस्तर वाचणे कधी कधी शक्य नसते अशा वेळेस नंतर देखील अशा महत्वाच्या बातम्या वाचता याव्यात–असा उद्देश आहे. — डिसेंबर २०१६ च्या आधीच्या अशा तऱ्हेच्या Latest Post या category खाली दिल्या आहेत. —ही website कोणत्याही आर्थिक मोबदला मिळावा म्हणून सुरु केलेली नाही. तसेच सर्व प्रयत्न परिपूर्ण आहेत असाही दावा नाही. पण काही तरी उपयोगी करून दाखवण्याचा मात्र उद्देश जरूर आहे. सुधारणा सुचवून वाचकांनी माझ्या प्रयत्नात सामील व्हावे अशी विनंती आहे–
GST: Companies drag government to court over GST on long-term land lease pacts – The Economic Times
Some companies have dragged the government and the indirect tax department to court over goods and services tax (GST) levied on these deals in what could jeopardise longterm land
RBI announces new guidelines for ‘failed’ ATM transactions – The Economic Times
In a big boost for customers making e-commerce payments online, banks will now have to resolve failed debit card transactions within five days, and UPI
Open season for PSBs–Economic Times
In the coming months, the launch of consent-based data-sharing in Indian banking will unleash the true power of ‘open banking’. Open banking allows banking services
गणपतवाणी.. नव्या युगाचा | अग्रलेख लोकसत्ता
परदेशीपणाचा मुद्दा ई-सिगारेटवरील बंदीस निर्णायकरीत्या कारणीभूत झाला असेल, तर ते अधिकच विवेकशून्यतेचे लक्षण ठरेल.. सरकार या यंत्रणेचे सातत्याने अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करणाऱ्यांचे एका मुद्दय़ावर निश्चित एकमत
घरातला अपघात |अग्रलेख लोकसत्ता
नवा मोटार वाहन कायदा रचताना अशा कायद्यावर राज्यांच्या वाहतूकमंत्र्यांचीही सहमती होती. मग आता त्याच्या अंमलबजावणीतून अनेक राज्ये माघार का घेत आहेत? देशातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी
धर्म न्याय नीती सारा.. | अग्रलेख लोकसत्ता
श्न न्या. ताहिलरामानी यांच्या बदलीचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायवृंद कोणत्या निकषांच्या आधारे बदल्या-बढत्यांचे निर्णय घेतो, हा यातील कळीचा प्रश्न.. प्रश्न एका न्यायाधीशास पदोन्नती नाकारली गेली
धारणा आणि सुधारणा | अग्रलेख लोकसत्ता
घोषणा सातत्याचा म्हणून एक फायदा असतो. एका विषयावर सातत्याने काही ना काही संकल्प घोषणा करीत राहिले, की त्याबाबत काही भरीव घडत असल्याचे वातावरण तयार होते.
तिसरा डोस -अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स
देशातील बिघडलेल्या आर्थिक व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अजून एक डोस दिला आहे. हा तिसरा आर्थिक डोस गृहनिर्माण उद्योग आणि निर्यात क्षेत्रातील खालावलेली स्थिती सुधारण्यास साह्यभूत ठरेल,
बैंक विलीनीकरणाचे वारे — अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे विलीनीकरण करून एक मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, यातून चार नव्या
शिस्त हवीच! – अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स
भारतातील वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी आणि बेदरकार वाहनचालकांमध्ये कायद्याचे भय निर्माण करण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वाहतूकभंगाच्या दंडात मोठी वाढ केल्यामुळे गेले दहा-बारा दिवस देशभर चर्चेचा धुरळा उडत
लकवा वि. झुकवा |अग्रलेख लोकसत्ता
हरीश साळवे हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ञ. पण ते केवळ भारतीय घटनेचे उत्तम विश्लेषक नाहीत. तर ते त्याचबरोबरीने उच्च प्रतीचे कर आणि व्यावसायिक सल्लागार म्हणूनदेखील आदरणीय
Corporate tax rate cut | India Economic Slowdown: View: Tax cuts are good news but not enough to reverse slowdown–Economic Times
The most exciting part of the new tax proposals is the lowering of the tax rate to 15% . Readers should recall a tale from
India US Relations: View: Modi-Trump meeting could be game-changing for Indo-US ties–Economic Times
As Modi reaches the US, there is already a setback in Trump’s outreach to Taliban, China is nowhere close to working out a trade deal
No plans to revise fiscal deficit target or cut spending now: Nirmala Sitharaman – The Economic Times
Sitharaman also said the government would decide on additional market borrowings for the second half of 2019/20 later. India will not revise its fiscal deficit target immediately and
GST: Restrictions on ITC claim if you do not file GSTR 1 on time – The Economic Times
Announcing the relaxation in filing of annual returns for MSMEs for FY 2017-18 and FY 2018-19, a statement said waiver of the requirement of filing
Tax relief for MSMEs: GST Annual filing waived off for taxpayers below Rs 2 cr turnover–Economic Times
In another significant announcement, the new return system which was to be introduced from October 2019, will now be introduced from April, 2020. The GST Council,
A bold reform on corporate tax–Economic Times
Finance minister Nirmala Sitharaman unveiled the mother-of-all direct tax reforms, proposing a cut in the corporate-tax rate for domestic companies to 22% and new domestic
Pump-priming via bank finance–Economic Times
The latest banking initiative announced by the finance minister amounts to an attempt to pump prime the economy using bank finance. Credit is to be
The big if only the government can meet–Economic Times
The world is growing increasingly incapable of offering any succour to India’s growth woes. India has to seek internal solutions. The International Monetary Fund expects
