व्याज दराबाबतचा सरकार चा विचार व रिझर्व बँकेचे विचार यात मोठी तफावत आहे. –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१४-०६-२०१७

The six-member Monetary Policy Committee (MPC) headed by him declined the government’s request for a meeting before the review, thereby setting the stage for yet

तीन वर्षात सरकारने ४.१३ लाख कोटी रुपयांचे प्रोजेक्ट्स –शहरासाठी –मंजूर केले आहेत — सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१४-०६-२०१७

The Narendra Modi government has pumped in three and half times more investments than the previous UPA government to improve basic urban infrastructure, urban development

रिझर्व बँकेने एनपीए कमी करण्यासाठी काय करावयास हवे ? -सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी-१४-०६-२०१७

prime role is to ensure stability in the system and, thereby, the economy. RBI –has been given an additional responsibility by the government —it came

जीसटी : लहान व मध्यम उद्योग / व्यावसायिक —यांना दिलेली वचने व येणारे संभाव्य अडथळे–सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी १३-०६-२०१७

लहान उद्योजक / व्यावसायिक — सरकारने उलाढाल मर्यादा २० लाख ते ५० लाख वरून २० लाख ते ७५ लाख केली आहे [ जिथे इनपुट क्रेडीट

शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचा खरा मार्ग कोणता —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील अग्रलेख वाचावा -१३-०६-२०१७

नुकतीच महाराष्ट्र मध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज माफी झाली त्याची एकूण रक्कम १.३४ लाख कोटी होईल असा अंदाज आहे. केंद्र सरकार मदत करणार नाही. राज्य सरकारला यापुढे

आयकर विवरणपत्र [ आयटीआर ] FY २०१६-१७ साठीचा कसा दाखल करावा–व त्यासाठी सरकारच्या कोणत्या संकेतस्थळाचा वापरा करावा ?-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७

आयकर विवरणपत्र फार्म —बऱ्याचशा श्रेणीसाठी –बदलले गेले आहेत. खालील लिंक्स आपणास मदतीच्या होतील. https://incometaxindiaefiling.gov.in/ कृपया खालील स्टेप्स follow कराव्यात. टीडीस प्रमाणपत्र फॉर्म २६AS कराची रक्कम

शेतकरी हेतुतः कर्ज / कर्जाचे हफ्ते भरणे तालात आहेत —असे बँकांचे म्हणणे आहे —-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१३-०६-२०१७

कर्ज माफी होणार या अपेक्षेने शेतकरी कर्ज / कर्जाचे हफ्ते भरणे टाळत आहेत. बँकांच्या अनुत्पादित कर्जत भरच पडत आहे. एकूण शेती कर्ज १० लाख कोटी

दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड (IBC) प्रक्रिया—-रिझर्व बँक –ज्यांनी कर्जे फेडली नाहीत अशांची— यादी तयार करत आहे –त्यानंतर अशा कर्जदाराविरुद्ध दिवाळखोरी कायदा वापरला जाईल —अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे प्रतिपादन सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७

अर्थमंत्री श्री जेटली यांचे म्हणणे आहे वाईट कर्जे ३०-५० ख्यात्यात एकवटली आहेत. एकूण ८१ केसेस आतापर्यंत दाखल केल्या गेल्या आहेत. [ Insolvency and Bankruptcy Code

1 … 505 506 507 508 509 … 521