The Granite industry today urged the government to lower the GST rate of 28 per cent on granite polished slabs as higher taxes would impact
Category: GST
GSTN registrations set to open for ecommerce vendors – The Economic Times–16-06-2017
E-commerce companies such as Amazon, Flipkart and Swiggy concerned about losing business after the rollout of the goods and services tax (GST) on July 1
No GST on residential property rental income but housing cost surge may push up rents: Experts–Read Economic Times–15-06-2017
The real estate sector has historically been prone to litigation on several aspects, including but not limited to its taxability under Service tax, Value Added
GST–Revised rules causing uncomfort to GSPs–Economic Times–15-06-2017
via GST Council: Revised GST rules have GSPs in knots; want more time – The Economic Times
सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
Let competition set fair prices under GST Chief Economic Advisor Arvind Subramanian’s reported suggestion to have a ‘sunset clause’ in the anti-profiteering rule under the
जीसटी –प्रश्न व उत्तरे –सविस्तर माहितीसाठी बिज़नेस लाइन [ The Hindu ] मधील सदर वाचावे १३-०६-२०१७
What is GST? Who collects and administers it? GST is a tax on economic activity like manufacturing, services or trading. It would be levied on
जीएसटी १ जुलै पासून अमलात आणण्यात बऱ्याच अडचणी आहेत –अंमलबजवणी पुढे ढकलावी —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील लेख वाचावा १३-०६-२०१७
बँका, करदाते व निरनिराळे उद्योग –१ जुलै पासून जीसटी सहजतेने अमलात येईल अशा मताचे नाहीत. काहींच्या मते VAT पेक्षा जीसटी किचकट आहे. जीसटीमध्ये सतत online माहिती
जीसटी –E-way bill –गोंधळाचे वातावरण –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी–१३-०६-२०१७
ज्या मालाची किंमत ५०००० पेक्षा जास्त आहे त्यांना इ-वे बिल घ्यावे लागेल GSTN कडून हे इ-वे बिल मालासोबत घेऊन जावे लागेल हे इ-वे बिल काही
जीसटी —अवास्तव नफेगिरीला आला घालता येणार आहे का ? सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१३-०६-२०१७
जेंव्हा एखादी तक्रार दाखल होईल तेंव्हा ती स्थायी समिती कडे [standing committee ] पाठवली जाईल त्यानंतर अशी समिती चौकशी करावयाची की नाही ते ठरवेल हा चौकशी
जीसटी : आयात किंवा निर्यातीच्या वेळी व्यापाऱ्यांना फक्त ओळख क्रमांक घोषित करावा लागेल — [ GSTIN ] –सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी-१३-०६-२०१७
जीसटी ची अमलबजावणी झाल्यानंतर GSTIN चा वापर आयात व निर्यात होणाऱ्या मालाबाबत होईल व कर आकारणी / परतावा सोपा होईल. GSTIN हा १५ आकडी नंबर
जीसटी चे यशस्वी संक्रमण होण्यासाठी सरकार सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न करत आहे. — सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी १३-०७-२०१७
GSK [ जीसटी सुविधा केंद्रे ] सर्व तऱ्हेच्या अडचणी सोडवण्याचे केंद्र ठरणार आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नामुळे एकूण करदात्या पैकी ८२.७४% एवढे करदाते जीसटी
जीसटी –संधी प्रचंड प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहे —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी-१२-०६-२०१७
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय [NSSO] च्या माहितीनुसार भारतात ५७.७ दशलक्ष नोंदणीकृत लहान व मध्यम उद्योजक आहेत. त्याशिवाय कमीतकमी १५ दशलक्ष किरकोळ विक्रेते आहेत. त्याशिवाय ऑफ़लाइन और
जीसटी बाबत काही महत्वाचे प्रश्न व त्याची उत्तरे–अवश्य वाचा –सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील लेख वाचवा. १२-०६-२०१७
While the GST (goods and services tax) is exempt for those with annual turnover below Rs 20 lakh, what is included/ excluded when calculating the
आयटी हार्डवेअर उद्योग–अडचणीत येणार कारण प्रोजेक्टर व मॉनिटर वर जीसटी २८% लागणार –प्रस्तावित दर १८% आहे–सध्याचा दर १४% आहे — सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
आयटी हार्डवेअर उद्योगाने प्रिंटर वरील कर दर १८% ठेवल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. परंतु प्रोजेक्टर व मॉनिटर वर २८% कर लागणार आहे त्याबद्दल नाराजी व्यक्त
Substantial homework needed before GST rollout
The GST reform brings substantial value for all participating stakeholders – corporates, governments and consumers. While corporates benefit from the simplified framework, GST gives central
Firms to forfeit profiteered amount under GST—सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
Companies held to be guilty of ‘profiteering’ under the goods and services tax (GST) regime could be asked to forfeit the amount in question, which
जीसटी खरोखरच सोपी कर पद्धती आहे का ? की जीसटी हा सरकारने लावलेला मोठा कर आहे ? –सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
असे म्हणले जात आहे की जीसटी ही एक सरळ व सोपी कर पद्धती आहे. तसेच करावर कर लागणार नाही व करदात्यांचा त्रास व खर्च वाचणार
जीसटी ची अंमलबजवणी झाल्यानंतर दुसरे व्यवसाय ताब्यात घेण्याची संधी [ acquisitions ]: श्री आदि गोदरेज —सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मधील बातमी वाचावी.
श्री गोदरेज यांना जीसटी च्या अंमलबजावणीनंतर बरीच प्रगती होईल अशी खात्री आहे. त्यामुळे मागणी वाढेल तसेच वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवावी लागेल. वेअरहाउसिंग
जीसटी — १० मार्गदर्शक तत्वे — सोपे संक्रमण होण्यासाठी [ smooth transition ] —सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
Log on to http://www.aces.gov.in using your existing Automation of Central Excise and Service (ACES) ID and password. पुढे वाचा via GST: Have a business? Here
जीसटी –स्मार्ट फोन वगैरे वस्तू महाग होतील —-सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.
मुख्य कारण special credit transfer स्कीम फक्त उत्पादन करणारयाच लागू आहे. Transition Rules–प्रमाणे २५००० पेक्षा जास्त किंमत असणाऱ्या मालावर भरलेला अबकारी कराचा [ excise ]