Category: GST

Just five days before the Goods and Services Tax (GST) is rolled out, GST Network will on June 25 launch an offline excel sheet format

Once the rules on ‘e-way bill’ are finalised it would be clear whether the GST Network alone would be developing the platform for it or

The Granite industry today urged the government to lower the GST rate of 28 per cent on granite polished slabs as higher taxes would impact

E-commerce companies such as Amazon, Flipkart and Swiggy concerned about losing business after the rollout of the goods and services tax (GST) on July 1

The real estate sector has historically been prone to litigation on several aspects, including but not limited to its taxability under Service tax, Value Added

via GST Council: Revised GST rules have GSPs in knots; want more time – The Economic Times

Let competition set fair prices under GST Chief Economic Advisor Arvind Subramanian’s reported suggestion to have a ‘sunset clause’ in the anti-profiteering rule under the

बँका, करदाते व निरनिराळे उद्योग –१ जुलै पासून जीसटी सहजतेने अमलात येईल अशा मताचे नाहीत. काहींच्या मते VAT पेक्षा जीसटी किचकट आहे. जीसटीमध्ये  सतत online माहिती

ज्या मालाची किंमत  ५०००० पेक्षा जास्त आहे त्यांना इ-वे बिल घ्यावे लागेल GSTN कडून हे इ-वे बिल मालासोबत घेऊन जावे लागेल हे इ-वे बिल काही

जेंव्हा एखादी तक्रार दाखल होईल तेंव्हा ती स्थायी समिती कडे  [standing committee ]   पाठवली जाईल त्यानंतर अशी समिती चौकशी करावयाची की नाही ते ठरवेल हा चौकशी

GSK [ जीसटी सुविधा केंद्रे ] सर्व तऱ्हेच्या अडचणी सोडवण्याचे केंद्र ठरणार आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नामुळे एकूण करदात्या पैकी  ८२.७४% एवढे करदाते जीसटी

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय [NSSO] च्या माहितीनुसार भारतात ५७.७ दशलक्ष नोंदणीकृत लहान व मध्यम उद्योजक आहेत. त्याशिवाय कमीतकमी १५ दशलक्ष किरकोळ विक्रेते आहेत. त्याशिवाय ऑफ़लाइन और

While the GST (goods and services tax) is exempt for those with annual turnover below Rs 20 lakh, what is included/ excluded when calculating the

आयटी हार्डवेअर उद्योगाने प्रिंटर वरील कर दर १८% ठेवल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. परंतु प्रोजेक्टर व मॉनिटर वर २८% कर लागणार आहे त्याबद्दल नाराजी व्यक्त

The GST reform brings substantial value for all participating stakeholders – corporates, governments and consumers. While corporates benefit from the simplified framework, GST gives central

Companies held to be guilty of ‘profiteering’ under the goods and services tax (GST) regime could be asked to forfeit the amount in question, which

असे म्हणले जात आहे की  जीसटी ही एक सरळ व सोपी कर पद्धती आहे. तसेच करावर कर लागणार नाही व करदात्यांचा त्रास व खर्च वाचणार