| रखडलेले प्रकल्प; रेंगाळलेला निर्णय! | Loksatta

सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय अर्थव्यवस्थेची कोंडीतून सुटका होणे नाही. केंद्रातील मोदी सरकारच्या हे उशिराने का होईना लक्षात आले. मग, ऑगस्ट महिन्यापासून या सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी

नफा ना उत्पादकांना, ना व्यापाऱ्यांना | लोकसत्ता

कांदा हा गेल्या काही दशकांत राजकीय विषय बनला आहे. त्यामुळे मतदारांना तो स्वस्त मिळायलाच हवा, यासाठी आजवरचे सत्ताधारी सतत प्रयत्नशील असतात. परंतु कांदा स्वस्त झाला,

1 420 421 422 423 424 588