डिसेंबर २०१६ मध्ये इंटरनेट चा वापर करणारे ४३२ दशलक्ष होते. हाच आकडा जून २०१७ पर्यंत ४६५ दशलक्ष जाण्याची शक्यता आहे. असे जरी असले तरी फक्त
Author: Anil R Tikotekar
मी यापूर्वी बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून काम करत होतो. मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर व लातूर येथे काम करण्याचा अनुभव आहे . १६ वर्षे मनेजर म्हणूनही काम केले आहे तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील ट्रेनिंग कॉलेज मध्ये शिकवण्याचा देखील अनुभव आहे. माझा इमेल aniltikotekar@gmail.com असा आहे. माझी website अजून चांगली कशी होईल याबाबत सूचनांचे स्वागतच आहे. कोणत्याही आर्थिक फायदा मिळवावा अशा हेतूने ही website सुरु केलीली नाही याची नोंद वाचकांनी घेणे गरजेचे आहे. तसेच या संकेतस्थळावर दिला गेलेला सल्लाअमलात आणण्याआधी आपल्या आर्थिक बाबी माहित असण्याऱ्या व्यक्तींचा [ जसे की CA ] सल्ला घ्यावा. समाजातील काही घटनांना थोडीशी जरी मदत झाली तरी हा प्रयत्न थोडाफार तरी यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.
घरापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील आयकर कसा काढतात ?
तुम्ही घर विकत घेतले असेल व ते भाड्याने दिले नसेल तरी त्यावर काल्पनिक [ notional ] पद्धतीने भाडे मिळाले [ deemed rent ] असे समजून
जीसटी १ जुलै पासून अमलात येण्यास काही अडचणी आहेत का ?
सविस्तर माहितीसाठी Economic Times मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे ज्यांनी ज्यांनी विक्रीकर , अबकारी कर व सेवा कर मध्ये नोंदणी केली त्यांनी
रुपया डॉलरच्या तुलनेत वधारत आहे -भारतास फायदा आहे की तोटा ?
केंद्रीय अर्थ सचिव श्री यांचे प्रतिपादन रुपया वधारत आहे याचे मुख्य कारण भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत चालली आहे रुपया व डॉलर यांच्या विनिमय दर बाजारातील
सुधारित नियमामुळे २ लाख कोटी रुपये अनुत्पादित कर्जातून वसूल होतील असा अंदाज L & T चे श्री नाईक साहेब यांनी व्यक्त केला आहे
एकूण रक्कम ६ लाख कोटी इतकी आहे. त्यातील २ लाख कोटी वसूल होण्याची शक्यता आहे राहिलेले ४ लाख कोटी वसूल होणे अवघड आहे सविस्तर माहितीसाठी
अनुत्पादित कर्ज वसुलीसाठीचा बँकिंग Regulation कायद्यातील बदल
नवीन सेक्शन ३५ अ अ प्रमाणे केंद्रीय सरकारने रिझर्व बँकेस काही अधिकार दिला आहे या अधिकारानुसार रिझर्व बँक —बँकाना आदेश देऊन पैसे थकवणाऱ्या कंपन्या विरुध्य
रिझर्व बँकेने थकीत कर्ज वसुलीबाबत बँकांना दिलेल्या नवीन सूचना [ consortium finance बाबत ]
एकंदर रकमेच्या ६०% येणे असलेल्या बँकांनी व ५०% मेंबर बँक यांनी जर एखादे प्रकरण मंजूर केले तर ते इतर मेंबर बँकावर बंधनकारक असणार आहे .
राष्ट्रीय पोलाद धोरण २०१७ — लघु उद्योजकांना पूरक ठरणार आहे —
As per the policy, adoption of energy efficient technologies in the MSME steel sector will be encouraged to improve overall productivity and reduce energy intensity.
महाराष्ट्र सरकार च्या विचारानुसार यापुढे ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तर त्या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यासाठी [ तात्पुरते किंवा कायमचे ] सरकारच्या पूर्व परवानगीची गरज नाही [ Changes in Industrial Act ]
सध्या ही मर्यादा १०० इतकी आहे सरकारचे म्हणणे असे आहे की या प्रस्तावित बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे जॉब जाणार नसून वाढणार आहेत . कारण नवीन नवीन
जे लघु उद्योजक आपले उत्पादन बाहेरून करून घेतात त्यांनी GST कायद्यातील कोणते नियम माहीत करून घेणे आवश्यक आहे ?
आता हे माहित होणे गरजेचे आहे की माल जॉब वर्कर ला टक्स न भरता देता येऊ शकेल परंतु हा माल मूळ मालकाला एक वर्षाच्या आत
लघु उद्योजकनी कर्ज घेताना घ्यावयाची काळजी —स्वतःचे भांडवल व CIBIL चे क्रेडीट रेटिंग वगैरे
सध्या CIBIL आपण घेत असलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर फेडतो की नाही , क्रेडीट कार्ड चे पेमेंट वेळेवर होते की नाही याचे रेकॉर्ड CIBIL या संस्थेकडे
RERA कायद्यामुळे केवळ नवीन ग्राहकांनाच फायदा मिळेल असे नाही तर जुन्या ग्राहकांना सुद्धा त्याचा फायदा मिळेल
बिल्डर ना प्रत्येक प्रोजेक्ट साठी नोंदणी करून घ्यावी लागेल. हा कायदा लागू झाल्यापासून ९० दिवसात बिल्डरना त्यांच्या चालू असलेल्या प्रोजेक्टची नोंदणी करून घ्यावी लागेल नोंदणी
घर घेणारे तसेच ऑफिसेस घेणाऱ्या खरेदीदारांना आता १ मे २०१७ संरक्षण मिळू लागले आहे — RERA कायदा मोडल्यास बिल्डर ना जेल मध्ये जावे लागण्याची शकता
घरगुती व व्यापारी तत्वावरील सर्व मालमत्ता साठीचे प्रोजेक्ट्सना आता संरक्षण मिळणार आहे मालमत्ता विकून आलेल्या पैशातून बिल्डर्स ना कमीत कमी ७०% रक्कम त्या त्या
भारताची आर्थिक प्रगती ७.४% इतक्या दराने चालू वर्षी होण्याची शक्यता आहे तसेच पुढील वर्षी ही वाढ ७.६% एवढी असण्याची शक्यता आहे
Asian.Development Bank चे मुख्य अधिकारी म्हणत की भारताची प्रगती आता अधिक वेगाने होईल याची मुख्य करणे दोन –एक bankruptacy कायदा व दुसरा GST चा कायदा
रुपया डॉलर च्या तुलनेत वधारला तरी देखील भारताच्या निर्यातीवर फार परिणाम होणार नाही कारण फक्त रुपया स्वस्त आहे की महाग यावर आता निर्यात अवलंबून नाही तर इतर देशांच्या तुलनेत भारताचा माल किती चांगला आहे यावरही निर्यात अवलंबून आहे–Asian Development Bank चे मुख्य अधिकारी
भारताची निर्यात गेल्या सहा वर्षाच्या तुलनेत सर्वात जास्त वेगाने वाढली. या निर्यातीमध्ये सिंहाचा वाट petroleum , textiles, engineering goods and, gems and jewellery यांचा होता
काळा पैसा ८ नोव्हेंबर २०१७ नंतर कुठे गेला ? एक मार्ग अवलंबिलेला –सोन्याच्या व्यापाऱ्याकडे पैसे जमा करायचे व नंतर सोने घ्यावयाचे
बऱ्याच ठिकाणी–आयकर अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे — असेही झाले आहे की सोन्याच्या व्यापाऱ्याकडे देण्यासाठी माल नव्हता—कारण मागणीच जबरदस्त होती — मग अशा वेळेस त्यांनी आगाऊ रक्कम मिळाली
GST मुळे भारताची आर्थिक प्रगती लवकर होऊ शकते –पण दृश्य परिणाम दिसण्यासाठी एक किंवा दोन वर्षे जावी लागतील.
GST मुले सर्व प्रश्न एकाच वेळेस सुटतील असे नाही
via Expect GST impact only after two years: Frank Appel, Deutsche Post DHL – The Economic Times
व्यापार मंत्रालय FTP [ Foregin Trade Policy ] मध्ये GST अमलात आणण्यासाठी काही बदल करणार आहे
सविस्तर माहितीसाठी वाचा Business Standard मध्ये आलेली बातमी
निर्यात करण्यातून जे फायदे मिळत होत होते त्यात काही बदल करण्याचे व्यापार मंत्रालय ठरवते आहे
सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी
aniltikotekar4sme.com 