टीव्हीएस मोटर–नंबर २ चे स्थान टिकवून ठेवणार —स्कूटर्स सेग्मेंट मध्ये ——सविस्तर माहितीसाठी Business Standard मध्ये आलेली बातमी वाचावी अशी विनंती आहे–१२-०६-२०१७

लहान शहरे व खेडी –इथून येणारी मागणी वाढेल सुधारलेले रस्ते –शहरासारखी वाहतूक व्यवस्था  — व स्त्रियांची वाढती गतिशीलता [ mobility ] यामुळे मागणी वाढत आहे. सगळ्यात

नोटाबंदीमुळे शेतीचे उत्पादन कमी झाले नसेल परंतु सध्या जी अशांतता आहे त्याचे मात्र कारण नोटा बंदी हे आहे —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील लेख वाचवा.

परंतु एक बाब मात्र नक्की — बटाटे, टोमॅटो, कांदा वगैरे चे पडलेले भाव समजून घेतले तर एक बाब स्पष्ट आहे व त्ती म्हणजे नोटाबंदी नंतरच

आयटी हार्डवेअर उद्योग–अडचणीत येणार कारण प्रोजेक्टर व मॉनिटर वर जीसटी २८% लागणार –प्रस्तावित दर १८% आहे–सध्याचा दर १४% आहे — सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

आयटी हार्डवेअर उद्योगाने प्रिंटर वरील कर दर १८% ठेवल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. परंतु प्रोजेक्टर व मॉनिटर वर २८% कर लागणार आहे त्याबद्दल नाराजी व्यक्त

स्टील उद्योग अडचणीत आहे —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी. १२.०६.२०१७

स्टील उद्योगस बँकांनी कर्जे दिली आहेत त्यातील बरीच कर्जे  एनपीए झाली आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील एकूण  एनपीए पैकी २८%  एनपीए   स्टील उद्योग क्षेत्रात आहेत.. via

फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रास सरकार मदत करेल असे दिसत नाही —सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

भारतीय औषधांना अमेरिकन मार्केट मध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. अमेरिका भारतासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.   via No bailout package for telecom industry in season

सरकार दूरसंचार क्षेत्रास मदत करेल असे वाटत नाही. अधिक माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

दूरसंचार क्षेत्रास ४.५ लाख कोटी एवढे कर्ज आहे. स्पेक्ट्रम खरेदी परतफेड  ४० वर्षे मुदत मागितली आहे पण  सरकार मूळ योजनेप्रमाणे २० वर्षेच वेळ देईल असे

डॉक्टर मित्रांनो — सखोल मनन करण्याची गरज —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.

नुकताच  दिल्ली मध्ये डॉक्टरांनी एक मोर्चा काढला होता —त्यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृतीचा निषेध करण्याचा त्यांचा मानस

रचनात्मक [ स्ट्रक्चरल ] समस्या– सविस्तर माहितीसाठी इकॉनॉमिक टाइम्स मधील बातमी वाचावी.

भारतातील शेती बहूतांश करून पावसावर अवलंबून आहे. तसेच बहुतांश ठिकाणी शेती चे उत्पन्न फारच कमी येते.  ग्राउंड वाटर टेबल ची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे म्हणजे जर

मेक इन इंडिया या संकल्पनेबद्दल — श्री चिदंबरम –माजी अर्थमंत्री –सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील बातमी वाचावी.

देशातील लोकांना लागणारा माल देशात उत्पादित केल्याशिवाय कोणताही देश श्रीमंत होऊ शकत नाही प्रत्येक देशाला सधन  व्हावयाचे असेल तर म्हणूनच पंतप्रधान श्री मोदी यांनी ”

शेती व शेतकरी व त्यांचे गंभीर झालेले प्रश्न — –एक दृष्टीकोन —सविस्तर माहितीसाठी इंडियन एक्सप्रेस मधील श्री सुरजित भल्ला यांचा लेख वाचावा .

शेतकऱ्या मधील नाराजी / अस्वस्थपणा व त्यातून उद्भवणारे दंगे याचे विश्लेषण कसे करायचे ? काहींच्या मते आता हे लोण महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश बरोबर भारतातील

जीसटी हा सरकारने लावलेला मोठा कर आहे का ? —-सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

जीसटी हा सरळ व सोपा कर आहे असे समजले जात आहे तसेच पूर्ततेचा फारसा त्रास किंवा खर्च नाही असे समजले जात आहे. तसेच भारत देश

सततचे समस्याग्रस्त ऊर्जा क्षेत्र—सविस्तर माहितीसाठी बिजनेस स्टैंडर्ड मधील बातमी वाचावी.

अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे आलेख मंदावत आहे याच्या काही कारणापैकी एक कारण — सततचे समस्याग्रस्त ऊर्जा क्षेत्र मागणी कमी —व मंदगतीने होत असण्याऱ्या सुधारणा  –या मुळे उर्जा क्षेत्राला

1 2,263 2,264 2,265 2,266 2,267 2,295