In order to get a feel of the contours of the government’s Rs 20 lakh crore revival package, it is useful to understand the circumstances
Author: Anil R Tikotekar
मी यापूर्वी बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून काम करत होतो. मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर व लातूर येथे काम करण्याचा अनुभव आहे . १६ वर्षे मनेजर म्हणूनही काम केले आहे तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील ट्रेनिंग कॉलेज मध्ये शिकवण्याचा देखील अनुभव आहे. माझा इमेल aniltikotekar@gmail.com असा आहे. माझी website अजून चांगली कशी होईल याबाबत सूचनांचे स्वागतच आहे. कोणत्याही आर्थिक फायदा मिळवावा अशा हेतूने ही website सुरु केलीली नाही याची नोंद वाचकांनी घेणे गरजेचे आहे. तसेच या संकेतस्थळावर दिला गेलेला सल्लाअमलात आणण्याआधी आपल्या आर्थिक बाबी माहित असण्याऱ्या व्यक्तींचा [ जसे की CA ] सल्ला घ्यावा. समाजातील काही घटनांना थोडीशी जरी मदत झाली तरी हा प्रयत्न थोडाफार तरी यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.
Reform 4.0 package promises a better tomorrow for the sectors in focus | Business Standard News
The measures announced should be viewed as beneficial, where they seek to bring in more private investment in mining, coal, airports, social infra and power
FM Sitharaman’s fourth tranche: From reforms in mineral mining sector to defence manufacturing – The Economic Times
The FM unveiled structural reforms in 8 sectors, including coal and defence, in 4th tranche of economic package. She proposed to dismantle historical domestic trade
उच्च रक्तदाबाची लक्षणे आणि उपाय |लोकसत्ता
अतिरक्तदाब हा मुनुष्याचा ‘छुपा शत्रू’ आहे डॉ. बिपीनचंद्र भामरे वाढत्या जागतिकीकरणासोबतच आपली जीवनशैलीही झपाट्याने बदलत आहे. रोजच्या कामाची दगदग वाढली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम थेट
Now farmers can finally breathe | Deccan Herald
The three proposed agriculture reforms will usher in a new deal for farmers if the government stays firm on implementing those Representative image (iStock) A
Azim Premji defends workers’ rights as states dilute labour laws | Deccan Herald
By Archana Chaudhary Indian billionaire Azim Premji cautioned states against diluting already lax labour laws, saying this was the time for shielding the economically vulnerable
Giving teeth to bankruptcy code | Business Standard Column
By adopting a few steps many companies that have no alternative but to go to the NCLT to keep themselves from closing down can be
Both debtors & creditors will be wary of using IBC in short term: M S Sahoo | Business Standard News
As the banking system gears up to support businesses in face of defaults due to Covid 19, resolution of stressed assets could be the next
NCLT orders insolvency procedure for Eason Reyrolle on SBI, Canara plea | Business Standard News
The banks together claimed over Rs 230 crore from the company, along with interest and other charges State Bank of India said it had around
Shekhar Gupta: White-collar, blue-collar, no-collar | Business Standard Column
The millions of poor going home are a wonderful new generation of aspirational, working class Indians. Modi and his government failed to account for their
Covid crisis: Why panic labour reforms can be counterproductive – The Financial Express
In its urgency to bring in foreign investments to encourage future growth and employment, govt must remember that timing is as critical as the content
IBBI seeks public comments on existing regulations – The Economic Times
Noting that stakeholders could play a more active role in making regulations, IBBI said that they may contemplate, at leisure, the important issues in the
Insolvency and Bankruptcy Code: Getting a move on: Is it time for pre-packaged insolvency in India? – The Economic Times
While restructuring outside the Code is a possible option, it would not offer certain benefits available under the Code, such as the moratorium on legal
trump: Donald Trump to charge tax on companies manufacturing outside US – The Economic Times
Trump said that taxation was an incentive for the companies to return manufacturing bases to the US. One incentive is to charge tax for them
gst: Disunion between essential and non-essential goods during Covid-19 may percolate to GST – The Economic Times
Tax considerations resulting in cost saving measures, credit optimisation etc would fall under the new ‘must haves’ category vis-a-vis routine compliance and filings matters, which
RIL rights issue: RIL’s Rs 53,125 crore rights issue to kick off on May 20 – The Economic Times
RIL would offer rights to buy one share for every 15 held by investors at Rs 1,257 apiece. Despite the recent fall in RIL shares,
२० लाख कोटींच्या मदतीपलीकडे उपाययोजना हव्यात! श्री गडकरी यांची मुलाखत –लोकसत्ता
टाळेबंदी लवकरात लवकर उठवणे आणि २० लाख कोटींच्या मदतीपलीकडे आणखी उपाययोजना आखणे हाच अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा पर्याय असू शकतो. या आजारावर दीर्घकाळ टाळेबंदी हा काही
अमेरिकेत इतके बळी का? –महाराष्ट्र टाइम्स
भारत आणि अमेरिका यांच्यातला फरक म्हणजे, आजही अमेरिकेत पूर्णपणे लॉकडाउन नाही तेथे रिपब्लिकन पक्षाचा अशा टाळेबंदीला वैचारिकच विरोध आहे… अमेरिकेत इतके बळी का? भारत आणि
स्थलांतरित आणि राष्ट्रवाद –महाराष्ट्र टाइम्स
करोना संक्रमण आणि बाधितांची संख्या अत्यल्प असतानाच श्रमिकांना त्यांच्या गावी नेण्याची जबाबदारी सरकारने का घेतली नाही? मग आजची स्थिती आली नसती; पण … स्थलांतरित आणि
टाळेबंदीचा संभ्रम – -अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स
पाठोपाठच्या तीन टाळेबंदी आणि त्यातून ५४ दिवस देशभरातील व्यवहार बंद ठेवल्यानंतर, या टाळेबंदीने नेमके काय मिळाले, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून … टाळेबंदीचा संभ्रम पाठोपाठच्या तीन
aniltikotekar4sme.com 