👍👍👍👍👍विश्लेषण : माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का?

https://www.loksatta.com/explained/government-delay-to-respond-right-to-information-rti-applications-thousands-of-rti-pendings-print-exp-css-98-4777247/ Shared by Loksatta android app click here to download https://loksatta.page.link/LS_app

२००५ मध्ये देशभर माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. मात्र, मागील काही वर्षांत माहिती आयुक्तांसह कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे आणि सरकारच्या कमालीच्या दुर्लक्षामुळे हजारो माहितीचे अर्ज प्रलंबित आहेत.

अंमलबजावणीमध्ये अडचण काय?

२०१९ पासून राज्यातील विविध माहिती आयुक्तांकडे माहितीसाठीचे हजारो अर्ज आणि अपिले प्रलंबित आहेत. अर्जदाराला माहिती दिल्यास प्रसारमाध्यमांमध्ये वृत्त प्रकाशित होऊन प्रशासकीय यंत्रणेत सुरू असलेल्या गैरप्रकाराचे पितळ उघडे पडते. त्यातून सरकारची बदनामी होऊन प्रतिमेलाही धक्का बसत असल्याने माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. सत्ताधारी पक्ष सहसा मर्जीतील व्यक्ती किंवा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचीच आयुक्त पदावर नियुक्ती करतो. ते सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसणार नाही याची काळजी घेतात. याशिवाय माहिती विभागीय कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याने एका दिवसात केवळ चार ते पाच अपिलांवर सुनावणी होते. अनेक प्रकरणांमध्ये अर्जदाराला जाणीवपूर्वक एका दिवसापूर्वी पत्र पाठवून सुनावणीला बोलावले जाते. अशा सगळ्या पळवाटा माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी ठरताना दिसतात.

माहिती अधिकाराने घालून दिलेल्या कायद्यातील कालमर्यादेचे पालन होते का?

माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल झाल्यावर १० दिवसांच्या आत माहितीसाठी भरावयाचे शुल्क अर्जदाराला पत्र पाठवणे आणि ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. यानंतर अर्जदार पुढच्या ३० दिवसांत अपील करू शकतो. यावर ४५ दिवसांच्या आत सुनावणी होणे आवश्यक आहे. यातही अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास तो द्वितीय अपील करू शकतो. मात्र, द्वितीय अपिलावर निर्णय देण्यास वेळेचे बंधन नाही. त्यामुळे माहिती अधिकारी द्वितीय अपील प्रकरणांवर फारसे लक्ष देत नसल्याने हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहतात. माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. द्वितीय अपिलाला कालमर्यादा ठरवावी अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, त्यावर अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. माहिती अधिकार कायद्याने घालून दिलेल्या कालमर्यादेचे पालन केले जात नसल्याने, आयोगाच्या सप्टेंबर २०२४ च्या मासिक अहवालानुसार द्वितीय अपिलांची संख्या ८२ हजार ३८३ आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक २० हजार प्रलंबित अपिले मुख्यालयातील असून नाशिक १२ हजार, पुणे आणि अमरावती प्रत्येकी ११ हजार द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत.

हे सारे सरकारच्या अनास्थेमुळे?

सरकारच्या गैरकारभाराचे वाभाडे काढण्यासाठी विरोधकांकडून माहिती अधिकाराचा आयुध म्हणून वापर होतो. त्यामुळे सरकारकडून पद्धतशीरपणे या माहिती अधिकाराच्या कायद्याची अडवणूक केली जात असल्याचे दिसून येते. राज्यात सात माहिती आयुक्त आणि एक मुख्य आयुक्त अशी आठ पदे आहेत. यापैकी मुख्य आयुक्त मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती अशा चार विभागांची पदे रिक्त आहेत. तर अन्य चार आयुक्तांकडे अन्य चार विभागांचा प्रभार आहे. मुंबईचे माहिती आयुक्त प्रदीप व्यास यांच्याकडे मुख्य माहिती आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. पुण्याचे आयुक्त मकरंद रानडे यांच्याकडे छत्रपती संभाजीनगर, नाशिकचे आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांच्याकडे नागपूर तर, कोकण विभागाचे आयुक्त शेखर चन्ने यांच्याकडे अमरावती विभागाचा प्रभार आहे. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात काढली होती. मात्र, त्यावर पुढे काहीही झालेले नाही. विभागीय माहिती कार्यालये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर आहेत. नियमित नियुक्त्या करून माहिती विभाग भक्कम करण्यात सरकारला रस नाही. त्यामुळे सरकारच्या अनास्थेचा माहिती अधिकाराला फटका बसताना दिसतो.

कर्मचारी माहिती आयुक्तालयात काम करण्यास इच्छुक का नसतात?

माहिती कार्यालयात कालमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. शासकीय सेवेतील बहुतांश कर्मचाऱ्यांना याची सवय नसते. त्यामुळे ते माहिती विभागातील नियुक्ती घेण्यास टाळाटाळ करतात. तसेच काही जिल्ह्यांसाठी एक माहिती विभागीय कार्यालय असते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी नोकरीला असणारे कर्मचारी विभागीय कार्यालयात जाऊन सेवा देण्यास नकार देतात. माहिती विभागात बैठे काम असल्याने अन्य भत्ते दिले जात नाहीत. यामुळेही कर्मचारी येथील सेवा घेण्यास नकार देतात.

मूळ उद्देशाला तडा जातो आहे का?

माहिती अधिकार हा एकमेव कायदा जनतेच्या बाजूने आहे. परंतु, मागील चार-पाच वर्षांपासून अनेक अपिले सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी माहितीसाठी अपील केलेल्या काही अपिलार्थींचे निधन झाले आहे. आवश्यक माहितीची उपयुक्तता संपल्यामुळे लोकांनीही आपल्या अपिलांवर सुनावणीची आशा सोडून दिली आहे. राज्य सरकारने शासन निर्णय काढूनही शासकीय विभाग संकेतस्थळावर माहिती अद्यायावत करत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकाराच्या मूळ उद्देशाला तडा जात आहे.

devesh.gondane@expressindia.com