👌👌👌various freebies schemes in india is blog written by parag karandikar – Maharashtra Times Blog

https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/sakshep/various-freebies-schemes-in-india-is-blog-written-by-parag-karandikar/

Clipped from: https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/sakshep/various-freebies-schemes-in-india-is-blog-written-by-parag-karandikar/

freebies schemes in india (Google Trends) शिक्षण आणि आरोग्य या दोन गोष्टी सरसकट समान पद्धतीने मोफत उपलब्ध दिल्या तर बऱ्याच समस्या सुटू शकतात. पुढील पिढ्यांच्या कल्याणासाठी ते उपयोगी पडेल; अन्यथा फुकट वाटण्याचा हा उद्योग या देशाला ऐतखाऊ बनवेल.

आयुष्यमान भारतच्या कक्षा रुंदावल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी या देशातील सत्तर वर्षांच्या वरील नागरिकांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्यविम्याची योजना जाहीर केली. देशामधील सुमारे साडेचार कोटी लोकांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याचे सरकारी पत्रक सांगते. त्या अगोदर नावाच्या योजनेमध्ये यातील बऱ्यापैकी मंडळी येतच होती. आता या योजनेच्या कक्षा अधिक रुंदावल्या आहेत. त्याचे सगळीकडे स्वागत करण्यात येत आहे.

कल्याणकारी राज्याची संकल्पना

स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही स्वीकारतानाच आपण कल्याणकारी राज्याची कल्पना स्वीकारली. त्यामध्ये या समाजामधील नाही रे वर्गाला जास्तीत जास्त सहाय्य करून त्यांना आहे रे बनविण्यासाठीचे प्रयत्न करण्याचे ठरले. आज देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचाहत्तर वर्षांनंतर आपण नक्की किती यशस्वी झालो हा प्रश्न आपणच आपल्याला विचारला पाहिजे. कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेमध्ये सगळे काही फुकट देणे खरोखरच अपेक्षित आहे का या प्रश्नाचा व्यापक विचार करण्याची वेळ आली आहे. ज्याच्याकडे खरोखरच काहीही नाही किंवा ज्याची काहीही मिळविण्याची क्षमता नाही त्याला सरकारी सहाय्य केले जावे हे कल्याणकारी राज्यामध्ये समाविष्ट आहे. यामध्ये सुद्धा थेट मोफत लाभ देण्यापेक्षाही संबंधित व्यक्तीला व वर्गाला सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत हे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने आपण खरोखरच प्रयत्न करतो आहोत का हा खरा प्रश्न आहे.

सवलत म्हणजे सर्व काही फुकट घटनाकारांना अमान्य

सध्या संपूर्ण देशामध्ये आरक्षणाचा प्रश्न गाजतो आहे. हे आरक्षण नक्की कशासाठी पाहिजे असा प्रश्न विचारला तर समाजातील ज्या वर्गाला आजपर्यंत संधीच मिळाली नाही, त्याला ती मिळावी यासाठी आरक्षण हवे असे सरसकट उत्तर येईल. ती संधी मिळावी यासाठी आपण गेल्या पाऊण शतकामध्ये काय केले हा प्रश्न आपण स्वतःला कधी विचारणार की नाही. घटनाकारांनी आरक्षण हा एक मार्ग शोधला. त्यामुळे अनेक पिढ्या ज्यांच्यावर अन्याय झाला, ज्यांना प्रगती करण्यापासून रोखले गेले अशांना एक संधी मिळावी, त्यांना स्वतःचा उत्कर्ष करून घेण्याचा प्रयत्न करता यावा यासाठीच हे आरक्षण होते. आरक्षणाबरोबर अनेक आर्थिक सवलती देण्यात आल्या. त्याच्या मागेही उद्देश तोच होता. पण ही आर्थिक सवलत म्हणजे संपूर्ण शुल्क माफ किंवा सगळे काही फुकट अशी संकल्पना घटनाकारांनाही मान्य नव्हती. त्या शुल्कामध्ये सवलत देणे त्यांना मान्य होते. पण फुकट देऊन सगळे काही घरबसल्या ठिकाणी देणे हे त्यांना अमान्य होते. संधी मिळाली पाहिजे, ती देखील त्यातील लायक उमेदवाराला प्राधान्याने मिळाली पाहिजे या तत्वावरच आपण आपली सगळी यंत्रणा उभी केली. प्रामुख्याने शिक्षण आणि रोजगार या दोन्ही क्षेत्रांसाठी आपण हेच तत्व सातत्याने अंगिकारले.

दोन गोष्टी मोफत केल्या तर…

पण आता सातत्याने त्याच्या पुढे जाऊन काही तरी करण्याचा आपण प्रयत्न करताना दिसतो आहोत. अगदी अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने मुलींना शिक्षण मोफत देण्याची योजना जाहीर केली. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच मुलींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची योजना राबविली आहे. इतकेच नव्हे तर इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे निम्मे शुल्क सरकार देते आहे. अगदी खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही ही योजना लागू आहे. आता सगळ्या मुलींनाही मोफत शिक्षण मिळणार आहे. हा सगळा हिशेब केला तर सत्तर ते ऐशी टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरणार आहे. असे करताना खरे तर असा विचार करायला काय हरकत आहे की या राज्यातील सर्वांनाच पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्यात येईल.
सरसकट विचार केला तर शिक्षण व आरोग्य या दोन गोष्टींच्या तरतूदीसाठीच सामान्य माणूस धडपडत असतो. रोटी, कपडा और मकान या माणसाच्या मूलभूत गरजा असतात. त्याच्यानंतर प्राधान्याने धडपड असते ती चांगले शिक्षण मिळण्याची व गरज लागली तर चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळण्याची. या देशामध्ये या दोन गोष्टी सर्वांसाठीच मोफत केल्या गेल्या तर सरकारी तिजोरीवर नक्की किती भार येईल. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होऊ घातलेल्या आपल्या देशाला आता हे नक्कीच परवडू शकते. या दोन गोष्टी मोफत मिळाल्या तर बाकीचे काहीच मोफत देण्याची वेळ येणार नाही.

अन्नधान्य इतक्या कमी किमतीमध्ये देण्याची गरज आहे का?

करोनाच्या काळात देशातील गरिबांना केंद्र सरकारच्या वतीने अतिशय कमी किंमतीमध्ये धान्य देण्याची योजना राबविली गेली. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी ही योजना वाढविली गेली. सरकारी दाव्यानुसार देशातील नव्वद कोटी लोकांना त्याचा थेट फायदा मिळतो. स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळेस अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये आपण स्वयंपूर्ण नव्हतो. पण या देशातील शेतकऱ्यांनी अपार कष्ट करताना गेल्या पाऊण शतकामध्ये आपल्याला स्वयंपूर्ण बनविले आहेच. इतकेच नव्हे तर अनेक प्रकारची धान्य परदेशामध्ये पाठविण्यामध्येही आपण सक्षम बनलो आहोत. साहजिकच आपल्या देशातील तयार झालेले अन्नधान्य आपल्या नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र या सर्वांना हे अन्नधान्य खरोखरच इतक्या कमी किमतीमध्ये देण्याची गरज आहे का याचा विचार आपण कधी करणार. आज ग्रामीण भागामध्ये अनेक ठिकाणी शेतीच्या कामासाठी माणसे मिळत नाहीत, अशी ओरड होते. शहरांमध्ये कामासाठी असलेली माणसे ही स्थानिक नसतात, परप्रांतातून आलेली असतात म्हणून ओरड केली जाते. आपण सगळेच मोफत द्यायची सवय लागली तर खरोखरच श्रम करण्याची क्षमता आपल्या नागरिकांमध्ये राहील का हा प्रश्न आहे.

धान्य मोफत पण शेतकऱ्यांनावर अन्याय

हे धान्य मोफत देताना आपण शेतकऱ्यांवरही अन्याय करतो. त्यांना किमान किंमत देण्याचे वायदे केले जातात. इतकेच नव्हे तर त्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांमध्ये दुप्पट होईल असेही सांगितले जाते. त्या दृष्टीने काही पावले टाकली गेली असली तरीही त्यामध्ये आपण शंभर टक्के यशस्वी झालेलो नाही ही वस्तुस्थिती राहतेच. शेतकऱ्यांची होणारी आंदोलने हे त्याचेच निदर्शक आहे असेच म्हटले जाते.
कल्याणकारी राज्याच्या नावाखाली आपले सगळेच राज्यकर्ते सगळे काही मोफत वाटत सुटले आहेत. त्याला कोणताच पक्ष अपवाद नाही. या योजना जाहीर करताना राज्याच्या अर्थकारणाचा फार विचारही केला जात नाही. या देशातील अनेक राज्ये प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत. तरीही केवळ लोकानुनय करण्याच्या हेतूने सर्व काही मोफत देण्याचा धडाका सध्या सुरू आहे. तुम्ही दोन गोष्टी देणार असे जाहीर केले की आम्ही चार देणार अशी स्पर्धा राजकीय पक्षांमध्ये लागली आहे. लोकशाहीसाठी आणि आपल्या देशासाठी ती घातक आहे. त्यातून कोणाचेच कायमचे भले होणारे नाही.

गरजवंतांना देण्यास विरोध नाही पण…

ज्याला खरोखरच गरज आहे, त्याला ते देण्याला कोणाचाच विरोध नाही. पण ज्याला त्याची गरज नाही, त्यालाही त्यामध्ये ओढून ऐदी बनविण्यामध्ये कोणाचे हित आहे. त्याउलट वर म्हटल्याप्रमाणे शिक्षण आणि आरोग्य या दोन गोष्टी सरसकट समान पद्धतीने मोफत उपलब्ध करून दिल्या तर यातील बऱ्याच समस्या सुटू शकतात. त्यासाठी या दोन्ही क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणे गरजेचे ठरेल. दीर्घकालीन योजना आखून ते करणे शक्य आहे. प्रसंगी त्यासाठी कर्ज काढणेही परवडेल. पुढच्या पिढ्यांच्या कायमस्वरूपी कल्याणासाठी ते उपयोगी पडेल.

तर देश ऐतखाऊ बनेल..

अन्यथा फुकट वाटण्याचा हा उद्योग या देशाला ऐतखाऊ बनवेल. जगातील सर्वात तरूण असलेल्या यादेशाला ते परवडणारे नाही. आपल्या पूर्वजांनीही कोणालाही काही फुकट देण्यापेक्षा त्याला ते मिळविण्याचे कौशल्य शिकवा असाच संदेश दिला आहे. फुकट मिळाले की त्याची किंमत रहात नाही, असेही आपल्याला शिकविले गेले आहे. ते आचरणात आणण्याची गरज आहे. जो खरोखरच दुबळा आहे, दुर्बल आहे, पिचलेला आहे त्याच्यासाठी मोफत गोष्टी देण्याला कोणाचाच विरोध असता कामा नये, पण सरसकट सगळ्यांना या गोष्टी फुकट देण्याला विरोध करण्याची गरज आहे. अन्यथा फुकट्यांची फौज तयार होईल. देशाच्या प्रगतीसाठी आणि आपल्या भविष्यासाठी ते सर्वात घातक ठरेल. त्याचा विचार आत्ताच करायला हवा आणि कृतीही ..