👍👍👍👍👍आजचा अग्रलेख – वक्फ सुधारणा पुढे न्या – waqf

https://marathi.indiatimes.com/editorial/waqf-act-amendment-bill-special-report-maharashtra-times/articleshow/112420179.cms

Clipped from: https://marathi.indiatimes.com/editorial/waqf-act-amendment-bill-special-report-maharashtra-times/articleshow/112420179.cms

Waqf Act Amendment Bill : भारतात केंद्रीय वक्फ बोर्ड आहे. त्याचप्रमाणे, सध्या २८ राज्यांमध्ये वक्फ मंडळे आहेत. देशातल्या सगळ्या वक्फ मंडळांकडे मिळून आठ लाख ७० हजार छोट्या-मोठ्या मालमत्ता आहेत, असे काही अहवाल सांगतात.

महाराष्ट्र टाइम्सWaqf Act Amendment Bill

ब्रिटिश काळापासूनच नव्हे, तर मुघलांची सत्ता येण्यापूर्वीचाही इतिहास असणारी ‘वक्फ’ ही एक इस्लाम समाजातील व्यवस्था आहे. समाजाच्या कल्याणासाठी संपत्तीचे दान किंवा विनियोग म्हणजे वक्फ. ही मूळ संकल्पना इस्लामच्या स्थापनेपासूनच चालत आली आहे. ती मुळात उदात्त आहे आणि सगळ्यांच धर्मांमध्ये दानसंकल्पना असते व आहे. ब्रिटिशांचे राज्य असताना वक्फमध्ये दान दिलेल्या दोन गावांचा वाद थेट लंडनमध्ये प्रिव्ही कौन्सिलपर्यंत गेला. हा अनुभव जमेस धरून इंग्रजांनी भारतात या साऱ्या प्रक्रियेला कायद्याची चौकट देण्याचा प्रयत्न केला. मग पहिला वक्फ कायदा भारतात अस्तित्वात आला. आता केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा या पहिल्या नाहीत. आधीही अनेकदा झाल्या आहेत. मात्र, प्रस्तावित सुधारणा योग्य आहेत का, हाही प्रश्न आहे. यामुळेच, केंद्र सरकारने या विधेयकाचा मसुदा संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आणि तो स्वागतार्ह आहे. या विषयाचे राजकारण न होता तो मार्गी लागणे तसेच आधुनिक राज्यव्यवस्था, कायदे आणि समाजरचना यांच्याशी सुसंगत होणे, अतिशय आवश्यक आहे. मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने सन २००५मध्ये न्या. राजिंदरसिंह सचर समिती नेमली होती. या समितीने महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या. त्यातल्या काही वक्फ व्यवस्थापनाशीही संबंधित होत्या. या शिफारसींचा समावेश मोदी सरकारने नव्या विधेयकात कसा आणि किती केला आहे, हे तपासून पाहण्याची संधी संयुक्त संसदीय समितीला मिळेल.

भारतात केंद्रीय वक्फ बोर्ड आहे. त्याचप्रमाणे, सध्या २८ राज्यांमध्ये वक्फ मंडळे आहेत. देशातल्या सगळ्या वक्फ मंडळांकडे मिळून आठ लाख ७० हजार छोट्या-मोठ्या मालमत्ता आहेत, असे काही अहवाल सांगतात. या ना त्या प्रकारे वक्फ बोर्डांचा संबंध असणारी देशातील एकूण जमीन नऊ लाख ४० हजार एकर आहे. भारतासारख्या जमिनीची टंचाई निर्माण होणाऱ्या देशात ही जमीन प्रचंड असून ती भारतीय संरक्षण खाते आणि भारतीय रेल्वे यांच्या खालोखाल आहे. म्हणजे, सगळी वक्फ मंडळे मिळून देशातील तिसऱ्या क्रमाकांचे जमीन मालक किंवा वहिवाटदार आहेत. ही प्रचंड जमीन आज उत्पादक स्थितीत आहे का आणि तिचा विनियोग मुस्लिम तसेच इतर समाजाच्या हितासाठी होतो का, असा प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्या समोर शंभराहून अधिक याचिका आल्या आहेत. या सर्व याचिका विविध वक्फ बोर्डांबद्दल तक्रारी करणाऱ्या आहेत, तशाच नव्या व्यवस्थेची मागणी करणाऱ्याही आहेत. मुख्य म्हणजे, यातील अनेक याचिका मुस्लिम समाजातील लोकहितवादी संस्था व संघटनांनी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व वक्फ मंडळांचा कारभार पारदर्शक होण्यासाठी, त्यांच्याकडील मालमत्तांचा समाजहितासाठी विनियोग होण्यासाठी नवा कायदा अत्यंत आवश्यक आहे. हे काम अनेक वर्षे रखडले. ते आता लवकरात लवकर व्हावे.

धर्माशी निगडीत कोणतीही व्यवस्था, यंत्रणा किंवा परंपरा असली की तिला सरकारने किंवा राज्यव्यवस्थेने हात लावू नये, ही अपेक्षा अनेक शतके चालत आली आहे. यातूनच भारतात काही ठिकाणी ‘फकीर समाज’ आणि राजे, संस्थानिक असाही संघर्ष उभा राहिला होता. मात्र, भारताने जी आधुनिक राज्यव्यवस्था, न्यायप्रणाली आणि लोकशाही स्वीकारली आहे; तीत जिथे जिथे सार्वजनिक बाबींचा संबंध येतो, तिथे कोणत्याही धर्माच्या परंपरांना दुय्यम स्थान मिळायला हवे. देशातील वक्फ मालमत्तांमधून सध्याच्या बाजारभावानुसार संपत्तीची निर्मिती होते का, आणि ती अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात येते का, अशी एक पाहणी झाली होती. तिचे निष्कर्ष धक्कादायक होते. देशातील इतकी प्रचंड जमीन व मालमत्ता जर समाजहितासाठी इष्टतम प्रमाणात वापरली जात नसेल तर सरकारने तेथे खंबीर हस्तक्षेप करणे आवश्यकच आहे. मोदी सरकारने याबाबत विरोधकांशी चर्चा करून या प्रकरणात एकमत कसे होईल, यासाठी वेगाने पावले टाकावीत. काँग्रेससहित इतर विरोधी पक्षांनीही आपली राजकारणाची जुनी पद्धत सोडून या विषयाकडे आधुनिक आणि खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्ष नजरेने पाहण्याची आवश्यकता आहे. वक्फ बोर्डांचे व्यवस्थापन आणि सर्वसामान्य मुस्लिम समाजाचे कल्याण यांचा अन्योन्य संबंध उरला आहे का, असा प्रश्न नव्या कायद्याच्या विरोधकांनी स्वत:लाच विचारायला हवा. तसेच, केंद्र सरकारनेही या विषयाचे रूपांतर आपले समर्थक विषारी व धार्मिक प्रचारात करणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. भारतात सगळ्या राष्ट्रीय परिचर्चा जुन्याच पोपटपंचीत नेण्याची खोड सगळ्यांना लागली आहे. त्यातून सुटका झाली तरच हे समाज सुधारणेचे पाऊल पुढे पडेल.