👍रामराज्य आणि दामराज्य – supreme court declared electrol bond scheme unconstitutional – Maharashtra Time

https://marathi.indiatimes.com/editorial/supreme-court-declared-electrol-bond-scheme-unconstitutional/articleshow/107740306.cms

Clipped from: https://marathi.indiatimes.com/editorial/supreme-court-declared-electrol-bond-scheme-unconstitutional/articleshow/107740306.cms

सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निवडणूक रोखे योजना घटनाविरोधी ठरवून फार महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

आजचा अग्रलेख : रामराज्य आणि दामराज्य

देशातील राजकीय पक्षांना देणगीदारांकडून निनावी देणग्या घेता याव्यात, यासाठी केंद्र सरकारने चालविलेली रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली आहे. स्टेट बँक या सरकारी बँकेत कंपन्यांना रोखे घेता येत होते. तेथेच कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची आहे, हे सांगता येत असे. असे बाँड देणगीदारांनी विकत घेतल्यानंतर १५ दिवसांत राजकीय पक्षांना ते वटवता येत होते. म्हणजे, देणगीदार आणि राजकीय पक्ष यांचा थेट संबंध या रोख्यांनी तोडला होता. तसेच, देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवण्याची जबाबदारी स्टेट बँकेची होती. वरवर पाहता ही योजना गुप्तता राखणारी आणि देणगीदार व राजकीय पक्ष यांचा थेट संबंध तोडणारी अशी वाटत होती. प्रत्यक्षात तशी ती नव्हती. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही योजना घटनाविरोधी ठरवून फार महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्याचे स्वागत करायला हवे. भारतीय लोकव्यवहारामध्ये जो कमालीचा दुटप्पीपणा आणि दांभिकपणा ठासून भरला आहे; त्याचे ही योजना म्हणजे मूर्तिमंत रूप होती. ती खालसा करून सुप्रीम कोर्टाने मोठेच काम केले आहे. या निर्णयानंतर तरी केंद्र सरकार तसेच इतर राजकीय पक्षांना आपली सारी निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रियाच पारदर्शक, उत्तरदायी तसेच खऱ्या अर्थाने निष्पक्ष करण्याची काही प्रेरणा मिळते का, हे लवकरच समजेल.

केंद्र सरकारच्या कोणत्याही पावलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांनीच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या; असे म्हणून फक्त हेत्वारोप करता येईल. मात्र, खंडपीठाने या योजनेमुळे केंद्र सरकारनेच काही वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराचा भंग होत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. कोणत्या व्यक्ती, कंपन्या, ट्रस्ट किंवा संस्थांनी कोणाकोणाला किती देणग्या दिल्या; हे मतदाराला समजणे आवश्यकच आहे. मतदानाचा हक्क तो जेव्हा बजावतो तेव्हा संबंधित उमेदवार किंवा पक्ष यांचे अधिकृत चरित्र, चारित्र्य आणि एकंदरीत व्यवहार त्याच्यापासून लपून राहता कामा नयेत. उमेदवारी अर्ज भरताना मालमत्तेचे दिले जाणारे प्रतिज्ञापत्र त्यासाठीच असते. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा सन २००५ मध्ये झाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या राज्यघटनेतील एकोणिसाव्या कलमाचा अर्थ लावतानाच नागरिकांचा माहितीचा अधिकार उचलून धरला आहे. यातला पहिला स्पष्ट निकाल दिवंगत राजकीय नेते राजनारायण विरुद्ध तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार यांच्यातील कायदेशीर लढाईनंतरच १९७५ मध्ये आला होता. केंद्र सरकारने हे रोखे आणताना या साऱ्या इतिहासाचा खोलात जाऊन परामर्श घेणे आवश्यक होते. ही रोखेयोजना लागू करताना केंद्र सरकारने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, प्राप्तिकर कायदा, कंपनी कायदा या तीन प्रमुख कायद्यांमध्ये बदल केले होते. हे सर्व बदल सुप्रीम कोर्टाने बेदखल केले आहेत. ते रद्द झाले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर भाजपचे सरकार काय करणार, हा पुढचा प्रश्न आहे. न्यायालयातील याचिका मुख्य याचिका ‘असोसिएनशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या संस्थेने केली होती. ही संस्था गेली २५ वर्षे काम करते आहे. अशा सगळ्या संस्था या केवळ सरकार करीत असलेले चांगले काम येनकेन प्रकारेण थांबविण्यासाठीच असतात, असा एक समज सध्या प्रचलित केला गेला आहे. मात्र, दरवेळी तसे नसते. चार याचकांपैकी एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष होता. ही बाबही लक्षणीय व स्वागतार्ह मानली पाहिजे. या निमित्ताने पहिल्या दहा देणगीदार कंपन्यांची जी नावे जाहीर झाली आहेत; त्यातल्या नामांकित मोजक्या आहेत. बनावट कंपन्या स्थापून त्या केवळ अशा देणग्या देण्यासाठी वापरणे अवघड नाही. तशाही देशात आज हजारो बनावट कंपन्या असू शकतात. या बाँडमधील एकूण देणगीच्या रकमेतील तब्बल ९४ टक्के रक्कम ही एक कोटी रुपये मूल्याच्या बाँडमधून आली आहे. यातून या बाँडमध्ये सामान्य भारतीयांनी किती देणग्या दिल्या असतील, याची कल्पना येते. गेले दशकभर भारतीय जनता पक्षाला मिळणाऱ्या देणग्यांचा ओघ वाढतो आहे. स्टेट बँकेने गुप्तता राखावी, असे अपेक्षित असले तरी कोणी कोणाला किती देणगी दिली, हे सदैव गुप्तच राहील, यावर कोण विश्वास ठेवेल? न्यायमूर्तींनी याकडे निकालपत्रात लक्ष वेधले आहे. मोदी सरकारला आता दहा वर्षे होतील. मात्र, या सरकारने निवडणूक सुधारणांच्या विषयाला अजून गंभीरपणे हातच घातलेला नाही. सन २०१७ मध्ये आणलेली ही रोखेयोजना यातील पुढचे पाऊल होते, असे या निकालानंतर म्हणता येईल का? कितीही नोटाबंदी आणल्या किंवा छापेमारी केली तरी जोवर निवडणूक सुधारणा होत नाहीत; तोवर काळ्या पैशाच्या प्रश्नाला खंबीरपणे हात घालता येणे अशक्य आहे. अब्जावधींच्या गुप्त राजकीय देणग्यांचे दाम-राज्य आणि अहोरात्र मुखी असणारे राम-राज्य हे दोन्ही एकदम आणता येणार नाही.