सत्ताधाऱ्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारलेले आवडत नाही. दहशतवादी किंवा असमाजिक तत्त्वांच्या विरोधात लिहिणे, ही जोखीम असते. युद्धाचे सत्य लोकांसमोर मांडणं तर त्याहून अवघड. सन २०२३ मध्ये जगात १२० पत्रकार त्यांची जबाबदारी पार पाडताना मारले गेले. ६ जानेवारी या पत्रकार दिनाच्या निमित्ताने या व्यवसायातील आव्हानांविषयी
-जतीन देसाई
सत्य स्थिती सांगणारी वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता सोपी नाही. पत्रकारितेचा व्यवसाय जोखमीचा आहे. अशांत क्षेत्रातून किंवा युद्धाच्या ठिकाणाहून लोकांपर्यंत बातमी पोचविण्याचे काम करणाऱ्या पत्रकारांचे जीवन असुरक्षित असते. पत्रकारितेशी बांधिलकी असल्यामुळे पत्रकार जोखीम पत्करतात. सध्या इस्त्रायल-हमास आणि रशिया- युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे. जगातल्या अनेक भागात दहशतवाद्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. काही देशांत हुकूमशहा सामान्यांवर प्रचंड अत्याचार करत आहेत. अशा राष्ट्रांत सर्वात जास्त पत्रकारांची हत्या होते, किंवा त्यांना तुरुंगात टाकण्यात येते. लोकांसमोर वस्तुस्थिती मांडणे हा जणू त्यांचा गुन्हा आहे.
दरवर्षी ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ आणि ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्टस’ डिसेंबरच्या शेवटी जगातील पत्रकारांच्या स्थितीची माहिती देणारा अहवाल प्रसिद्ध करतात. त्यात कुठल्या देशात किती पत्रकार मारले गेले आणि किती पत्रकार तुरुंगात आहेत, याची माहिती दिली जाते. त्यातून त्या देशात पत्रकार किती ‘स्वतंत्र’ आहेत आणि ते किती ‘निर्भीडपणे’ काम करू शकतात, ते स्पष्ट होते. पत्रकारांवर हल्ले केले किंवा त्यांची हत्या केली तरी आपल्याला काही होणार नाही, याची खात्री अनेक देशांत हल्लेखोरांना असते. अशा आरोपींवरचे खटले मागे घेतले जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. पत्रकार कुठल्याही भीतीशिवाय काम करू शकतील, असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. पण त्या दृष्टीने पाऊल उचलताना बहुतेक राष्ट्रे दिसत नाहीत.
‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्टस’ने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी (२०२३) जगात एकूण १२० पत्रकार व्यावसायिक काम करताना मारले गेले होते. साहजिकच, सर्वाधिक पत्रकार इस्रायल-पॅलेस्टाईनच्या युद्धाची बातमी देताना मारले गेले. ७५ पॅलेस्टिनी आणि इस्त्रायलच्या चार पत्रकारांचा त्यात समावेश आहे. जगात मारल्या गेलेल्या पत्रकारांपैकी ६८ टक्के फक्त गाझा येथे मृत्युमुखी पडले आहेत. रशिया आणि युक्रेन युद्धाचे वृत्तांकन करणाऱ्या दोन्ही देशांतील प्रत्येकी एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला. भारतात तीन पत्रकारांची हत्या झाली आहे आणि त्यातला एक शशिकांत वारिसे महाराष्ट्राचा होता. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात प्रत्येकी दोन पत्रकारांची हत्या करण्यात आली. या व्यतिरिक्त, गेल्या वर्षी किमान ७७९ पत्रकारांची धरपकड करण्यात आली होती किंवा त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते, असे ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’चे म्हणणे आहे. किमान ५४७ पत्रकार आजही तुरुंगात किंवा नजरकैदेत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याची ‘हिंमत’ दाखविल्याबद्दल त्यातले बहुतेक तुरुंगात आहेत. चीन, म्यानमार, तुर्कस्तानसारखी राष्ट्रे पत्रकारांसाठी ‘दुश्मन’ ठरली आहेत. चीनने सर्वात जास्त म्हणजे १२१ पत्रकारांना तुरुंगात टाकले आहे. त्यानंतर लष्करी राजवटीखालील म्यानमार येथे ६९ पत्रकार तुरुंगात आहेत. तुर्कस्तान येथे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्या विरोधात लिहिणाऱ्यांना सरळ तुरुंगात पाठवले जाते. इस्त्रायलने अंदाजे ३४ पॅलेस्टिनी पत्रकारांची धरपकड केली आहे. अफगाणिस्तानात गेल्या वर्षी तालिबान सरकारने २१ पत्रकारांना अटक केली होती आणि तिघे अजूनही तुरुंगात आहेत.
‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर’ने म्हटले आहे की, २०१९ नंतर २०२३ मध्ये पहिल्यांदा महिला पत्रकारांना १० वर्षापेक्षा अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली. त्यात सहा बहादुर महिला आहेत. महिलांना त्यांच्या महत्त्वाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणाऱ्या इराणमध्ये इलाहेह मोहम्मदी आणि निलोफर हमेदी या पत्रकारांना अनुक्रमे १२ आणि १३ वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली गेली. बेलारुस येथे अलेक्झांडर लुकाशेन्को हा हुकूमशहा सत्तेत आहे. मार्याना झोलातावा, ल्युडमिला शेकीना आणि वेलेरिया कासास्यूहोवा या महिला पत्रकारांना १० ते १२ वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. आफ्रिकेतील बुरुंडी येथे मुळातच महिला पत्रकारांची संख्या खूप कमी. त्यात फ्लोरिना इरानगादिये नावाच्या महिला पत्रकाराला १० वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली गेली.
रत्नागिरीत ‘महानगरी टाइम्स’ वर्तमानपत्रासाठी शशिकांत वारिसे काम करत होता. पंढरीनाथ आंबेरकर नावाच्या रिफायनरी समर्थकाने सात फेब्रुवारीला मोटारीने वारिसेच्या दुचाकीला धडक दिली होती आणि त्यात वारिसेचा मृत्यू झाला. रिफायनरीविरोधात दिलेल्या बातम्यामुळे वारिसेची हत्या झाली. या हत्येच्या विरोधात राज्यातील पत्रकारांनी निदर्शने केली. आसामच्या कामरूप जिल्ह्यातील मुक्त पत्रकार अब्दुल आलमगीर याचा मृतदेह २६ जूनला कुलसी नावाच्या नदीत मिळाला. २४ तारखेला त्याचे अपहरण झाले होते. युनेस्कोच्या डिरेक्टर-जनरलनी आलमगीर यांच्या हत्येचा निषेध केला होता. बिहारच्या अररिया जिल्ह्यातील राणीगंज येथे दैनिक जागरणचा पत्रकार विजयकुमार यादव याची १७ ऑगस्टला हत्या करण्यात आली होती. पहाटे पाच वाजता घरी आलेल्या चौघांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. महाराष्ट्रात पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कायदा आहे, पण त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. पत्रकारांच्या बातम्यांमुळे हितसंबंध दुखावलेले लोक अनेकदा हल्ले करताना दिसतात.
अफगाणिस्तानच्या मजार-ए-शरीफ येथे इस्लामिक स्टेटने (आयएस) घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटात हुसेन नादेरी आणि अकमल ताबियान नावाचे पत्रकार मारले गेले. अफगाणिस्तानच्या काही भागात आयएसचा प्रभाव आहे आणि तालिबानशी त्यांची ‘दुश्मनी’ आहे. तालिबान सत्तेत येण्यापूर्वी आणि त्यानंतर मोठ्या संख्येने अफगाण पत्रकार देश सोडून निघून गेले. तालिबान राजवटीत पत्रकारांवर आणि त्यातही महिला पत्रकारांवर प्रचंड बंधने घालण्यात आली आहे. सन २०२२ मध्ये ८८ पत्रकार मारले गेले होते, त्यापूर्वी २०२१ मध्ये ५५. रशियातील अनेक पत्रकारांनी लिहिणे बंद केले आहे किंवा ते शेजारील लिथुआनिया, जॉर्जिया किंवा जर्मनी, फ्रान्स येथे सुरक्षिततेसाठी निघून गेले आहेत. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियात स्वतंत्र माध्यम जवळपास शिल्लक नाही.
सत्ताधाऱ्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारलेले आवडत नाही. दहशतवादी किंवा असमाजिक तत्त्वांच्या विरोधात लिहिणं जोखमीचे. युद्धाचे सत्य लोकांसमोर मांडणं तर त्याहून अधिक जोखमीचे. तटस्थ आणि निर्भिडपणे लिहिणारे पत्रकार कोणालाही आवडत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तडजोड न करता पत्रकारितेच्या मूल्यांवर चालणाऱ्या पत्रकारांमुळे जगात नेमके काय चालले आहे, त्याची वस्तुनिष्ठ माहिती लोकांना मिळते. ज्या देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही आहे आणि जिथे लोकशाही मूल्य राबविले जातात, ज्या देशात विरोधी मतांचा आदर केला जातो त्या देशात पत्रकारांना मारहाण करण्याचे किंवा त्यांची हत्या करण्याचे प्रकार सहसा होत नाहीत. हिंमतीने लिहिणाऱ्या पत्रकारांमुळे पत्रकारिता जिवंत आहे, हे आपण मान्य केलं पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
aniltikotekar4sme.com 