Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/supreme-court-has-refused-to-recognize-same-sex-marriage/articleshow/104513456.cms
Same Sex marriage lgbtq Rights : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी समलैंगिक व्यक्तींच्या विवाहाचा विषय संसद आणि विधिमंडळांकडे सोपविला आहे. या प्रतिनिधीगृहांनी याबाबत आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद करावी, अशी अपेक्षा पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.
आजचा अग्रलेख: उत्तरे न सापडलेले प्रश्न
भारतीय समाज मोठ्या बदलांना सामोरा जातो आहे. जागतिकीकरणानंतर या बदलांचा वेग अतिशय वाढला आहे. देशांच्या सीमा सैन्ये सुरक्षित ठेवत असली तरी तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने या सीमांचा अर्थ पुष्कळच मर्यादित करून टाकला आहे. समलैंगिकता किंवा समलैंगिकांचे संबंध हा विषय काही दशकांपूर्वी भारतीय समाजात उघडपणे बोलला जाण्याचा विषयच नव्हता. त्यामुळे, ज्यांना आपली लैंगिकता वेगळी वाटत आली; अशांना पुरते आयुष्य कुचंबून किंवा दुहेरी ओळख जपत काढावे लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी समलैंगिक व्यक्तींच्या विवाहाचा विषय संसद आणि विधिमंडळांकडे सोपविला आहे. या प्रतिनिधीगृहांनी याबाबत आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद करावी, अशी अपेक्षा पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर आता पुनर्विचार याचिका येतात का आणि त्या न्यायालय ऐकते का, हा वेगळा प्रश्न आहे. मात्र, हा विषय संसद आणि विधिमंडळांच्या प्रांगणात गेल्यामुळे हे कायदे नजीकच्या भविष्यात होण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. लोकप्रतिनिधींवर अनेक प्रकारचे दबाव असतात. शिवाय, ‘एलजीबीटीक्यू’ या समूहाची राजकीय पक्षांवर दबाव आणण्याइतकी ताकदही नाही. तेव्हा समलैंगिक जोडप्यांचे विवाह हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने बराच पुढे ढकलला गेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी अनेक याचिका आल्या होत्या. त्यांचा एकत्रित विचार झाला. समलैंगिक दांपत्याला मूल दत्तक घेता येईल का, असाही मुद्दा पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर विचारार्थ होता. तीन न्यायमूर्तींनी हा दत्तक घेण्याचा अधिकार नाकारला तर दोघांनी मान्य केला. स्वाभाविकच अशा जोडप्यांनी दत्तक घेणे, बेकायदा ठरेल. जर अशा विवाहांनाच अनुमती देण्याचा मुद्दा न्यायालय प्रतिनिधीगृहांकडे सोपवत असेल तर दत्तक घेण्याचा अधिकार देणे, यात अंगभूत विसंगती आहे. संसद जेव्हा कधी नवा कायदा करील, तेव्हा या दत्तक प्रश्नाचेही काही उत्तर शोधावे लागेल. मुळात कोणत्याही दांपत्याने मूल दत्तक घेणे, ही अत्यंत नाजूक, संवेदनशील आणि जोखमीची प्रक्रिया असते. ज्या व्यक्तींचे विवाहच अजून पुरेसे समाजमान्य, सरकारमान्य किंवा न्यायालयमान्य नाहीत; त्यांच्या दत्तक मुलांचे आयुष्य सुरळीत किंवा सुखरूप जाईल, असे गृहित धरता येत नाही. समलैंगिक किंवा तत्सम व्यक्तींना पालकत्वाची आस असणे, स्वाभाविक आहे. मात्र, त्याला कायदेशीर चौकट इतक्यात मिळणे कठीण दिसते. एलजीबीटी समूहाचे प्रश्न विविध कारणांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले आहेत. अशा एका प्रकरणात केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये अशा व्यक्तींची संख्या २५ लाख असावी, असे न्यायालयाला सांगितले होते. हा आकडा उघडच कमी आहे. एका अंदाजाने हा आकडा ३.८ टक्के असावा. तो आजच्या लोकसंख्येत पाच कोटी ३२ लाख होईल. हा आकडा खरा किंवा योग्य आहे का, हे तपासावे लागेल. मात्र, तो लहान नाही. याही अंगाने भारतात शास्त्रशुद्ध जनगणना लवकर होणे, किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात यावे. ती झाली तर या प्रश्नाची नेमकी व्याप्ती समजू शकेल.
घटनेने प्रमाणित केलेल्या मूलभूत हक्कांमध्ये ‘विवाह’ येत नाही. न्यायालयाने ते स्पष्ट केले आणि ते समजण्यासारखे आहे. असे असले तरी खंडपीठाने समलैंगिकांना कोणत्या सुविधा असायला हव्यात, याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यात अशा मंडळींना कुठेही भेदभावाची वागणूक मिळू नये, त्यांच्याबाबत जनजागरण व्हावे, त्यांच्यावर शस्त्रक्रियांची सक्ती होऊ नये तसेच त्यांना ‘बरे करण्यासाठी’ उपचारांचा माराही होऊ नये, त्यांचा छळ होत असेल तर तक्रारी नोंदविण्यासाठी ‘हॉट लाइन’ असावी.. अशा बाबी आहेत. एरवीही समाजात सर्वांनी परस्परांशी समजुतीने आणि बंधुभावाने वागावे, अशी अपेक्षा असते. तीच न्यायालयाने द्विरुक्त केली आहे. थोडक्यात, इथे कायद्याचा प्रांत मर्यादित होतो आणि समाजाच्या एकूण स्वीकारार्हतेचा आणि समावेशकतेचा प्रांत सुरू होतो. केवळ कायद्यांनी आणि न्यायालयीन निकालांनी समाज बदलत नाही. मात्र, कायद्यांची भीती व टोचणीही असावी लागते. ‘सती’च्या चालीचे व त्या कायद्याचे उदाहरण नेहेमी दिले जाते. आत्ताही दिले गेले. ते योग्यही आहे. भारतीय न्यायप्रणालीवर अमेरिकी विचारांचा प्रभाव वाढतो आहे का, अशी चर्चा होते. या चर्चेला टोकाचा व्यक्तिवाद, स्वातंत्र्याचा अतिरेक आणि भारतीय कुटुंबव्यवस्था यांचे कोन आहेत. भारतीय समाज कोणत्याही इतर समाजाचे प्रतिरूप नसला तरी तो प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व ओळख जपणारा असायलाच हवा. समलैंगिक विवाहाचा मुद्दा संसदेकडे येणे; याचा अर्थ तो समाजाच्या विचारार्थ येणे आहे. कायदे आणि नियमांपेक्षा समाज आपल्या मुख्य प्रवाहात हा प्रवाह मिसळू देण्यास तयार आहे का, हा यातला मूलभूत सवाल आहे. त्याचे उत्तर शब्दांनी नव्हे तर कृतीतून द्यावे लागेल.
aniltikotekar4sme.com 