महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला नेमके कसे आरक्षण मिळणार आणि त्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि इतर सारे संबंधित कसा मार्ग काढणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
आजचा अग्रलेख : आरक्षण आणि रक्षण
गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात नवनवीन किती संघर्ष उभे राहतात आणि सरकार गंभीर राजकीय संकटात सापडते का, असे प्रश्न निर्माण झाले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या साक्षीने मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सोडल्यामुळे राज्यावर घोंघावू लागलेले तणावाचे, राजकीय संघर्षाचे वादळ तूर्त तरी शांत झाले आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला नेमके कसे आरक्षण मिळणार आणि त्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि इतर सारे संबंधित कसा मार्ग काढणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
महाराष्ट्रातल्या सत्ताधाऱ्यांना काही वर्षांपूर्वी नगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी येथे जाऊन अण्णा हजारे यांची समजूत घालून त्यांचे उपोषण सोडविण्याची सवय लागली होती. पुढे अण्णा दिल्लीत रामलीला मैदानात उपोषणाला बसले, तेव्हा विलासराव देशमुखांनी ही कामगिरी पार पाडली होती. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी अंतरवाली सराटी या जालना जिल्ह्यातील छोट्याशा गावात जाऊन मनोज जरांगे यांना सरबत देण्याने काही औचित्यभंग झाला आहे, असे नाही. एकनाथ शिंदे यांनी उपोषण सोडविल्यानंतर केलेल्या भाषणात ‘आपल्याला येथे न जाण्याचे सल्ले दिले जात होते,’ असे विधान केले. ते कुणाला उद्देशून होते, हे कळायला मार्ग नाही. जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि त्याचा राजकीय लाभ यांची गणिते तीन सत्ताधारी पक्ष आणि तीन विरोधी पक्ष मांडत असतीलच. महाराष्ट्रात गेली तीन दशके हेच होत आले आहे. त्यामुळेच, मराठा समाजाला आजवर आरक्षण मिळू शकलेले नाही. आता काय होते, ते पाहायचे.
एक आंदोलक म्हणून जरांगे पाटील यांनी अतिशय कठोर भूमिका घेतली होती. आंदोलन स्थळी लाठीमार झाल्याने परिस्थिती अधिक बिघडली. राजकीय नेत्यांची तर तेथे रीघच लागली. निम्म्या मंत्रीमंडळासकट, केंद्रीय मंत्री, सर्वपक्षीय नेते यांची तिकडे रीघ लागली. जसा काही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आत्ताच निर्माण झाला होता. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचे सगळ्यांना राजकारण करायचे होते. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांच्यापासून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत सारेच होते. हे उपोषण जर हाताबाहेर गेले असते तर राज्यातील परिस्थिती किती बिघडली असती, याची कल्पनाही करता येत नाही. पोलिस लाठीमाराच्या प्रसंगी याची चुणूक दिसलीच होती. त्यामुळेच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केवळ सरकारवरील नव्हे, तर स्वत:वरील व्यक्तिगत संकटही निवारण्यात यश मिळविले आहे. त्यांच्याकडे आजवर कधी राज्यातील मराठ्यांचा नेता म्हणून पाहिले जात नव्हते. जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडताना त्यांच्यावर जो स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला; त्यामुळे शिंदे यांची ही नवी ओळख सोपी झाली. उद्या शिंदे यांना या मराठा आरक्षण प्रकरणात आंदोलकांनी दिलेल्या मुदतीत काही ना काही तोडगा काढण्यात यश आले, तर महाराष्ट्रातील राजकारणाची समीकरणे खूपच बदलून जातील. प्रतिकूल परिस्थितीचे संधीत रूपांतर कसे करायचे, याची कला नेत्यांमध्ये असते. शिंदे यांनी त्याचे प्रत्यंतर जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवून घडविले आहे.
पोलिसांनी लाठीमार केल्याने गृहमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांना काहीसे बॅकफूटवर जावे लागले. सरकारच्या वतीने माफीही मागावी लागली. शिंदे यांनी तोही उल्लेख केला. आता मुख्यमंत्री आणि सरकारपुढचा खरा पेच आहे तो, जरांगे पाटील यांनी घालून दिलेल्या मुदतीत काय होणार हा. मराठवाड्यात ‘कुणबी’ असा उल्लेख असणारी कागदपत्रे किंवा दस्तावेज ज्यांच्याकडे आहेत; त्यांना आरक्षण देणे, हा यातला केवळ एक मार्ग आहे. याने संपूर्ण राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणारा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून वाट काढणे, ही सोपी गोष्ट नाही. जरांगे पाटील यांचे उपोषण जसजसे पुढे जात होते; तसतशी एका बाजूला राज्यभरात मराठा समाजात आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजातही अस्वस्थता वाढू लागली होती. राज्यात जसे मराठा समाजाने बंद पुकारले आणि मोर्चे काढले; त्याचप्रमाणे, अनेक ठिकाणी ओबीसी समाजानेही आंदोलनाची भूमिका घ्यायला सुरुवात केली होती. काही ठिकाणी निदर्शने झाली. मोर्चेही निघाले. ओबीसी समाजाची आरक्षण टक्केवारी कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण व्यवस्थेत सामावून घेणे, हा यातला खराखुरा पेच आहे. त्या पेचात अनेक आयोगांचे अहवाल, आता नेमलेला नवा अहवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल, राज्यघटनेतील तरतुदी, आरक्षणावरील ५० टक्क्यांचे बंधन असे किती तरी कंगोरे आहेत. तूर्त राज्य सरकारला श्वास घ्यायला थोडा अवकाश मिळाला आहे. या काळाचा योग्य वापर करून पूर्ण तयारीनिशी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. घटना दुरुस्तीचा मार्ग चोखाळता येतो का, याचा नव्याने अंदाज घेऊन केंद्र सरकारकडेही बाजू मांडावी लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण आणि त्याचवेळी सर्वच समाजांच्या हितसंबंधांचे व स्वत:च्या सरकारचेही राजकीय रक्षण, अशी दुहेरी कामगिरी सत्ताधारी त्रिकूटाला आता पेलावी लागणार आहे.
aniltikotekar4sme.com 