👍दुष्काळ आपल्या दारी–अग्रलेख सौजन्य महाराष्ट्र टाइम्स

https://maharashtratimes.com/editorial/the-shadow-of-drought-darkened-on-maharashtra/articleshow/103155958.cms

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/the-shadow-of-drought-darkened-on-maharashtra/articleshow/103155958.cms

मराठवाडा, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात पावसाने ओढ दिली असून याचा फटका किमान १५ जिल्ह्यांना, म्हणजे जवळपास अर्ध्या महाराष्ट्राला बसला आहे. त्यामुळेच राज्यावर दुष्काळाची छाया गडद झाली आहे.

आजचा अग्रलेख : दुष्काळ आपल्या दारी

मुळातच उशिरा हजेरी लावलेल्या पावसाने ऑगस्टमध्ये पुन्हा दडी मारल्याने जवळपास निम्म्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट उभे राहिले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या अजून पावसाळ्याचा महिना-दीड महिना हाती असला आणि त्या काळात चांगला पाऊस होण्याची शक्यता असली, तरी केवळ सदिच्छांवर विसंबून न राहता संभाव्य स्थितीचा सामना करण्यासाठी तातडीने पुढील नियोजन हाती घेण्याची वेळ आली आहे.

यंदा ‘एल निनो’चा फटका बसून देशातील पाऊसमान कमी राहण्याचे अंदाज खरे ठरले आहेत. मुळात गेली काही वर्षे जूनमध्ये पावसाच्या आगमनाचे वेळापत्रक सातत्याने चुकते आहे, त्याची यंदाही पुनरावृत्ती झाली. जुलैमध्ये अनेक भागांत चांगला पाऊस झाला, पण पुन्हा ऑगस्ट महिन्यात त्याने विश्रांती घेतली आहे. एकीकडे उत्तरेकडील राज्यांमध्ये अतिवृष्टी व महापुराचा फटका बसत असताना पश्चिम आणि दक्षिण भारतात सरासरीच्या ४० ते ५० टक्के इतकाच पाऊस झाला. महाराष्ट्रात तर ऑगस्ट महिन्याच्या सरासरीच्या ५६ टक्के, तर एकंदर हंगामाच्या आठ टक्के कमी पाऊस झाल्याचे आकडेवारी सांगते. मराठवाडा, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात पावसाने ओढ दिली असून याचा फटका किमान १५ जिल्ह्यांना, म्हणजे जवळपास अर्ध्या महाराष्ट्राला बसला आहे. त्यामुळेच राज्यावर दुष्काळाची छाया गडद झाली आहे.

या स्थितीचा पहिला फटका बसला, तो खरिपाच्या पिकांना. पावसाअभावी अनेक भागांमध्ये खरिपाच्या पहिल्या, तर काही भागांत दुबार पेरण्याही वाया गेल्या. तूर, मूग, हरभरा, सोयाबीन, मका आणि कापूस यापैकी काही पिके वाया गेली. आता पाऊस झाला नाही, तर अनेक भागांत पेरलेली पिकेही हातची जाण्याची भीती आहे. दुष्काळी स्थिती कायम राहिली, तर फळबागांनाही फटका बसू शकतो. सुदैवाने देशात अन्नधान्याची टंचाई तीव्र नसल्याने आणि केंद्र सरकारकडून दरमहा धान्य मिळत असल्याने त्याबाबत चिंता नाही. मात्र, नगदी पिके हातून गेल्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. दुसरी चिंता उभी आहे, ती पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याची. मराठवाड्याला या स्थितीचा सर्वाधिक फटका बसण्याच्या बेतात असून अनेक भागांत आताच टँकरने पाणी पुरविण्याची वेळ आली आहे. नाशिक भागातही पुरेसा पाऊस न झाल्याने जायकवाडीसारख्या धरणांमध्ये निम्माही साठा नाही. हीच स्थिती उजनीसह अन्य मोठ्या धरणांमध्येही आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन आताच केले पाहिजे. पुरेसा साठा झाला नाही, तर रब्बी बागायती पिकांनाही फटका बसून उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती आहे. अर्थात या टंचाईपासून आपण वेगळे राहू, असे शहरी भागाने समजण्याचे कारण नाही. जायकवाडीने तळ गाठल्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरासारख्या शहरांमध्ये आताच पाच दिवसांनी पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. पुरेसा पाऊस झाला नाही, तर उद्या पुण्या-मुंबईवरही हीच वेळ येऊ शकते. मुख्य म्हणजे दुष्काळी कामांसाठी निधीचे नियोजन आताच केले पाहिजे. दुष्काळी परिस्थितीत स्थलांतर-टंचाई आणि महागाई वाढते, हे लक्षात घेऊन या समस्येचा व्यापक उहापोह झाला पाहिजे.

या स्थितीवर उपाय योजण्याची अपेक्षा असलेल्या राज्य सरकारकडून त्या आघाडीवर तातडीने हालचाली होताना दिसलेल्या नाहीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना अजित पवार यांच्यासारख्या प्रशासकाची साथ लाभली आहे. या सर्वांना दुष्काळी स्थितीला तोंड देण्याचा मोठा अनुभव आहे. मात्र, सरकार स्तरावर सध्या राजकीय उत्सवी माहोल दिसून येत आहे. ठिकठिकाणी सत्कार समारंभ, मेळावे-प्रतिमेळावे, शक्ती प्रदर्शन आणि ‘शासन आपल्या दारी’ सारख्या कार्यक्रमांचीच धामधूम दिसते. खरे तर प्रशासकीय कामकाजात गती असलेल्या अजित पवार यांचा अशा उत्सवांमध्ये रमण्याचा आणि आरोप-प्रत्यारोप करण्याचा राजकीय स्वभाव नाही. मात्र, नव्या संगतीचा गुण लागून त्यांच्यासह सर्व वरिष्ठ मंत्री राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे ठोकण्यातच रममाण आहेत. या स्थितीबाबत सरकारला भानावर आणून योग्य उपाययोजनांसाठी भाग पाडणे, हे विरोधकांचे कर्तव्य. पण तेही टोमणे-वैयक्तिक आरोपांमध्येच मग्न दिसतात. नावापुरते सरकारी कार्यक्रम झाले, तरी बहुसंख्य नेत्यांचा वेळ विरोधकांवर टीकास्त्र सोडण्यातच जाताना दिसतो, हे चांगले लक्षण नाही. दुष्काळाची पहिली चाहूल लागणाऱ्या नोकरशाहीनेही या संदर्भातील नियोजन तयार ठेवले पाहिजे. सध्या जिल्ह्याजिल्ह्यांत सुरू असलेल्या सरकारी कार्यक्रमांसाठी ठिकठिकाणच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज असून या नेत्यांची सरबराई आणि नियोजनासाठी सगळ्या यंत्रणांचा वेळ खर्च होत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ सारख्या कार्यक्रमांचे ढोल वाजविताना ‘दुष्काळ आपल्या दारी’ येऊ पोहोचला आहे, याची जाणीव झाल्याचे फक्त भाषणांतून नव्हे; तर कृतीतून दाखविण्याची गरज आहे.