स्वागतार्ह वटहुकूम –महाराष्ट्र टाइम्स

करोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी १८९७च्या संसर्गजन्य आजार नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या संदर्भात वटहुकूम काढण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आहे. परिणामी यापुढे आरोग्य सेवकांशी गैरवर्तन करणाऱ्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. ब्रिटिशांची सत्ता असताना भारतात प्लेगची मोठी साथ आली होती, त्यावेळी त्या सरकारने संसर्गजन्य रोग नियंत्रण कायदा १८९७ लागू केला होता. या कायद्याद्वारे रोग आणि रोगाचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक उपाय करण्यासाठी, सरकारला विशेषाधिकार मिळाला होता.

देशात एखाद्या संसर्गजन्य आजाराने थैमान घातल्यास त्यावेळी या कायद्याचा वापर करण्यात येत असे. मार्च २०२०पासून करोना संकटावर मात करण्यासाठी हा कायदा देशभर लागू करण्यात आला. या कायद्यात डॉक्टरांच्या रक्षणासाठी कठोर तरतूद नव्हती; कारण त्याची गरज पडली नव्हती. करोनाच्या साथीमध्ये मात्र समाजाकडून होणाऱ्या डॉक्टरांच्या अवहेलनेमुळे कठोर तरतूद करणे भाग पडले. डॉक्टरांवरील हल्ले ही आपल्याकडे नवीन गोष्ट नाही. ते वेगवेगळ्या निमित्तांनी आणि सतत होत असतात. त्या विरोधात डॉक्टरांच्या संघटना आंदोलने करीत असतात. गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय व्यवसायाचे झपाट्याने बाजारीकरण झाले. रुग्ण डॉक्टरांच्या नात्यातला जिव्हाळा संपून, डॉक्टर आणि ग्राहक असे स्वरूप आले, त्यानंतर हे संबंध वेगवेगळ्या निमित्तांनी सातत्याने चर्चेत आले. वैद्यकीय व्यावसायिकांमधील बाजारू वृत्ती आणि समाजातील असहिष्णुता, अशा दोन्ही बाजूंनी चर्चा होत राहिली. असे असले, तरी सर्वसाधारण स्थितीतही कोणत्याही घटकावरील हल्ले समर्थनीय ठरू शकत नाहीत. लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी धडपडणाऱ्या डॉक्टरांवरील हल्ले तर तीव्र निषेधार्ह ठरतात. त्यात पुन्हा सध्याची स्थिती असाधारण आहे. गेल्या दोन-तीन पिढ्यांनी अनुभवली नाही, अशी सध्याची असाधारण परिस्थिती आहे.

करोनाच्या साथीने जगासमोर मोठे संकट उभे केले असून, हजारो बळी जात आहेत. भारतातही मुंबई, दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये आणि विविध भागांत गंभीर स्थिती आहे. टाळेबंदी जाहीर झाल्यामुळे देशातील जनता आपापल्या घरात सुरक्षित आहे. अशावेळी जे घटक या साथीच्या विरोधात लढत आहेत, त्यामध्ये आरोग्यसेवेतील डॉक्टर तसेच कर्मचारी सगळ्यांत आघाडीवर आहेत. रुग्णांच्या संपर्कामुळे त्यांची जिवाची जोखीम सर्वाधिक आहे. रुग्णालयांमध्ये उपचार करणारे डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कर्मचारी, घरोघरी जाऊन तपासणी करणारे आरोग्य कर्मचारी, आशा वर्कर्स असे अनेक घटक थेट रुग्णांच्या संपर्कात येऊन, या साथीचा फैलाव रोखण्यासाठी लढत आहेत. त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी, त्यांच्यावर हल्ले होण्याच्या बातम्या देशाच्या विविध भागांतून येत होत्या. त्यामुळे आरोग्यसेवेतील घटकांमध्ये अस्वस्थता होती. डॉक्टरांवरचे हल्ले थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने अध्यादेश काढावा, नाही तर २३ एप्रिलला ‘काळा दिवस’ पाळण्याचा इशारा ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने दिला होता. त्याआधी एक दिवस म्हणजे, बुधवारी २२ एप्रिलला रात्री नऊ वाजता सर्व डॉक्टरांनी आपले पांढरे कोट परिधान करून, मेणबत्ती पेटवून शांततेच्या मार्गाने या हल्ल्यांचा निषेध करण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले आणि केंद्र सरकारने तातडीने अध्यादेश काढला. डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या अनुषंगाने राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे आहेत. महाराष्ट्राने डॉक्टरांवरील हल्ले दखलपात्र व अजामीनपात्र करण्याचा कायदा केला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर कायद्यामध्ये समानता असावी, या उद्देशाने केंद्राने हा अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार करोनाकाळात डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ला देशभरात दखलपात्र आणि अजामीनपात्र ठरेल. अशा हल्ल्यांची तीस दिवसांत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चौकशी करतील आणि एका वर्षात निकाल लागेल. या कायद्यांतर्गत ३ महिने ते ५ वर्षे कारावास, तसेच ५० हजार ते दोन लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. गंभीर हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि एक लाख ते पाच लाखापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. दवाखाने आणि वाहनांचे नुकसान झाल्यास, त्याची भरपाई हल्लेखोरांकडून बाजारभावाच्या दुप्पट दराने वसूल करण्याची विशेष तरतूदही यात करण्यात आली आहे. या कठोर तरतुदींमुळे हल्ले कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आरोग्य सेवकांच्या सन्मानार्थ टाळ्या आणि थाळ्या वाजवण्याचे आवाहन करतात, तेव्हा सारा देश मिळून ते आवाहन उचलून धरतो. याच समाजातील लोक मात्र आरोग्य सेवकांशी भेदभावाचे वर्तन करतात. थेट करोना रुग्णांच्या संपर्कात राहून स्वतःच्या जिवाची जोखीम घेणारे आरोग्य कर्मचारी काही लोकांना करोनाचे वाहक वाटतात. त्यांना त्यांच्या निवाससंकुलात किंवा परिसरातही विरोधाला सामोरे जावे लागते. त्यांच्यावर बहिष्कार घालण्यापासून हल्ले करण्यापर्यंतच्या घटना घडल्या. करोनालढाईत हौतात्म्य पत्करल्यानंतर, अगदी स्मशानापर्यंत भेदभावाने पाठ सोडली नसल्याचे विदारक चित्र दिसले आहे. एकीकडे जिवावर उदार होऊन रुग्णांचे जीव वाचवण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांनी सामाजिक हेटाळणी सहन करायची, हे वास्तव आरोग्य क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण करणारे होते. केवळ सन्मान आणि आदरास पात्र असलेल्या या घटकाला हेटाळणी व अवहेलनेला सामोरे जावे लागणे हे वेदनादायक आहेच; परंतु अन्याय्य व्यवस्थेचे निदर्शक आहे. कायद्याने शिक्षा होईलच. खरी गरज आहे, ती आरोग्य सेवकांना असे वागविणाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्याची.