कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग सहजसाध्य आहे? –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/adv-rohit-erande-article-is-telephone-tapping-easily-possible-by-law/articleshow/81733996.cms

राज्यात सध्या फोन टॅपिंगचे प्रकरण गाजत आहे. वेगवेगळ्या उद्देशांनी एखाद्याचा फोन टॅप करण्यासाठी काही कायदे करण्यात आले आहेत. मात्र, बदलत्या काळात या कायद्यांमध्ये काही बदल करण्याची गरज आहे.

अॅड. रोहित एरंडे

बहुतेक प्रत्येक सरकारवर विरोधकांचे टेलिफोन टॅप केल्याचा आरोप होत असतो. आत्तादेखील महाराष्ट्राचे राजकारण टॅपिंग आरोपांमुळे तापले आहे. काही वर्षांपूर्वी, नीरा राडिया टेलिफोन टॅपिंगमुळे राजकारणी आणि बडे उद्योगपती यांच्यामधील कथित संबंध ऐरणीवर आले होते; तसेच आयपीएल क्रिकेट आणि बेटिंग आणि राजकारणी हा विषयदेखील टॅपिंग प्रकरणामुळे गाजला होता.

टेलिफोन टॅपिंग म्हटले, की अनेकांना हिंदी सिनेमा किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात, तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु, प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग करणे, हे वाटते तेवढे सहज नाही आणि याबाबत कडक नियमावली आहे. ‘इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट १८८५’मध्ये टेलिफोन टॅपिंगसंदर्भातील तरतुदींचा अंतर्भाव केला आहे आणि त्यामध्ये लँडलाइनबरोबरच मोबाइल, ई-मेल, फॅक्स, टेलिग्राम, कम्प्युटर नेटवर्कवरून फोनटॅपिंग अशा गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. या कायद्याप्रमाणे सामाजिक आणीबाणी परिस्थिती किंवा सामाजिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे किंवा इतर देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये पेच निर्माण झाला आहे, अशी केंद्र व राज्य सरकार अथवा त्यांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची खात्री पटली, तरच टेलिफोन टॅपिंग करता येते.

केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेमार्फत (सीबीआय) राजकीय विरोधकांचे केले जाणारे फोन टॅपिंग बेकायदा आहे; या प्रश्नाच्या अनुषंगाने टेलिफोन टॅपिंगबद्दलची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयापुढे ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टी’ विरुद्ध भारत सरकार ( एआयआर १९९७ एससी ५६८) या याचिकेमध्ये तपासली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा दिलेला निकाल आजही तितकाच लागू आहे. टेलिफोन टॅपिंग कसे करावे आणि त्याबद्दलचे नियम नसल्यामुळे कोर्टाने तेव्हा मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. फोनवर बोलणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ सत्तेमध्ये आहे म्हणून राजकीय सूडापोटी टॅपिंगची तरतूद वापरता येणार नाही आणि तसे केल्यास ते खासगीपणाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल, असे कोर्टाने नमूद केले.

नियमावली स्प्ष्ट करताना न्यायालयाने नमूद केले, की

१. टॅपिंगचे अधिकार हे फक्त केंद्र, राज्याचे मुख्य सचिव आणि अत्यंत अपवादात्मक आणि तातडीच्या प्रसंगातच असे अधिकार सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना सोपविले जाऊ शकतात. टॅपिंगचा आदेश सात दिवसांत संबंधित कॅबिनेट सचिव, विधी सचिव आणि टेलिकम्युनिकेशन सचिव यांच्या पुनर्विचार समितीपुढे पाठवावा. या समितीने, टॅपिंगचा आदेश कायद्यप्रमाणे आहे किंवा नाही, याबाबत दोन महिन्यांमधे सकारण आदेश द्यावा.

२. टॅपिंगच्या आदेशामध्ये टॅपिंग कोणी करायचे, कोणाचे करायचे आणि कुठली साधने वापरून करायचे आणि टॅपिंग केलेले संभाषण / मेसेज कोणाला सादर करायचे, यांचा स्पष्ट उल्लेख असला पाहिजे.

३. टॅपिंगशिवाय अन्य कोणत्या मार्गाने माहिती मिळविता येईल किंवा कसे, याचादेखील आदेशामध्ये उल्लेख असावा.

४. टॅपिंगच्या आदेशाची वैधता ही आदेशापासून दोन महिन्यांपर्यंतच असेल आणि हा कालावधी जास्तीतजास्त सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येईल.

५. जो अधिकारी टॅपिंग करेल, त्याने कुठली माहिती गतिरोधित (intercepted communication) केली, कुठली माहिती आणि कोणासमोर उघड केली, याची लेखी नोंद ठेवणे गरजेचे आहे.

६. गतिरोधित माहितीचा उपयोग झाल्यानंतर अशी माहिती नष्ट करावी.

अर्थात हा निकाल आला, तेव्हाचे तंत्रज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा काहीच मेळ होऊ शकत नाही. याबाबत नवीन काळानुरूप नियमावली करणे गरजेचे आहे. अर्थात बेकायदा टॅपिंग केले, हे सिद्ध होणेही खूप गरजचे असते, बऱ्याच वेळा नुसते आरोप केले जातात आणि प्रकरण नंतर थंड होते. सध्याचे स्मार्टफोन्स हे तर टॅपिंग आणि हॅकिंगसाठी सोपे मार्ग बनले आहेत. काही कंपन्यांमध्ये म्हणूनच मीटिंगच्या वेळी फोन बंद ठेवायला तर सांगतातच; पण फोन कॅमेऱ्यावरदेखील पट्टी लावायला सांगतात. केंद्र सरकारच्या ‘आधार’सारख्या योजनांना खासगीपणाच्या अधिकाराच्या नावाखाली बराच विरोध झाला; पण आपण रोज वेगवेगळे अॅप्स वापरतो, तेव्हा स्वतःच्या खासगी माहितीची कवाडे आपण स्वतःहून उघडून देतो. तंत्रज्ञानाची ही दुसरी बाजू आहे. अर्थात, हे आदेश चालू किंवा लाइव्ह संभाषणासाठी लागू आहेत. पोलिससुद्धा गुन्ह्याच्या वेळी कोण कुठे होते, कोणी कोणाला कुठले मेसेज पाठवले, असे मोबाइलचे रेकॉर्ड काढून गुन्हेगारांचा माग काढतात, त्याला काही बंदी नाही.

(लेखक कायद्याचे अभ्यासक आहेत.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s