‘अन्नपूर्णा’ अडचणीत –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/article/vijay-kale-article-on-corona-crisis-lockdown-and-hotel-industry/articleshow/81885492.cms

सन २०१७ आणि २०१८ मध्ये लांबलेला पाऊस आणि पूरस्थिती, गेल्या वर्षी आलेले करोनाचे संकट आणि लॉकडाउन आणि यंदा पुन्हा करोनाचा वाढता फैलाव…सलग तीन वर्षे एकापाठोपाठ एक संकटे येत आहेत.

विजय काळे

सन २०१७ आणि २०१८ मध्ये लांबलेला पाऊस आणि पूरस्थिती, गेल्या वर्षी आलेले करोनाचे संकट आणि लॉकडाउन आणि यंदा पुन्हा करोनाचा वाढता फैलाव…सलग तीन वर्षे एकापाठोपाठ एक संकटे येत आहेत. सामान्य जनता व अन्य सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच आता हॉटेल उद्योगापुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. एकीकडे परवाना शुल्क, करांची वसुली, वीज बिलांसाठी लावण्यात येत असलेला तगादा, तर दुसरीकडे जिनसांचे वाढते भाव आणि ग्राहकांची संख्या कमी झाल्याने व्यवसायावर होत असलेला परिणाम, अशा कात्रीत हा उद्योग सापडला आहे. अनेकांनी हॉटेल बंद करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. यातून लाखो रोजगारांचा प्रश्न उभा राहिला असून, या प्रश्नाचे सरकारला काहीच सोयरसुतक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या उद्योगामध्ये तारांकित हॉटेलांपासून घरगुती खाणावळी आणि रस्त्यावरच्या खाद्य पदार्थांच्या गाडीपर्यंत हजारो व्यावसायिक आणि लाखो कामगार आहेत. या सर्वांवरच सरकारी धोरणांचा दूरगामी परिणाम होत आहे. दर वर्षी पावसाळ्याचे चार महिने हे या व्यवसायासाठी मंदीचे दिवस असतात. हिवाळा आणि उन्हाळ्यात व्यावसायिक या मंदीची भरपाई करीत होते; पण गेल्या सव्वातीन वर्षांचा विचार केल्यास तर ही मंदी आणि आपत्तींमुळे होणारा तोटा कसा भरून काढायचा, हेच मोठे संकट या व्यवसायापुढे आहे. विजेचे बिल थकल्यास थकबाकीवर २४ टक्के दंड आकारणी, महापालिकेचा कर थकल्यास २४ टक्के दंड आकारणी केली जाते. त्यातच बँकेतून कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या व्यावसायिकांना बँकांचे हप्तेही फेडावे लागत आहेत. बँका किमान सद्यस्थिती समजून घेऊन वसुलीत काही सवलती तरी देतात; पण सरकार आणि प्रशासनाचे तसे नाही. बँकांनी थकबाकी हप्त्याने भरण्याची सवलत हॉटेल व्यावसायिकांना दिली, तशीच सवलत बिलांची, करांची थकबाकी भरण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेने देणे आजच्या परिस्थितीत गरजेचे झाले आहे. हॉटेलचे कर, परवाना शुल्क हे सरकारी उत्पन्नाचे मोठे स्रोत आहेत; पण आज ते आटत चालल्याची दखल सरकार किंवा महापालिकेला घ्यावीशी वाटत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.

खर्चांचा डोंगर

एका हॉटेलसाठी कामगारांचे पगार, देखभाल, अन्नधान्य, भाजीपाला, डाळी, गहू, तांदूळ, तेल यांची नियमित खरेदी, जागेचे भाडे, विजेचे बिल, सरकारी कर, परवाना शुल्क, महापालिकेचे शुल्क असे बंधनकारक खर्च आहेतच. यावर बँकेचे हप्ते सव्याज फेडावे लागतात. गेल्या काही महिन्यांत पेट्रोल, डिझेल दरवाढीने उच्चांक गाठल्याने वाहतुकीचा खर्च वाढून खाद्यतेलाचे भाव दुप्पट झाले, धान्यांचे भाव वाढले. आता रोज उत्पन्न मिळवायचे, तर हॉटेल चालविले पाहिजे. त्यासाठी खाद्यपदार्थांना आवश्यक कच्चामाल खरेदी, कामगार, विजेचा वापर अपरिहार्य आहे. त्यानंतरही ग्राहक आला, तरच व्यवसाय होणार. करोनामुळे गेल्या वर्षभरातील किमान सहा-आठ महिने हॉटेल बंदच होती. त्यानंतर पार्सल सेवेला परवनागी मिळाली. आपल्याकडे घरी पार्सल नेण्याची सवय अद्याप सर्व ग्राहकांच्या अंगवळणी पडलेली नाही. त्यामुळे दिवसभर आठ ते बारा तास हॉटेल सुरू ठेवूनही फक्त २० ते ३० टक्केच व्यवसाय होतो. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वर उल्लेख केलेल्या बंधनकारक खर्चाची तोंडमिळवणी करायची कशी, याचे गणित कोणत्याही यंत्रणेला सुटणारे नाही.

दुसऱ्या लाटेचा धक्का

करोनाच्या वातावणातून सुटका होण्याची शक्यता नववर्षात निर्माण झाल्याने हॉटेल रात्री बारा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी मिळाली; पण करोनाच्या भीतीने सामान्य नागरिक घराबाहेर पडत नसल्याने हॉटेल व्यवसायाला पुरेशी गती मिळत नव्हती. आता दुसरी लाट सुरू झाल्याने पहिला फटका याच व्यवसायाला बसला. हॉटेल रात्री दहा वाजेपर्यंत उघडी ठेवायला परवानगी आणि त्यानंतर थेट रात्रीची संचारबंदी लागू झाल्याने ग्राहक हॉटेलांकडे फिरकेनासे झाले आहेत. हॉटेल उघडी ठेवल्याने करोना वाढतो, हे कोणी ठरविले, हे एक न उलगडलेले कोडे आहे. मार्गदर्शक सूचनांनुसार पन्नास टक्के क्षमतेने हॉटेल चालविण्याची परवानगी दिली असेल, तर ती हॉटेले बारापर्यंत सुरू राहिली, तर करोना वाढतो का, याचा अभ्यास प्रशासनातील कोणी केला आहे? उलट, हॉटेल उद्योगात बहुसंख्य अशिक्षित-अकुशल कामगार असल्याने रोजगार गमाविण्याचे सर्वांत मोठे संकट त्यांच्यापुढे उभे आहे.

सरकारी उत्पन्नाचा स्रोत

राज्य सरकार अन महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत हॉटेल उद्योग आहे. हॉटेल व्यावसायिकांची कर, परवाना शुलकांची थकबाकी वाढली, तर सरकारी उत्पन्नावर काय परिणाम होईल, याचा आढावा राज्य सरकार, महापालिका आणि पोलिस अशा सर्व यंत्रणांनी घेण्याची गरज आहे. ही थकबाकी भरण्यासाठी या व्यावसायिकांना बँकेसारखी हप्त्याची सवलत दिली पाहिजे. शहरातील चार-दोन हॉटेलचा व्यवसाय चांगला चालतो; सर्वच हॉटेलांची ही स्थिती नाही. त्यामुळे एकंदरीत व्यवसायाचा व्यापक स्तरावर आढावा घेण्याची गरज आहे. राज्य सरकारनेही कर भरण्यासाठी सवलत दिली, तर एकूण निधी वर्षभरात नक्की जमा होऊ शकेल, असा विश्वास आहे. परवाना घेऊन कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करून प्रशासन त्यांना गुन्हेगारासारखे वागवत आहे; तर बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्यांना मात्र कायद्याचा धाक नाही, हा दैवदुर्विलास म्हणावा लागेल.

कर्नाटकात उत्पन्न वाढले

शेजारच्या कर्नाटकात गेल्या दोन तीन वर्षांत हॉटेल उद्योगासाठी राज्य सरकारने नव्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. त्या राज्यात हॉटेल उद्योगातून मिळणाऱ्या महसूलात वाढ होत असेल; तर महाराष्ट्रातच महसूल वाढीसाठी फक्त करवाढ हेच एकमेव साधन का समोर दिसते, याचाही विचार अजित पवार यांच्यासारख्या संवेदनशील अर्थमंत्र्याने करण्याची गरज आहे.

(लेखक माजी आमदार व हॉटेल व्यावसायिक आहेत)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s