लढवय्या महिलांचा विजय – महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/editorial-on-permanent-commission-to-women-officers-in-army/articleshow/81717027.cms

भारतीय राज्यघटनेने महिलांना पुरुषांच्या इतकीच समानता प्रदान केली असली; तरी हे समानतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणणे, हे किती कठीण आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने दाखवून दिले आहे.

भारतीय राज्यघटनेने महिलांना पुरुषांच्या इतकीच समानता प्रदान केली असली; तरी हे समानतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणणे, हे किती कठीण आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने दाखवून दिले आहे. महिलांना भारतीय सैन्यदलात प्रवेश असला तरी त्यांना ‘पर्मनंट कमिशन’ म्हणजे कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेताना किती अन्याय होतो आणि त्यासाठी किती हुशारीने निमित्ते शोधली जातात, हे या निकालातून स्पष्ट झाले. खरे तर, लष्करात महिलांना ‘पर्मनंट कमिशन’ द्या, असा मूळ आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने इ.स. २०१० मध्येच दिला आहे. त्याआधी संरक्षण खात्यातील शिक्षण किंवा इतर आनुषंगिक सेवांमध्ये फक्त २००८ पासून महिलांना पर्मनंट कमिशन दिले जात होते. महिला अधिकाऱ्यांना लष्करी सेवेत पर्मनंट कमिशन द्यायचेच नाही, हा अन्याय असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत तेव्हाच खडसावले होते. तरीही, केंद्र सरकार आणि सैन्यदलाची पुरुषी मानसिकता अशी की, त्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या आव्हान याचिकेची सुनावणी चालू असताना केंद्र सरकारने जे युक्तिवाद केले होते, ते वाचले तर आपण मध्ययुगात तर राहात नाही ना, अशी शंका कोणत्याही सुजाण नागरिकाला येईल. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय निसंदिग्ध निकाल देऊन महिला व पुरुषांना वेगवेगळे निकष लावण्याच्या संरक्षण खात्याच्या वृत्तीवर कोरडे ओढले होते. हा निकाला आला, तेव्हा भविष्यात भारताला महिला लष्करप्रमुखही मिळेल, अशा आशा पल्लवित झाल्या. याचे कारण, लष्कराच्या कोणत्याही विभागात किंवा लढाऊ तुकड्यांमध्येही महिलांना ‘केवळ त्या महिला आहेत म्हणून’ बाजूला ठेवता येणार नाही, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट म्हटले होते. इतके होऊनही, सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निकालाची प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नाही, अशी तक्रार घेऊन सैन्यदलातील ६६ महिला अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. या याचिकेचा निकाल देताना न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा यांनी जी कडक भाषा वापरली आहे, तिचा अर्थ व संदेश आता तरी आपल्या सेनापतींना व संरक्षण खात्याला समजेल, अशी अपेक्षा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल गेल्या वर्षी आल्यानंतर सैन्यदलांच्या नियंत्यांनी पुरुष अधिकाऱ्यांना वयाच्या तिशी-पस्तिशीत जे निकष लावून ‘पर्मनंट कमिशन’ दिले जाते, तेच निकष या न्यायालयीन लढाई केलेल्या महिलांना लावले. हा सरळच अन्याय होता. याचे कारण, या महिला अधिकाऱ्यांच्या आयुष्यातील दहा वर्षे न्यायालयीन लढाईत गेली होती. या काळात त्यांची जशी वये वाढली; तसा शारीरिक क्षमतेत तुलनात्मक फरक पडलाच. हे काहीही लक्षात न घेता बहुतेक महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन व बढती नाकारण्यात आली. लष्करात अशा किमान ६५० महिला अधिकारी असाव्यात. त्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेची सखोल दखल घेत न्यायमूर्तींनी सांगोपांग १३२ पानी निकालपत्र दिले. ते वाचताना केवळ लष्करातीलच नव्हे तर एकूण समाजातील महिलांकडे ‘दयाबुद्धीने’ नव्हे तर, ‘निष्पक्ष न्यायबुद्धी आणि सहानुभावाने’ पाहण्याची गरज आहे, हे कुणाच्याही लक्षात यावे. एकीकडे, सैन्यदलांना अनेक वर्षे प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची टंचाई जाणवत आहे. अनेक प्रशिक्षण संस्थांमधील अधिकारी स्नातकांच्या जागा सक्षम उमेदवार न मिळाल्याने रिकाम्या राहतात. असे असताना लष्करात बढती किंवा कायमस्वरुपी सेवेसाठी न्याय मिळत नाही, अशी भावना झाल्यास समाजातील तरुणी लष्कराकडे कशा वळतील? आज काही आखाती देशांसहित जगभरात तीनही दलांमध्ये वरिष्ठ व कनिष्ठ महिला अधिकारी उत्तम कामगिरी बजावत आहेत. हे दिसत असूनही स्वत:हून पावले तर टाकायची नाहीतच; पण सर्वोच्च न्यायपीठाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही त्यातून पळवाटा काढायच्या, यातून भारतीय व्यवस्थांमध्ये व समाजमनात पुरुषी वर्चस्ववादाची भावना किती खोलवर रुतून बसली आहे, याचा विषण्ण करणारा प्रत्यय येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिल्याप्रमाणे या न्यायालयीन लढाईच्या काळात ज्या महिला अधिकारी ‘पर्मनंट कमिशन’ न मिळताच सैन्यदलांतून निवृत्त झाल्या किंवा उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये निकाल दिला तेव्हा ज्या महिला २५ ते ३० या वयोगटात होत्या, त्यांच्यावर घोर अन्याय झाला आहे. संरक्षण दले, संरक्षण खाते आणि केंद्र सरकार यांना या महिलांना समानतेने वागविण्याची इच्छा नव्हती; यामुळे हा अक्षम्य विलंब झाला. या न्यायालयीन लढाईतून एक मात्र स्पष्ट झाले. भारतीय महिला आता अन्याय सहन करण्यास तयार नाहीत. त्या न्यायासाठी पुन्हा पुन्हा झगडू, संघर्ष करू शकतात. सैन्यदलांमधील या लढवय्या महिला अधिकाऱ्यांनी घालून दिलेला धडा सगळ्याच महिलांनी मनात कोरून ठेवायला हवा. स्त्री-पुरुष समानतेच्या अजून बऱ्याच लढाया बाकी आहेत. त्याही जिंकायच्या आहेत.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s