ही कोंडी आता फोडा — महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/editorial-on-redevelopment-of-buildings-in-mumbai-city-and-bombay-high-court/articleshow/81698349.cms

मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या काही दिवसांत दोन महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. एका निकालाने इमारतीचा पुनर्विकास अडकवून ठेवणाऱ्या एका रहिवाशाची जागा पोलिसांच्या मदतीने ताब्यात घेण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे;

मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या काही दिवसांत दोन महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. एका निकालाने इमारतीचा पुनर्विकास अडकवून ठेवणाऱ्या एका रहिवाशाची जागा पोलिसांच्या मदतीने ताब्यात घेण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे; तर दुसऱ्या एका प्रकरणात इमारती खाली करून विकासकाच्या ताब्यात देणाऱ्या घरमालकांना दरमहा भाडे न देणे, हा सामाजिक अन्याय असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. हे दोन्ही निकाल मुंबईतील जुन्या घरांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न किती गुंतागुंतीचा आणि कटकटीचा बनला आहे, याकडे लक्ष वेधणारा आहे. यातल्या पहिल्या प्रकरणात ‘म्हाडा’च्या जुन्या इमारतीमधील सर्व रहिवाशांनी जागा खाली केल्यानंतर केवळ एका कुटुंबाने जागा न सोडल्याने अनेक वर्षे बांधकाम रखडले होते. या रहिवाशाने एक-दोन नाही, तर तब्बल १३ वेगवेगळे खटले दाखल केले होते. खरेतर, आता नव्या नियमांनुसार जुनी इमारत पाडून नवी बांधण्यासाठी केवळ ५१ टक्के रहिवाशांची मान्यता पुरेशी असते. पूर्वी ती दोन तृतियांश होती. असे असले तरी सभासद वेगवेगळी कारणे काढून कज्जेदलाली करतात आणि इतर सदस्यांचेही अपरिमित नुकसान करतात. अर्थातच, या साऱ्या प्रकरणाला दुसरी अतिशय चिंताजनक बाजू आहे. ती म्हणजे, आपली घरे खाली करून बिल्डरच्या ताब्यात दिलेली मुंबईतील आज हजारो कुटुंबे ठरलेल्या मुदतीत घरे न मिळाल्याने अक्षरश: वणवण भटकत आहेत. त्यांच्या इमारती पाडल्यानंतर १५-१५ वर्षे त्यांना नवे घर मिळालेले नाही. इतकेच नाही तर काही काळाने बिल्डरने भाडे देणेही बंद केले आहे. स्वत:च्या मालकीचे घर असून बेघर झालेल्या आणि भाडे काढण्यासाठी कर्जबाजारी झालेल्या मुंबईतील हजारो कुटुंबांना तातडीने दिलासा देण्याची आज गरज असून उच्च न्यायालयाचा निकाल याकडे निर्देश करीत आहे. घाटकोपरच्या एका प्रकरणात निकाल देताना ‘मूळ रहिवासी इमारत पाडल्यानंतर दुसरीकडे राहात असताना त्यांना भाडे न देणे, हा सामाजिक अन्याय आहे’ अशा शब्दांत आपला संताप व्यक्त केला आहे. न्यायालयाचे हे निरीक्षण आज अंमलात आणायचे असेल तर मुंबई व महाराष्ट्रात बिल्डरांना तातडीने कोट्यवधी रुपये रहिवाशांना द्यावे लागतील. एखाद्याच तिरशिंगरावाने बिल्डरला अडवून न धरणे, हे जसे महत्त्वाचे आहे; तितकेच घरातून बाहेर पडलेली कुटुंबे ठरलेल्या वेळेत परत नव्या घरात जाणे आणि मधल्या काळात त्यांना भाडे मिळत राहणे, हेही महत्त्वाचे आहे.

करोनाच्या काळात मुंबईत सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचे बांधकाम प्रकल्प अडकले असावेत, असा अंदाज आहे. ते आता मार्गी लागत असावेत. केंद्र सरकारनेही यंदाच्या अर्थसंकल्पात थकलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी तयार केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने यातील किती पैसा केंद्राकडे मागितला आहे? हा सगळा निधी एकट्या मुंबईला दिला तरी पुरणार नाही, हे उघडच आहे. पण करोना बाजूला ठेवला तरी मुंबईत पुनर्विकास प्रकल्पांची गेल्या दशकभरात फार मोठी कोंडी झाली आहे. ती फोडण्याची इच्छाशक्ती या किंवा मागच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दाखविलेली नाही. सगळे राजकीय पक्ष उदासीन आहेत. मुंबईतले शेकडो प्रकल्प अडकून पडण्याचे मुख्य कारण म्हाडा, राज्य सरकारच्या सगळ्या यंत्रणांमधला पातळीवरचा अमानुष भ्रष्टाचार आणि लालफीतशाही हेच आहे. त्यातच अब्जावधी रुपयांचे भांडवल तयार इमारतींमध्ये अडकून पडले आहे. यात काही मोजक्या चांगल्या विकासकांचेही प्राण कंठाशी आले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा संदेश समजावून घ्यायचा असेल तर राज्य सरकारने मुंबईतील अडकलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तातडीने उच्चस्तरीय कार्यगट नेमण्याची गरज आहे. या कार्यगटाने हजारो निर्वासित मुंबईकरांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून विकासकांना मदतीचा हात द्यायला हवा. आज भाडी न मिळणारे, अपुरे किंवा ताबाच न मिळालेले प्रकल्प सरकारने किंवा रहिवाशांच्या सोसायट्यांनी ताब्यात घेऊनही काहीही होणार नाही. उलट, आहे ते त्रांगडे आणखी वाढेल. आपली पडलेली, अर्धवट उभारलेली किंवा कज्जेदलालीत अडकलेली घरे पाहात पाहात दरवर्षी शेकडो मुंबईकर प्राण सोडत आहेत. पण या शोकांतिकेकडे कुणाचेही लक्ष नाही. शेवटी न्यायालयांच्या निकालांनाही मर्यादा असतात. ते जमिनीवर प्रत्यक्षात येतात, तेव्हा त्यांना अर्थ प्राप्त होतो. तो अर्थ देण्याची जबाबदारी आज राज्य सरकारची आहे. विकासात अडथळे आणणाऱ्या आडमुठ्या रहिवाशांना जसे ताळ्यावर आणण्याची गरज आहे; तसेच, वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडवणाऱ्या अप्रामाणिक बिल्डरांना धडा शिकविण्याचीही गरज आहे. याचबरोबर, प्रामाणिक पण आर्थिक संकटात सापडलेल्या मोजक्या विकासकांनाही सरकारने यातून बाहेर काढायला हवे. माणसे देश सोडून निर्वासिताचे जीणे जगतात. पण आपल्याच शहरात वर्षानुवर्षे निर्वासितासारखे जगून घर न मिळता शेवटी मरून जाणारी माणसे जगात दुसरीकडे नसतील. सरकार, बिल्डर आणि यंत्रणांचे हे सामूहिक पाप आहे.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s