भाववाढ नव्हे; इंधन हेच संकट! –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/article/prof-hm-desarda-article-on-petrol-and-diesel-consumption-and-crisis/articleshow/81560468.cms

इंधनाची भाववाढ हे खरे संकट नसून या इंधनांचा वापर हेच खरे पृथ्वीवरचे आणि मानव जातीवरचे संकट आहे. तेव्हा, त्याच्या भाववाढीच्या विरोधापेक्षा त्याचा कमीत कमी किंवा शून्य वापर कसा होईल, याचा विचार सगळ्यांनी करायला हवा.

प्रा. एच. एम. देसरडा

पेट्रोल भाववाढीचा मुद्दा व्यापक असून ऊर्जा स्वयंपूर्णता, समता व शाश्वतता हा व्यापक परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून साकल्याने पर्यायी ऊर्जास्रोत, वाहतूक पद्धतीचा अवलंब करणे हे मुख्य राष्ट्रीय आव्हान आहे. पाणी व ऊर्जा हे विकासाचे मुख्य आधारस्तंभ. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात नेते, नियोजनकार व धोरणकर्त्यांनी त्यासाठी पायाभूत संरचनेच्या उभारणीस प्राधान्य दिले. सिंचन व वीज प्रकल्पांची आणि त्यासाठी आधारभूत पोलाद, सिमेंट, अवजड उद्योग, अभियांत्रिकी संरचनेवर भर दिला. बहुतेक राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची कमी-अधिक फरकाने तीच भूमिका होती. तात्पर्य, विकासाचे खनिजइंधन आधारित औद्योगिकरण-आधुनिकीकरण-शहरीकरण प्रारूप ठरले. हे विकासाचे पाश्चिमात्य औद्योगिक मॉडेल भारताने घेऊ नये अशी भूमिकामहात्मा गांधी यांची होती. स्वातंत्र्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत गांधीजींची हत्या झाल्यामुळे गांधीप्रणित पर्यायी विकासाचा पुरता विसर पडला.

विकासाचा जो मार्ग उत्तर अमेरिका, पश्चिम युरोपच्या भांडवलशाही देशांनी तसेच साम्यवादी देशांनी अवलंबला, तोच इष्ट व वांछित आहे, अशीच भारतासहित तिसऱ्या जगातील नेत्यांची ठाम धारणा व धोरण असल्याने निसर्ग व परिस्थितिकीचा (इकॉलॉजी) सम्यक विचार न करता प्रचंड कर्ब उत्सर्जन करणाऱ्या कोळसा, खनिजतेल व वायूंचा (फॉसीलफ्युअल) ऊर्जा स्त्रोत व वाहतूक साधनांचा बेसुमार वापर हे विनाशकारी सत्र सुरू झाले. १९७० च्या दशकात खनिज तेलाच्या किमतीने जगाला धक्का दिला. भारतासमोर मोठा आर्थिक पेच आला. इंधन बचतीचा संदेश देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोडागाडीत प्रवास केला. १९७२ साली स्ट्रॉकहोम येथे पहिल्या जागतिक पर्यावरण परिषदेने खनिज इंधनाच्या बेछूट वापरामुळे होणारे उत्सर्जन व तापमानवाढ हा मानवाच्या व पृथ्वीच्या सुरक्षेला मोठा धोका असल्याचे बजावले. तेव्हापासून देशोदेशींचे शास्त्रज्ञ, समाजधुरीण व सुज्ञ राज्यकर्ते कर्बरहित सौर, पवन व जैव ऊर्जेचा अवलंब करून कोळसा, तेल व वायू या घातक इंधनाला सोडचिठ्ठी देण्यासाठी आग्रह धरत आहेत.

दरम्यानच्या काळात जे संशोधन, तंत्रविकसन झाले, त्यामुळे आज नवीकरणीय (रिनेवेबल) ऊर्जा ही कोळसा, तेल व वायू यांहूनही स्वस्त दरात निर्माण केली जाऊ शकते. तसेच, स्वच्छ ऊर्जा विकेंद्रित पद्धतीने भारतासारख्या सौरसंपन्न देशात सर्वत्र निर्माण होऊ शकते. दुसरे, याला फार विस्तारित वितरण जाळे नको. अक्षय सौर उर्जेच्या जोडीला पवन तसेच बायो उर्जेची मुबलक उपलब्ध असलेली विविधता स्थलकाल गरजेनुरूप कारणी लावून ऊर्जा गरजा सहज, स्वस्त व शाश्वतपणे भागवल्या जाऊ शकतात. हे आजचे व्यवहार्य वास्तव आहे. मुद्दा आहे तो खनिज इंधन विळख्यातून निर्धारपूरक बाहेर पडण्याचा.

अरिष्ट आले की आपण आपले वर्तन बदलतो. टाळेबंदीनंतर अनेकांना मोटारी व मोटार वाहन प्रवास स्थगित करावा लागला. त्याचे फायदे दिसलेच. व्यक्तिगत, कौटुंबिक व सामाजिक आरोग्य सुधारले. आज जवळपास ३० कोटी व्यक्तिगत वापराच्या मोटारवाहनांनी जो प्रवास होतो, तो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व्यापक व कार्यक्षम करून कमीत कमी करणे अवघड नाही. आज भारतात ६५ टक्के पेट्रोल व्यक्तिगत वापरासाठी विकत घेतले जाते तर ६० टक्के डिझेल अवजड वाहनांसाठी वापरले जाते. याला पर्याय डिझेल-पेट्रोल स्वस्त करणे नव्हे तर (शक्यतो रेल्वेने) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विस्तारित व कार्यक्षम करणे हे आहे. याशिवाय, आज भारतात एक कोटी मालमोटारी असून त्यांच्याद्वारे ८० टक्क्याहून अधिक सामान वाहतूक होते. पाच-सहा दशकांपूर्वी रेल्वेच्या मालगाड्यांनी ही वाहतूक होत असे. रेल्वेच्या तुलनेत रस्तेवाहतुकीला सहापट डिझेल लागते. शिवाय, प्रदूषण. रस्तेविस्तार व मोटर वापराचे हे मॉडेल अमेरिकन आहे आणि ते कंपन्यांच्या दबावाने आले. अमेरिकेतही रेल्वेसेवा शिताफीने मोडीत काढण्यात आली. आपण जणू याचे अंधानुकरण करीत आहोत. यातून देशाची अभूतपूर्व पर्यावरणीय हानी झाली व आजही होत आहे. राष्ट्रीय रस्ते महामार्ग महाप्रकल्प असो की चार धाम रस्ते हे भारताच्या परिस्थितिकी व्यवस्थेवर कुठाराघात करत असून पेट्रोल-डिझेलच्या बेबंद वापराला मोकळे रान देतात. याला प्रकृतिदर्शनाचे मानवी व पर्यावरणीय आयाम आहेत आणि त्यानुसार नद्यांच्या वाहत्या प्रवाहावर घराटसारख्या लघुयोजना व छोटे रस्ते या मर्यादेत ऊर्जा पुरवठा व दळणवळणाची भौतिक रचना करावी लागेल.

प्रचलित अर्थरचनेत इंधन किंमतीचा चक्राकार व संचयी परिणाम होऊन इतर सर्व वस्तू व सेवांच्या किमती वाढतात. याशिवाय, केंद्र व राज्यांच्या करांचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. पंतप्रधान म्हणतात की याला ५०-६० वर्षांतील सरकारे जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी खनिज इंधनावर आधारित ऊर्जा व वाहतूक पद्धतीला प्रोत्साहन दिले. हे खरे आहे. नेहरूप्रणित विकास वाटेवर पर्यावरणीय दृष्टी नक्कीच नाही. मात्र, तोच मार्ग अधिक नेटाने व वेगाने आजचे पंतप्रधान पुढे रेटत आहेत. त्यासाठी १०० लाख कोटींची देशीविदेशी गुंतवणूक होणार आहे. यातली बरीच कोळसा, तेल व वायू या पर्यावरणास हानिकारक क्षेत्रात होईल. सौर ऊर्जेचा गाजावाजा होत असला तरी नीती आयोगाच्या २०१७ च्या राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण दस्तावेजानुसार २०४० साली नवीकरण उर्जेचा वीज पुरवठ्यातील हिस्सा २८ टक्के असेल. वास्तविक, जगासमोरील अव्वल आव्हान कर्बरहित (डी कार्बनाईज्ड) ऊर्जा क्षेत्र हेच आहे.

थोडक्यात, नेहरू-महालनवीस विकास प्रारूपच हे सरकारही राबवत आहे. फरक एवढाच की सार्वजनिक क्षेत्र आणि टाटा-बिर्ला यांच्या खासगी क्षेत्राचा मेळ घालणाऱ्या मिश्र अर्थव्यवस्थेऐवजी लाग्याबांध्याच्या खासगी क्षेत्रामार्फत ते बृहदवादाचे अर्थकारण रेटत आहेत. अवकाश लहरी, टेलिकॉम, वखार शीतगृहे, महामार्ग, कोळसा, खनिजतेल व वायू, पोर्ट-एअरपोर्ट सर्व काही निवडक उद्योगपतींच्या साम्राज्यात जात आहे. पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून विनाशकारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याला सरकारच्या कार्यक्षमतेचे गमक मानले जात आहे. ही कथा आहे आत्मनिर्भर भारताची.

याचा अर्थ पूर्वीच्या सरकारांची धोरणे पर्यावरणस्नेही होती, असे नाही. वास्तविक, गेल्या दोन शतकांतील अर्थसिद्धांत व राजकीय अर्थव्यवस्था (भांडवलशाही असो की साम्यवाद) दोन्ही निसर्गाची बरबादी करणाऱ्या विषमतावादी व बांडगुळी व्यवस्था आहेत. हे सत्य आम्ही त्या सापळ्यातून कधी बाहेर पडणार?

सध्याची मुख्य समस्या खनिज इंधनाचा बेबंद वापर, हीच आहे. सबब पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करून त्याच्या बेछूट वापरास प्रोत्साहन देणे म्हणजे आपल्या हातांनी स्वत:च्या घराला आग लावणे होय. शून्य अथवा कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी ऊर्जा, वाहतूक, व्यवस्था, शेती व औद्योगिक उत्पादन पद्धती ही आज नितांत गरजेची आहे. मूळ व मुख्य प्रश्न किमतींचा नाही तर खनिज इंधनावर निर्बंध घालून स्वस्त-स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांचा वेगाने विस्तार करण्याचा आहे. सारांश, यापुढे पेट्रोल-डिझेलचा थेंबभर वापर हेही मोठे पाप मानले पाहिजे.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s