शाळाबाह्य मुले – जटील समस्या –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/dr-shrirang-deshpane-article-on-issue-of-out-of-school-children/articleshow/81377639.cms

वेगवेगळ्या कारणांनी शिक्षणापासून दूर जाणारे विद्यार्थी ही आपल्या समाजासमोरची जटील समस्या आहे. शाळेत न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबरच शाळेत येऊनही शिक्षणाचा हेतू साध्य न होऊ शकणाऱ्या मुलांचाही समावेश होतो. या समस्येचा साकल्याने विचार करताना, या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणतानाच त्यांचे शिक्षण अखंडित सुरू राहील, याविषयीही विचार करणे गरजेचे आहे.

डॉ. श्रीरंग देशपांडे

राज्य सरकारने शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबविण्याचा संकल्प नुकताच जाहीर केला. सरकारने घेतलेला हा पुढाकार निश्चितच स्वागतार्ह आहे. यापूर्वीही शाळाबाह्य मुलांच्या नोंदणीचे प्रयत्न अनेक वेळा झाले आहे आणि या मोहिमांमुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या उत्तरोत्तर कमी होत आहे. मात्र, संख्येमध्ये होणारी घट ही कागदोपत्री असून, प्रत्यक्षात हा भस्मासूर वाढतच आहे. मुलांनी शाळेपासून वंचित राहण्याने जी काही समस्या निर्माण होते ती केवळ त्या मुलांपुरती किंवा त्यांच्या कुटुंबापुरती मर्यादित राहत नाही; तिचा परिणाम अर्थव्यवस्था, कायदा- सुव्यवस्था, समाजस्वास्थ्य अशा अनेक अंगांनी होतो. तसेच, देशाचे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर वाया जाते. त्यामुळे ही एक राष्ट्रीय समस्या आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांच्या प्रश्नाकडे सर्वोच्च प्राधान्याने व सर्वंकष दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.

तीन ते सोळा वर्षे वयोगटातील जी मुले शाळेत जात नाहीत, त्यांना शाळाबाह्य विद्यार्थी म्हटले जाते. ढोबळ मानाने अशा मुलांचे दोन गट असतात. यातील पहिल्या गटामध्ये कधीच शाळेमध्ये न गेलेल्या मुलांचा समावेश होतो, तर दुसऱ्या गटामध्ये काही कारणांनी शाळा बंद झालेली मुले येतात. पहिल्या गटाचा विचार केला, तर आजही समाजातील बऱ्यापैकी मोठ्या घटकाला शिक्षणाचे महत्त्व पटलेले नाही. जगण्यासाठीच्या मूलभूत गोष्टी मिळविण्याच्या संघर्षातच ते व्यग्र आहेत. कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार कमवावा लागतो. त्यामुळे मुलगा आठ-दहा वर्षांचा झाला की पालक त्याच्यासाठी काहीतरी काम शोधू लागतात. या मुलांसाठी शाळा हे स्वप्न आहे. मुलींच्या बाबतीत सुरक्षितता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शाळेत जाण्या-येण्याचा प्रश्न आणि शाळेत मुलांकडून व शिक्षकांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत पालकांच्या मनात साशंकता असते. दुसरे असे की, आई-वडील, भाऊ कामासाठी बाहेर गेल्यावर उघड्यावरच्या संसाराचे रक्षण करण्याची, लहान भावंडांना सांभाळण्याची जबाबदारी कुटुंबातील मुलींची असते. साहजिकच, ती शिक्षणापासून दूर जाते.

दुसरे गटातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लागत नाही. त्यांचा कल वेगळ्या क्षेत्रात असतो आणि त्यात त्यांना शाळेत वाव मिळत नाही. अभ्यासात त्यांचे मन रमत नाही. ते शालेय प्रवाहापासून हळूहळू दूर जातात. ग्रामीण भागात अनेक विद्यार्थी असेही असतात की, ज्यावेळी पालकांना व्यवसायात त्यांच्या मदतीची गरज नसते, तेव्हा त्यांना शाळेत जायची परवानगी मिळते; अन्यथा ते शेतात, दुकानात किंवा गुरांच्या मागे असतात. एखाद्या परीक्षेत, विशेषतः दहावीच्या, नापास झाल्यावर शिक्षणाशी कायमचा काडीमोड घेणारेही मोठ्या संख्येने आहेत. दहावीच्या परीक्षेत सामूहिक कॉपी करणारे पकडले जातात. त्यांना दोन वर्षांसाठी अपात्र केले जाते. या विद्यार्थ्यांचे पुढे काय झाले, हे लक्षातच येत नाही. त्यांना अपात्र करण्याऐवजी पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी दिली असती, तर कायदा पाळतानाच, शिक्षणव्यवस्था ही मुलांना घडविण्यासाठी आहे, हेही सिद्ध करता येईल.

याशिवाय, विद्यार्थी शाळेत तर जातात पण त्यांच्यात अध्ययन फलित दिसून येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांचाही एक मोठा गट आहे. अशा विद्यार्थ्याची संख्या तीस टक्क्यांहून अधिक असल्याचे ‘असर’च्या सर्वेक्षणात आढळले. त्यांच्या विषयी कुणी बोलू इच्छित नाही. ज्यांच्यात अध्ययनक्षमता आहे, त्यांच्याचसाठी सगळे उपक्रम राबविले जातात; अध्ययनक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने फार कमी प्रयत्न होताना दिसतो. शासकीय व खासगी अनुदानित शाळा सुरू राहण्यासाठी किमान पटसंख्या अनिवार्य केल्यापासून पटावर विद्यार्थी दिसावेत म्हणून शोधून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो; एकदा पटावर नावे आली की ते विद्यार्थी पुन्हा शाळेत येतात किंवा नाही, त्यांच्या अध्ययनाचा स्तर कसा आहे, याकडे लक्ष देण्याची कोणालाच जबाबदारी वाटत नाही. पुढील पटपडताळणीच्या वेळीच पुन्हा त्यांची आठवण होते. या मुलांना प्रवाहात आणणे हेच खरे आव्हानात्मक आहे.

मुले शाळेत का येऊ शकत नाहीत आणि आली तर का टिकत नाहीत, याची सर्वप्रथम कारणमीमांसा करून त्यांच्या अडचणी सोडवल्या तरच ही मोहीम यशस्वी होईल. प्रत्येक तालुक्यात ही कारणे भिन्न असतील. त्यानुसार उपाययोजना करण्याची लवचिकता सरकारने दाखविली पाहिजे. कागदावर सगळे टापटीप ठेवण्यावर भर देण्यापेक्षा प्रत्यक्षात मुलांपर्यंत शिक्षण कसे पोहोचवता येईल, याचा ‘साच्याबाहेर’चा विचार होणे आवश्यक आहे. शालेय पोषण आहारावर मोठा खर्च होतो; त्यातील अनावश्यक भागाची कपात करून त्याच निधीतून शाळेत उपस्थित राहणाऱ्या मुलांना शिष्यवृत्ती देता येईल का? त्यामुळे मुलांना शाळेऐवजी रोजगारासाठी पाठविणे कमी होऊ शकते. पूर्वी वसतिशाळा किंवा साखरशाळा चालविल्या जायच्या. त्या पुनरुज्जीवित करता येतील का? स्थलांतरित मजुरांच्या व गायरान जमिनीवर तळ ठोकणाऱ्या भटक्या जमातींच्या मुलांसाठी हा चांगला पर्याय आहे. अंगणवाड्यांचा तात्त्विक आत्मा हरपला आहे. त्याला पुन्हा सुप्रतिष्ठित करता येईल का? छोट्याछोट्या वस्त्यांवर, तांड्यांवर, पालांवर अस्थायी शाळा सुरु करता येतील का? शहरांमध्ये उड्डाणपुलांखाली राहणाऱ्या मुलांसाठी तिथेच शाळा भरवता येतील का? मुलांना शाळेत आणण्याचा आग्रह बाजूला ठेऊन जिथे मुले आहेत तिथे शिक्षणाची गंगा नेली तर खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडेल.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s