माहितीचे मोल आणि मूल्य –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/australia-vs-facebook-and-google/articleshow/81101027.cms

समाज माध्यमांचा उदय झाल्यापासून त्यांच्यातून माहितीचे धबधबे कोसळत आहेत. या माहितीची विश्वासार्हता, तिची उगमस्थळे आणि सत्यासत्यता पडताळण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता आणि आजही नाही.

समाज माध्यमांचा उदय झाल्यापासून त्यांच्यातून माहितीचे धबधबे कोसळत आहेत. या माहितीची विश्वासार्हता, तिची उगमस्थळे आणि सत्यासत्यता पडताळण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता आणि आजही नाही. अशावेळी, समाज माध्यमांची विश्वासार्हता राखली आणि वाढवली ती परंपरागत वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तसंस्थांनी. मात्र, गुगल, फेसबुक किंवा इतरही माध्यमांनी वृत्तपत्रांमधील असंख्य बातम्या वापरताना त्यांना यांचा कोणताही मोबदला मात्र दिला नव्हता. आता ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्स या दोन देशांच्या सरकारांनी महत्त्वाचे पाऊल टाकले असून सोशल मीडियाला वृत्तपत्रांकडच्या बातम्या तशाच मोफत वापरता येणार नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियन संसदेसमोर तर तशा कायद्याचे प्रारूपच आले आहे; तर फ्रान्स सरकारने २०१९ मध्ये युरोपीय युनियनने मंजूर केलेला ‘कॉपीराईट कायदा’ वृत्तपत्रे आणि सर्च इंजिन्स व सोशल मीडियाला लागू केला आहे. आता फ्रान्समध्ये कोणत्याही वृत्तपत्रातील बातम्या तशाच उचलून कोणत्याही माध्यमांवर टाकता येणार नाहीत. ऑस्ट्रेलियात तर रूपर्ट मरडॉक यांच्या ‘न्यूज कॉर्प‘ने गुगलशी ‘न्यूज शेअरिंग’बाबत करारच केला आहे. या दोन्ही देशांमधील या घडामोडी स्वागतार्ह असून भारतासारख्या समाज माध्यमांचा प्रचंड विस्तार झालेल्या देशातही केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन नवीन कायदा तसेच नियमावली आणण्याची गरज आहे. कोणतेही वृत्तपत्र किंवा वृत्तसंस्था एखादी बातमी किंवा वृत्तांत देते, तेव्हा त्यामागे बऱ्याच गोष्टी एकत्रित आलेल्या असतात. एकतर, या बातम्यांसाठी प्रशिक्षित व तज्ज्ञ मंडळी काम करीत असतात. वृत्तपत्रे या साऱ्या कामांसाठी मोठी गुंतवणूकही करीत असतात. यामागचा एक प्रमुख उद्देश असतो, तो म्हणजे वाचकांना जास्तीत जास्त विश्वासार्ह, सत्य आणि अनेकदा पडताळून पाहिलेली माहिती देणे. अशी सगळी संस्कारित, परिष्कृत माहिती गुगल किंवा फेसबुक यांना सहज मिळते आणि ती ते प्रसारित करतात. मात्र, असे करताना त्यांना काहीही कष्ट पडत नाहीत. असे असताना जाहिरातींचे सारे उत्पन्न आपल्या खिशात आणि आपल्या प्लॅटफॉर्मवर परंपरागत मीडियातील बातम्यांचा मात्र पुरेपूर वापर, असे विपरीत चित्र जगभर निर्माण झाले आहे. हे चित्र बदलण्यास ऑस्ट्रेलियाने आरंभ केला आहे. फ्रान्सनेही काही पावले टाकली आहेत. आता भारतानेही समाज माध्यमे विश्वासार्ह बनवायाची असतील आणि देशात अनेक प्रकारची माध्यमे वापरणाऱ्या कोट्यवधी वाचकांना खऱ्याखुऱ्या माहिती युगात न्यायचे असेल तर महाजालातील गुगल, फेसबुक किंवा इतरही खेळाडूंना आर्थिक शिस्त लावण्याची गरज आहे.

माध्यमांचे स्वरूप गेल्या दशकभरात झपाट्याने बदलत आहे. मात्र, या विस्ताराइतकी त्यांची विश्वासार्हता मात्र वाढलेली किंवा शाबूत राहिलेली नाही. आज ऑस्ट्रेलियात गुगलने न्यूज कॉर्पशी करार केला असला तरी, फेसबुकने काहीशी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. आपण कोणत्याही बातम्या फेसबुकवर घेणारच नाही, असा पवित्रा फेसबुकने घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना अत्यंत कडक भाषा वापरली असून ‘फेसबुक ऑस्ट्रेलियाला अ-मित्र बनवत आहे. आजच्या कठीण काळात फेसबुकच्या वाचकांना ताजी माहिती मिळू न देण्याचा पवित्रा उद्दाम आहे,’ असे ठणकावले आहे. मात्र, आमच्या एकूण डाटापैकी केवळ चार टक्केच बातम्यांचा असतो. मग आम्ही पैसे का मोजू? असे फेसबुकने म्हटले आहे. मात्र, हा चार टक्के अवकाश आता अविश्वासार्ह, पडताळणी न झालेल्या किंवा काहीवेळा असत्य अशा माहितीने भरून जाईल, हे फेसबुकला समजलेले नाही. फेसबुकच्या पसाऱ्यातील बातम्यांची टक्केवारी चार असली तरी त्याची विश्वासार्हता तोलून धरण्याचे काम या बातम्या करीत होत्या. मात्र, ऑस्ट्रेलियातील उदाहरण पाहता फेसबुक असाच संघर्षाचा पवित्रा युरोपात आणि भारतातही घेण्याची शक्यता आहे. अशावेळी, सरकारने खंबीर राहून समाज माध्यमांचे नियमन, नियंत्रण आणि निकोप परिचालन होण्यासाठी समाज हिताची पावले टाकण्याची गरज आहे. गुगल किंवा इतर कोणत्याही समाज माध्यमांमधून वृत्तपत्रांकडून येणाऱ्या बातम्या अस्तंगत झाल्या तर तितका सारा अवकाश ज्या गावगप्पांनी भरून जाईल, त्यावर कोणाचे व कसे नियंत्रण राहील, या प्रश्नच आहे. आज समाज माध्यमांमध्ये असत्य शिरले तरी वाचकांकडे त्याच माहितीची खातरजमा करण्यासाठी समाज माध्यमांमध्येच उपलब्ध असणाऱ्या वृत्तपत्रांच्या बातम्या होत्या. उद्या या बातम्याच नसतील तर महाजालातील अवाढव्य माहितीची खातरजमा कोण व कशी करणार? फेसबुक किंवा गुगलकडे आज अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. ती तातडीने उभी राहण्याची शक्यताही नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्व समाजापर्यंत अचूक माहिती जायची असेल तर समाज माध्यमांना आपली व्यवसाय नीती अधिक समाजाभिमुख करावी लागेल. ऑस्ट्रेलिया सरकारने या माध्यमांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी जी पावले टाकली; तशीच पावले भारतासहित सर्वच देशांना आज ना उद्या टाकावी लागणार आहेत.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s