घोषणा झाल्या, कृती हवी –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/maharashtra-times-editorial-on-union-budget-2021-and-indian-economy/articleshow/80641276.cms

एकीकडे राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर हजारो शेतकरी नव्या जोमाने दटून बसलेले असताना, अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्रावर लाखो कोटी रुपयांची तरतूद करीत होत्या.

एकीकडे राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर हजारो शेतकरी नव्या जोमाने दटून बसलेले असताना, अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर लाखो कोटी रुपयांची तरतूद करीत होत्या. इतकेच नाही, तर एरवी राजकीय विधाने न करणाऱ्या सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पानंतरच्या पत्रकार परिषदेत, या तिन्ही कृषी विधेयकांमधील तरतुदींची कलमवार चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे, असे सांगितले. यावरून केंद्र सरकारने हा विषय नव्याने गंभीरपणे घेतलेला दिसतो. भारताची अर्थव्यवस्था करोना काळात खऱ्या अर्थाने कृषी क्षेत्राने तारली आहे आणि उद्याही मोठी रोजगार निर्मिती करावयाची असेल, तर शेती व कृषिसंलग्न उद्योगांचीच कास धरावी लागणार आहे. त्यामुळेच, करोना काळात केंद्र सरकारने ‘मनरेगा’साठी जी खास तरतूद केली; तसेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसा टाकला, तसे काही ना काही बजेटमध्ये असेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र तसे झालेले नाही. अर्थात, पंतप्रधाननरेंद्र मोदी म्हणाले त्याप्रमाणे, करोना काळात दर काही दिवसांनी छोटे छोटे अर्थसंकल्प येतच होते. या बजेटनंतरही पुन्हा काही नवे निर्णय झाले, तर आश्चर्य वाटायला नको. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ‘धक्कातंत्रे’ जवळपास संपुष्टात आली आहेत. मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गाला प्राप्तिकराचे टप्पे बदलले आहेत का, याचे अपार कुतूहल असते. यंदा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अशी काही सवलत मिळणार नाही, याचा अंदाज होताच. तसेच झाले. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून व्यक्तिगत आणि कंपनी करांचे दर आटोक्यात ठेवायचे आणि वसुली मात्र कसून करायची, अशी रीत सुरू झाली आहे. ती योग्य आहे. उद्योगांना त्यामुळे अनावश्यक झटके बसत नाहीत आणि करांबाबत आश्वस्त राहता येते. अर्थमंत्र्यांनी कृषिविकास निधी उभारण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील करांमध्ये एक उपकर जोडला असला, तरी इतर कर त्याच प्रमाणात कमी केले आहेत. तशाही इंधन, वीज आणि गॅस यांच्या किमती वाढवण्यासाठी कोणतेही सरकार आता बजेटची वाट पाहत नाही. वर्षभर सामान्य माणूस हे हादरे सोसतच असतो. ‘इंधनाच्या किमती तेलकंपन्या वाढवतात; केंद्र सरकारचा त्याच्याशी संबंध नसतो आणि आमची करांची टक्केवारी तर कायमची ठरलेली असते,’ असे म्हणून अर्थमंत्र्यांनी बजेट मांडल्यावर जे हात झटकले, ते त्यांच्या पदाला शोभणारे नव्हते. इंधनांच्या चढत्या किमतींमुळे सामान्य माणूस जेरीस आला आहे. बजेटला त्याची गंधवार्ताही नसावी, हे काही खरे नाही.

करोना सुरू झाल्यापासून आरोग्य सुविधांचे जाळे, प्रयोगशाळा, औषध व लस संशोधन या विषयांकडे सगळ्यांचे लक्ष जातच होते. या आरोग्यसुविधांसाठी अर्थमंत्र्यांनी ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. परिचर्येच्या प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय संस्था स्थापन होणार आहे. नवीन जंतुविज्ञान संस्थाही उभ्या राहणार आहेत; तसेच करोना लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण व शहरी अशा नव्या २८ हजार आरोग्य केंद्रांचा उल्लेख केला; मात्र भारतात सहा लाख ६५ हजार खेडी आहेत. यंदाच्या जनगणनेत हा आकडा बराच वाढलेला दिसेल. या सर्वांपर्यंत आरोग्य सुविधांचे भक्कम जाळे केंद्र व राज्य सरकारे मिळून कसे उभारणार आहेत, याचे उत्तर शोधावे लागेल. याच सुविधांशी केवळ साथींचा नव्हे, तर बालमृत्यू, कुपोषण आणि अल्पवयीन मातांच्या आरोग्याचा प्रश्न निगडीत आहे. बजेटनंतर ‘देशातील सगळ्या शेतकऱ्यांचा आणि गावांचा विचार हाच या बजेटच्या केंद्रस्थानी आहे,’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. ते खरे ठरायचे असेल, तर गावोगावचे कोट्यवधींचे मनुष्यबळ आरोग्य, शिक्षण आणि त्यानंतर उचित रोजगार यांच्या माध्यमातून देशाच्या प्रगतीशी कायमचे जोडले जायला हवे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाची सहा भागांमध्ये जी विभागणी केली, ती या दृष्टीने पाहायला हवी. आरोग्य व निरामयता, प्रत्यक्ष व अर्थ-भांडवली विकास, समावेशक प्रगती, चैतन्यशील मनुष्यबळ, नवे संशोधन आणि किमान नोकरशाही-कमाल कारभार हे ते प्रमुख सहा विभाग आहेत. यातले आरोग्य, मनुष्यबळाचा विकास, संशोधन आणि संवेदनशील नोकरशाही हे चारही घटक शेवटी शिक्षण, आरोग्य आणि योग्य प्रशिक्षण यांच्याशी निगडीत आहेत. ‘आपल्याला केवळ पायापुरता विचार करायचा नाही, तर दूरदृष्टी ठेवून आखणी करायची आहे. हा अर्थसंकल्प तसा मांडला आहे,’ असे सीतारामन म्हणाल्या. हे खरे ठरायचे असेल, तर भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची कधी होते, यापेक्षाही ती साकारणारे भारतीय हात, मन आणि मेंदू घडविणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने सर्व प्रकारच्या शिक्षणावर जो विस्तृत भर आणि अनेक कल्पक योजना हव्या होत्या, तशा त्या अर्थसंकल्पात कमी आहेत. त्यांनी जसा शंभर सैनिकी शाळांचा संकल्प सोडला, तसा काही हजार नव्या आधुनिक तंत्रनिकेतनांचाही सोडायला हवा होता.

बजेटमधील आर्थिक तूट विक्रमी असणार, हे अपेक्षितच होते. करोनाकाळात जगातील सारीच जबाबदार सरकारे तुटीचा धोका पत्करून, अर्थव्यवस्थेत प्रचंड पैसा ओतत आहेत. याचे वर्णन करण्यासाठी सीतारामन यांनी ‘स्पेंड’ हा शब्द लागोपाठ पाच वेळा उच्चारला. महामंदीतून सावरण्यासाठी अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी तूट पत्करून पैसा ओतला. यातूनच, मागणी-पुरवठा-उत्पादन व रोजगार असे शुभंकर चक्र सुरू होऊ शकते; मात्र रुझवेल्ट यांचे ‘न्यू डील’ केवळ सरकारी पैसा ओतण्यापुरते नव्हते. त्यांनी खासगी भांडवलनिर्मिती व गुंतवणुकीकडे दिलेले तितकेच लक्ष काहीसे दुर्लक्षित राहिले आहे. केंद्र सरकार गेली काही वर्षे ‘कल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेतून असंख्य ‘धनवाटप योजना’ आणत आहे. या अर्थसंकल्पातही अशा अनेक योजना आहेत. सध्याच्या काळात त्या आवश्यकही आहेत; मात्र यापेक्षाही देशातील शेती, कृषिसंलग्न उद्योग, छोटे व मोठे उद्योग यांच्या अडचणी वेगाने दूर करून, त्यांना अर्थकारणात स्वबळावर भूमिका बजावण्याइतके शक्तिमान करणे आवश्यक आहे. केवळ वाढती थेट परकीय गुंतवणूक, अनिवासी भारतीयांना वाढीव सवलती आणि अतिबलाढ्य उद्योगांच्या झोळीत एकेक क्षेत्र जाऊन पडणे, यातून अर्थव्यवस्थेची निकोप वाढ होणार नाही. त्या दृष्टीने अनेक उद्योगांच्या मदतीने होणारा रस्तेविकास, रेल्वेविकास व बंदरेविकास यांचे स्वागत करायला हवे. भांडवल हे अत्यंत चपळ असावे लागते. सरकारी भांडवल तसे उरले नाही, की निर्गुंतवणूक अटळ ठरते. ती सरकारी बँकांपर्यंत येऊन ठेपली आहे. १९६९मध्ये झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर इतिहासाचे एक चक्र पन्नास वर्षांनी पुरे होते आहे; मात्र सगळ्या सरकारी बँका या वाटेने जाणार नाहीत, असे जे अर्थमंत्री म्हणाल्या, ते महत्त्वाचे आहे. करोनाशी भारताने जो यशस्वी लढा दिला, त्यात एरवी अकार्यक्षम, शिथिल व मंद असणाऱ्या सार्वजनिक व सरकारी यंत्रणेचा सिंहाचा वाटा आहे. आज अर्थमंत्री शेतीत काही लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा जो निर्धार व्यक्त करीत आहेत; त्यामागे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पाच दशकांच्या कामाचे बळ आहे. तेव्हा बेबंद खासगीकरण आणि कमालीचे अकार्यक्षम सरकारी उद्योग व खाती यांच्यामधून ‘मज्झिम मग्ग’, म्हणजे मधला मार्ग काढतच नव्या स्वप्नांचा शिलान्यास करावा लागणार आहे. देशात उदारीकरणाला तीस वर्षे झाल्यानंतरही, अपुऱ्या राहिलेल्या कृषिसुधारणा आज संसदेपासून दिल्लीच्या सीमेवरही पोहोचत नसतील, तर केवळ नेटका अर्थसंकल्प मांडून भागणार नाही. तो उचित कृती करीत राहून सार्थ करावा लागेल. खरे आव्हान आता ते आहे.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s