हवा न्यायोचित निर्धार! – महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/justice-pushpa-ganediwala-and-controversial-verdict-in-sexual-assault-cases/articleshow/80621024.cms

न्यायदानाचा निकष परदु:खकातरता असावी की निष्पक्षता, या प्रश्नाचे उत्तर शोधले तर देशात मतभिन्नतेची लाट येईल. न्यायालये स्थितप्रज्ञ हवीत. कनवाळू निर्णयांच्या न्यायोचिततेवर शंका येऊ शकते. परिस्थितीसापेक्ष तटस्थ मूल्यांकन हेच न्यायासनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. तथापि, बलप्रयोगातून तळागाळातील आवाजाची घुसमट होणार नाही, याची काळजी घेणे हा न्यायालयांचा प्राधान्यक्रम असतो. लोकशाही परंपरा स्वीकारल्यानंतरही बहुमताचे निर्णय योग्यच असतात, असे म्हणण्याचे धाडस सुबुद्ध नागरिक करू शकणार नाहीत. अशा निर्णयांना बांधिल राहण्याच्या मानसिक तयारीत मात्र सामूहिक शहाणपण असते. न्यायालयीन निर्णयांनंतरचे रणकंदन देशाला नवे नाही. त्या पश्चातचे हिंसक पडसाद आपण अनुभवले आहेत. पिचलेल्यांचा आवाज क्षीण ठरू नये, याचे उत्तरदायित्व लोकशाहीतील चारही स्तंभांवर असते. न्यायालयांच्या विश्वासार्हतेवर विसंबून राहणाऱ्या सामान्यांची संख्या या काळातही मोठी आहे. ही सर्वोच्च यंत्रणा आपल्या वाट्याला आलेला अन्याय मोडून काढेल, ही आंतरिक अपेक्षा ठेवूनच वंचितांचे जगणे सुरू असते. नैतिकतेला नारेबाजीचे आव्हान मिळू लागल्याचा हा काळ आहे. धनिकांच्या मुजोरीने न्याय खरेदी करण्याच्या वार्ता कानी येत असतानाही न्यायालयांचा विश्वास अभंग आहे, तो सामान्यांच्या विवेकामुळे! या विवेकाला बाधा आणण्याचे प्रकार घडले तर लोकसमूहात कंपने जाणवतात. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील निकालांनी हा आढावा घेण्यास भाग पाडले. एका पाठोपाठ निकालांची मालिका आल्याने अनेकांना धक्के बसले. अतिरिक्त न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांच्या भूमिकेने जनमानस हादरले. न्यायाधीशांच्या तटस्थतेवर शंका व्यक्त झाली. या घडामोडींचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात झाला. न्यायदानात लोकप्रियतेचा निकष गैर असतो. न्यायप्रियता महत्त्वाची ठरते. पीडितेच्या समक्ष पँटची झिप उघडणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही, हा गणेडीवाला यांनी दिलेला पहिला निवाडा होता. अल्पवयीन पीडितेच्या वरच्या अंगाला आतून स्पर्श (स्किन टु स्किन) झाला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार न ठरविता ‘पोक्सो’अंतर्गत विनयभंगाचा गुन्हा ठरवावा, असा निर्वाळा त्यांच्याच न्यायालयाने दिला. त्यातून आरोपीची शिक्षा कमी झाली. या निर्णयाला महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाळ यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वस्त्रविहीन नसण्याचे कारण शारीरिक चाळ्यांचा आघात कमी करू शकत नाही. अशा बळजोरीतून येणारे मानसिक दौर्बल्य कमालीचे असू शकते. या पार्श्वभूमीवर कठोरतेकडे झुकण्याची अपेक्षा असलेला निकाल उलट शिक्षेचा कालावधी घटविणारा ठरला. पीडितेच्या त्रुटीपूर्ण जबाबावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करून बलात्काराचा आरोप असलेल्या गडचिरोलीतील एका आरोपीला गणेडीवाला यांनी नुकतेच निर्दोष सोडले. कोणताही प्रतिकार न करता एकट्याकडून बलात्कार अशक्य असल्याचे मत त्यांनीच अन्य अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणात नोंदविले. आरोपीची मुक्तताही केली. गणेडीवाला यांच्या निर्णयांमागे काही निश्चित तर्क नक्कीच असावेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांच्या स्थायी न्यायाधीशपदाची शिफारस मागे घेतल्याने त्यांना हे निर्णय भोवले, अशी सध्याची स्थिती आहे. पोक्सो कायद्याच्या ध्येय आणि उद्दिष्टांबाबत गणेडीवाला यांच्या समुपदेशनाची गरज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी नोंदविली आहे. समुपदेशनाच्या संदर्भात संपूर्ण राज्याची स्थिती फार चिंताजनक आहे. पोलिस ठाण्यातील स्टेशन डायरीतील नोंदी, नमुने संकलन, साक्षीदार आणि पीडितेच्या सुरक्षिततेविषयी यंत्रणेत भरीव सुधारणा हव्या आहेत. नेत्यांच्या व्यक्तिगत सुरक्षेवर खल करणारी मंडळी न्यायप्रक्रियेत अडथळा ठरू पाहणाऱ्या संशयित आरोपी आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेविषयी तेवढी दक्ष नसतात. मानसोपचार करणारी ‘ट्रॉमा टीम’ प्रत्येक जिल्ह्यात हवी. काही शहरांतील नगण्य अस्तित्वावर देशातील तक्रारींचा गाडा हाकणे ही भयंकर अन्यायपूर्ण स्थिती आहे. न्यायालयांनी या वास्तवाची स्वयंदखल घेऊन कारवाईचे निर्देश द्यायला हवेत. त्वचेचा त्वचेशी संबंध आला नाही, या निकषावर एखाद्याच्या गुन्ह्याचा आणि शिक्षेचा कालावधी कमी करणे हा तर्क जीव घेतला नाही; पण जीव जाईस्तोवर बेदम मारहाण केली एवढा पोकळ ठरतो. नजरेने वा अश्लील हावभावांनी मानसिक छळ केला म्हणून आयुष्य संपविण्याच्या अनेक घटना समाजात घडतात. न्याययंत्रणेने अनावश्यक दयाळूपण टाळावेच. एखाद्या टिप्पणीने परिणाम होईल एवढे दुबळे पांघरूणही ओढू नये. न्यायालयांच्या निर्वाळ्यांवरील प्रामाणिक टीका स्वीकारली जावी. गणेडीवाला यांच्या निर्णयांवर सर्वदूर झोड उठली म्हणून सर्वोच्च फेरविचार झाला. सचोटीला निर्विवाद स्थान देणारी संभ्रममुक्त न्याययंत्रणा हीच सामान्यांच्या मनांची स्थायी शिफारस आहे. त्यापासून मागे न हटण्याचा न्यायोचित निर्धार झळकला, तर सहानुभूतीखेरीज मनाशी मनाला (माइंड टु माइंड) स्पर्शाची किमया साधली जाऊ शकेल. आरोपांमुळे न हादरणाऱ्या भक्कम न्यायविश्वाची आस सर्वांना असतेच.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s