दिनूचे नवे बिल –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/maharashtra-times-editorial-on-value-of-homemakers-work-and-her-works-economic-value/articleshow/80162783.cms

आचार्य अत्रे यांनी शाळकरी मुलांसाठी लिहिलेली व संपादित केलेली ‘नवयुग वाचनमाला’ एकेकाळी फार लोकप्रिय होती. अजूनही त्यातील धडे व कविता अनेकांना आठवत असतील.आचार्य अत्रे यांनी शाळकरी मुलांसाठी लिहिलेली व संपादित केलेली ‘नवयुग वाचनमाला’ एकेकाळी फार लोकप्रिय होती. अजूनही त्यातील धडे व कविता अनेकांना आठवत असतील. त्यात एक धडा होता, दिनूचे बिल. आपल्या डॉक्टर वडिलांना पेशंटसाठी औषधोपचाराचे बिल बनविताना पाहणारा दिनू स्वत:च्या ‘बागेतून फुले तोडणे, बाळाला सांभाळणे,’ अशा कामांचे चार रुपयांचे बिल आईला देतो. आई चार रुपये उशापाशी ठेवते; पण आपलेही बिल सोबत ठेवते. त्यात प्रत्येक कामापुढे ‘काही नाही’ असे लिहिते. बिलाची रक्कम शेवटी शून्यच! भारतातल्या कोट्यवधी घरांमधील कोट्यवधी महिलांचा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला हा त्याग आणि त्याची ‘शून्य’ असणारी किंमत आता यापुढे अशीच गृहित धरता येणार नाही, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ताज्या निकालाने दिला आहे. या निकालाचे केवळ स्वागत करून चालणार नाही, तर न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केलेल्या अपेक्षा लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने देशातल्यागृहिणींच्या कामाचे अर्थ मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू करायला हवी. खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेला खटला काहीसा वेगळा आणि विचित्र होता. एका अपघातात एक जोडपे मरण पावल्यानंतर, त्यातील नवऱ्याच्या नोकरीची उर्वरित वर्षे व संभाव्य वेतन यांचे मूल्यांकन करून नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्यात आली होती. साहजिकच, या अपघातात मरण पावलेल्या महिलेच्या साऱ्या संभाव्य कष्टांचे मूल्य वरील धड्याप्रमाणे ‘शून्य’ धरले होते. न्या. एन. व्ही. रामण्णा आणि न्या. सूर्यकांत यांनी ऐतिहासिक निकाल देत, या अपघातात मरण पावलेल्या महिलेच्या सांसारिक कष्टांचे मूल्यांकन करून, ही भरपाई काही लाखांनी वाढवून दिली आणि तसा स्पष्ट आदेश विमा कंपनीला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे ही कायद्यासमान असल्यामुळे, यापुढे देशभरातील सर्वच अपघातांमध्ये ‘महिलांचे श्रम मोजून त्याचे मूल्यांकन’ करण्याचा नियम पाळावाच लागेल. यामुळे, पुढचे सारे निकाल बदलतील. अपघात विमा व भरपाई यांचे स्वरूप बदलून जाईल; मात्र ही या निकालाची तांत्रिक बाजू झाली. न्यायमूर्तींनी या निकालामधून जी मूल्ये अधोरेखित केली आहेत, ती अधिक महत्त्वाची आणि सर्वांनी लक्ष द्यावीत, अशी आहेत.

केवळ गृहिणी असणाऱ्या महिला तर अहोरात्र कुटुंबासाठी कष्ट करीत असतातच; पण दिवसभर नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या महिलाही उरलेल्या वेळात घरकामाला जुंपून घेत असतात. हे केवळ शहरी महिलांचे नाही. ग्रामीण भागातील महिलाही घरकाम आणि शेतीचे, दूधधंद्याचे, जनावरांच्या निगराणीचे काम करीतच असतात. या दोन्ही, शहरी व ग्रामीण महिलांच्या कष्टांचे मूल्य मोजणे जाण्याची काहीही व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर आपण आपल्या अर्थकारणात आजवर करू शकलेलो नाही. याचे एक कारण, बाईने घरासाठी राबायचेच असते, ही सोयीची अधू दृष्टी आहे आणि दुसरीकडे, बाईच्या कष्टाचे मूल्य काढणे, हा काहींना भारतीय कुटुंब व्यवस्थेवरचा आघात वाटतो. या दोन्ही गोष्टी तद्दन प्रतिगामी आहेत. महिलांच्या कष्टांचे शास्त्रीय मोजमाप करून त्यांची नोंद जीडीपी, म्हणजे ‘एकूण राष्ट्रीय उत्पादना’त करायला हवी, ही मागणी काही नवी नाही. जगभरात झालेल्या विविध पाहण्यांमधून देशाच्या जीडीपीत महिलांच्या या ‘अदृश्य श्रमां’चे मोल १८ टक्क्यांपासून ३३ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे आढळून आले आहे; पण जवळपास साऱ्या जगाने महिलांचे हे श्रम जणू गृहितच धरले आहेत. हा वरचा निकाल देताना न्यायमूर्तींनी महिलांच्या कामाचा ढोबळमानाने हिशेब काढला. त्यानुसार, दिवसातले किमान पाच तास महिला कुटुंबासाठी खर्च करते. तिचा आजारी, वृद्ध व मुले यांची देखभाल व सेवा यांसाठी खर्च होणारा वेळ निराळाच. भारतीय पुरुषही घरकाम करतात; पण बाईच्या तुलनेत हा वेळ किती तरी कमी, म्हणजे एक तृतियांशही नसतो. न्यायमूर्तींनी निकाल देताना शहरी व ग्रामीण महिलांच्या कामाची जी जंत्री दिली आहे, ती साऱ्यांना माहीत आहे. वीस वर्षांपूर्वी अशाच एका आगीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याला सर्वप्रथम हात घातला होता; मात्र यावेळी ती तार्किक प्रक्रिया या खंडपीठाने बरीच पुढे नेली आहे. भारतीय गृहिणींच्या कष्टाचे मोल अशा अपघातांमधील भरपाईच्या निमित्ताने मोजले जावे, ही खरे तर किती दुर्दैवाची आणि खेदजनक बाब आहे. संसदेत हा मुद्दा गेल्या दशकभरात अनेकदा निघालाही आहे; पण निदान आता भारताचे अर्थ खाते एक महिला सांभाळत असताना, देशभरातील गृहिणींच्या कामाचे शास्त्रशुद्ध मूल्यांकन करून, त्याची योग्य ती व्यवस्था केंद्रीय अर्थसंकल्पात लागायला हवी. ते केवळ अर्थकारणासाठी नव्हे, तर समानतेच्या तत्त्वावर आधारित अशा समाजरचनेसाठीही आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे, असे मूल्यांकन हे कुटुंब व्यवस्थेला धक्का लावणारे नाही. उलट, ते अनेक शतके ‘शून्य रकमेची बिले’ पाहण्याची सवय लागलेल्या ‘दिनू, दिनूचे बाबा आणि दिनूची आई’ यांचे परस्पर नाते अधिक निकोप करणारे आहे.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s