‘मुदतवाढ म्हणजे क्रूर चेष्टा’; ‘ITR’ मुदतवाढीवरुन सनदी लेखापाल संतप्त -महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/business/business-news/ca-cs-angry-on-itr-deadline-extension/articleshow/80057313.cms

मुंबईसारख्या शहरांचा विचार करता, पुढील १० दिवसांत उपनगरी रेल्वे सर्वसामान्यांसाठी सुरू होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे कंपन्यांकडे पुरेशा प्रमाणात कर्मचारीवर्ग नसणार आहे. परिणामी, कंपन्यांचा लेखा विभाग ताळेबंद पूर्ण करू शकणार नाही.

मुंबई : आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीचे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यास सरकारने बुधवारी १० जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली. यामुळे वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा मिळाला असला तरी, ही मुदतवाढ म्हणजे सरकारने केलेली क्रूर चेष्टा आहे, अशी संतप्त भावना सनदी लेखापाल (सीए) आणि कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) यांनी मटाकडे व्यक्त केली आहे.

IPO Listing ;’अँटनी वेस्ट हँडलिंग सेल’च्या शेअरची धमाकेदार नोंदणी, गुंतवणूकदांची कमाईयासंदर्भात सीए संजीव गोखले यांनी सांगितले की, कर लेखा परीक्षण (टॅक्स ऑडिट) अजून अनेक कंपन्यांमध्ये झालेले नाही. कर लेखा अहवाल सादर करणे, जीएसटी अंतिम विवरणपत्र भरणे, प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे या सर्वांसाठी एकच अंतिम तारीख (३१ डिसेंबर २०२०) देण्यात आली होती. ही बाब सरकार करांबाबत गंभीर नाही, हेच सुचवून गेली होती. आता १० दिवसांच्या मुदतवाढीने जे स्वतः करविवरणपत्र भरतात त्यांनाच लाभ होणार आहे. मात्र अजून आपल्या देशात बहुतांश करविवरणपत्रे ही सीए भरतात. त्यातच यावर्षी अनेक कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन लेखा परीक्षण (ऑडिट) झालेले नाही.

रेल्वेचे ‘डिजिटल इंडिया’; नव्या वर्षात IRCTC ची अद्ययावत वेबसाइट,आरक्षण होणार झटपट
मुंबईसारख्या शहरांचा विचार करता, पुढील १० दिवसांत उपनगरी रेल्वे सर्वसामान्यांसाठी सुरू होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे कंपन्यांकडे पुरेशा प्रमाणात कर्मचारीवर्ग नसणार आहे. परिणामी, कंपन्यांचा लेखा विभाग ताळेबंद पूर्ण करू शकणार नाही. अशा स्थितीत कंपन्यांना १५ दिवसांची मुदतवाढ देऊन काहीच उपयोग नाही, याकडेही गोखले यांनी लक्ष वेधले.

दंडाचा प्रश्न
एकंदर सरकार सीए व सीएस या व्यावसायिकांच्या (प्रोफेशनल्स) आयुष्याशी खेळत आहे, अशा शब्दांत सीएस नीलेश प्रधान यांनी आपल्या भावना मटाकडे व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, कितीही आटापिटा केला तरी पुढील १०-१५ दिवसांतही सर्व प्राप्तिकर विवरणपत्रे अपलोड होणार नाहीत. मुदतीनंतर विवरण दाखल केले तर सरकार दंड आकारणार आहे. हा दंड प्रतिदिन १०० रुपयांपर्यंत आकारला जाणार आहे. पूर्वीच्या कंपनी कायदा, १९५६ मध्ये दरमहिना जुजबी दंड आकारण्याची तरतूद होती. करोना काळानंतरची गोंधळाची स्थिती विचारात घेऊन विशेष बाब म्हणून ही जुनी तरतूद लागू करणे सरकारकडून अपेक्षित आहे. करोनामुळे कार्यालयांतून कर्मचारीवर्ग नाही, सीए व सीएसकडेही क्लाएन्टसाठी लेखा अहवाल पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही.

सीए व सीएस यांच्याकडे उपलब्ध असलेले तुपुंजे कर्मचारी सध्या डेडलाइनच्या ओझ्याखाली अक्षरशः अहोरात्र राबत आहेत. त्यातच सरकारी वेबसाइटची संथ गती पाहता विवरणे अपलोड होणे अशक्य आहे. सरकार आमच्या व्यवसायाचा आनादर करत आहे.सीएस नीलेश प्रधान

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s