स्वैराचाराचा कळस – संपादकीय – महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/editorial-on-modi-government-and-indian-economy/articleshow/79848528.cms

दिवसरात्र नागरिकांना सबसिडी सोडण्याचे आणि राष्ट्रप्रेमाचे धडे देणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक आघाडीवर जो स्वैराचार चालवला आहे, तो केवळ आक्षेपार्हच नाही तर नेक करदात्यांना संताप आणणारा आहे.

दिवसरात्र नागरिकांना सबसिडी सोडण्याचे आणि राष्ट्रप्रेमाचे धडे देणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक आघाडीवर जो स्वैराचार चालवला आहे, तो केवळ आक्षेपार्हच नाही तर नेक करदात्यांना संताप आणणारा आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने दहा वर्षे असा काही प्रचार केला की, जणू काही यूपीए सरकारने देशच विकायला काढला आहे. प्रत्येक खात्यात भ्रष्टाचार सोडून इतर काही होतच नाही, अशा प्रचारासाठी आकाशपाताळ एक करण्यात आले. मात्र, माहितीच्या अधिकारात नुकतीच जी माहिती उजेडात आली आहे, ती पाहिली तर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने दहा वर्षांत बँकांची जितकी कर्जे निर्लेखित केली, त्याच्या तिप्पट रकमेची कर्जे मोदी सरकारने पाच वर्षांमध्ये निर्लेखित केली आहेत. निर्लेखित म्हणजे, बँकांनी ही कर्जाची रक्कम आपल्या नेहेमीच्या ताळेबंदात न दाखवता बुडित खात्यामध्ये टाकून द्यायची. पुढेमागे निर्लेखित कर्जांमधील काही रकमेची वसुली झाली तर झाली. नाही झाली तर या बुडित रकमेची व्यवस्था रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने किंवा केंद्र सरकारने करायची.राष्ट्रीयीकृत बँका गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत्या प्रमाणात अडचणीत येण्यामागे ही अब्जावधी रुपयांची बुडालेली कर्जे कारणीभूत आहेत. मोदींच्याच राजवटीत सर्वाधिक कर्जवसुली झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, बुडित खात्यात जाणारी कर्जेच जर प्रचंड असतील त्या प्रमाणात वसुली थोडीशी वाढली म्हणून त्यात पाठ थोपटून घेण्यासारखे काहीही नाही. कर्जे बुडवून देशाबाहेर पळून गेलेल्या उद्योगपतींच्या मागे आपण कसा न्यायालयीन कारवाईचा ससेमिरा लावला, हे सांगण्यात केंद्र सरकारला मोठा अभिमान वाटतो. मग अशीच कारवाई देशात राहणाऱ्या आणि बँकांचे हजारो कोटी बुडविणाऱ्या उद्योगपतींवर का केली जात नाही?

माहितीच्या अधिकारात जो तपशील उघड झाला, त्यानुसार २०१५ ते २०१९ या काळात मोदी सरकारने ७.९४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली. यंदाचा देशाचा अर्थसंकल्पीय खर्च ३०.४२ लाख कोटी रुपये असेल, असा बजेटमधील अंदाज आहे. यावरून, सरकारने पाच वर्षांत ‘राइट ऑफ’ केलेल्या कर्जाची रक्कम किती प्रचंड आहे, याचा अंदाज येईल. या नव्या माहितीने खळबळ उडाली असली तरी काही काळापूर्वी असाच अर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकांनी बुडित खात्यात टाकलेल्या कर्जाच्या रकमेची माहिती विचारण्यासाठी करण्यात आला होता. त्यावेळी, १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गेल्या आठ वर्षांमध्ये ६.३२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडित खात्यात टाकल्याचे उघड झाले. या आठ वर्षांमधील सहा वर्षे नरेंद्र मोदी यांचेच सरकार होते. मग या सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांना आणि त्यांना बुडवणाऱ्या उद्योगपतींना नेमकी काय शिस्त लावली? आणि देशातल्या कोट्यवधी सामान्य नागरिकांच्या घामाच्या पैशाचा काय हिशेब देशाला दिला? राष्ट्रीयीकृत बँकांनी बुडित खात्यात टाकलेल्या या अवाढव्य रकमेतील जेमतेम सात टक्के कर्जाची वसुली करण्यात यश आले आहे. याचा अर्थ, उरलेली ९३ टक्के रक्कम ही बड्या उद्योगपतींनी खाऊन टाकली आणि तिथून त्या पैशाला पाय फुटून ते राजकीय पक्षांच्या तिजोरीतही गेले असल्यास नवल नाही.

आता यूपीए सरकारला वसुली करण्यात कसे अपयश आले हे दाखविण्यासाठी तुलनात्मक आकडेवारीकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. मोदी सरकारने ८२ हजार ५७१ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. पण मुळात जवळपास आठ लाख कोटी रुपये बुडित खात्यात टाकण्याची वेळ का आली? हे देशाला बुडवणारे उद्योगपती कोण आहेत आणि त्यांच्यावर केंद्र सरकारने आजवर काय कारवाई केली, हे जाणून घेण्याचा हक्क नागरिकांना आहे. आत्महत्येचा अदृश्य फास गळ्यात अडकवून अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांची काही हजार कोटींची कर्जे माफ करण्याची वेळ आली की, देशभरात चहूबाजूंनी टीका सुरू होते. जणू काही शेतकरी सारी अर्थव्यवस्थाच बुडवायला निघाला आहे. मात्र, हे धनदांडगे उद्योगपती जनतेच्या पैशावर उघड उघड दरोडे घालून ऐषारामात राहतात आणि त्यांना केंद्र सरकार अप्रत्यक्षपणे संरक्षण देते, ही अत्यंत लाजिरवाणी आणि भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्यांना हरताळ फासणारी अवस्था आहे. उद्योग करताना खरेखुरे अपयश आल्यामुळे कर्ज फेडू न शकणारे उद्योजकही असतात. पण ते छोटे उद्योजक असतात. त्यांच्यावर मात्र बँका जप्ती आणतात. प्रसंगी त्यांची अब्रू चव्हाट्यावर आणतात. मग अब्जावधी रुपये बुडविणाऱ्या उद्योगपतींवर या बँका काय कारवाई करतात? अशी कठोर कारवाई करण्याऐवजी गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकांच्या हिशेबवह्यांमधले चित्र कसे सुधारता येईल, याचेच प्रयत्न चालू आहेत. त्यातूनच ‘बॅड बँक‘ अशी संकल्पना पुढे आली. याचा अर्थ, सर्व बँकांमधील बुडित कर्जे निर्लेखित करून ती एका किंवा काही विशिष्ट बँकांमध्ये जमा करायची. म्हणजे, उरलेल्या सगळ्या बँकांच्या खातेवह्या शुभ्र दिसतील. हा उपाय वरवर चांगला वाटला तरी प्रत्यक्षात तो बँकिंग क्षेत्राला आणि एकूणच अर्थकारणाला खड्ड्यात नेणारा आहे. याच्या उलट, बँकांच्या कारभारात कठोर शिस्त आणणे, बड्या उद्योगपतींच्या नादाने कारभार न करणे आणि हिशेबांमध्ये हातचलाखी करण्याऐवजी देशातील सारा कर्जव्यवहार पारदर्शक करणे आवश्यक आहे. कर्जबुडव्या उद्योगपतींवर कारवाई केली तर औद्योगिक किंवा आर्थिक प्रगतीला खीळ बसेल, ही भीतीही अर्थहीन आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने बड्या कर्जबुडव्यांना बडगा दाखवला तर अर्थव्यवस्था स्वच्छ होईल. त्यासाठी नुसती भावनिक भाषणबाजी न करता राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागते.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s