अनारोग्याचे निदर्शक –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/editorial-on-indias-human-development-index-2020/articleshow/79806836.cms

करोनाच्या साथीमुळे देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगलेली असतानाच, आरोग्याच्या दुरवस्थेची आणखी एक कटू वस्तुस्थिती मानवी विकास निर्देशांकाच्या अहवालातून समोर आली आहे.

करोनाच्या साथीमुळे देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगलेली असतानाच, आरोग्याच्या दुरवस्थेची आणखी एक कटू वस्तुस्थिती मानवी विकास निर्देशांकाच्या अहवालातून समोर आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने, ही यंत्रणाच अतिदक्षता विभागात असल्याचे वारंवार जाणवत असूनही, परिस्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न झाले नसल्याने, अनेकांना कदाचित या अहवालातील निरीक्षणे आश्चर्यकारक वाटणार नाहीत; परंतु तरीही ती धक्कादायक आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टर, रुग्णालये, खाटा यांच्या संख्यांना विकासप्रक्रियेचे परिमाण मानले जाते; त्यामुळे त्यांच्यासह शिक्षण, अर्थव्यवस्था आदी अन्य घटकांचा विचार करून, संयुक्त राष्ट्रांकडून दर वर्षी मानवी विकास निर्देशांकाबाबत देशांची क्रमवारी जाहीर केली जाते. या क्रमवारीत यंदा भारताची कामगिरी एका क्रमांकाने खालावली असून, तो १३१व्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षी तो १३०व्या स्थानी होता. आरोग्याच्या बाबतीत भारताची कामगिरी अधिक सुमार असून, लोकसंख्या आणि रुग्णालयांतील खाटा यांबाबत तर तो १६७ देशांमध्ये १५५व्या क्रमांकावर आहे. देशात दहा हजार लोकसंख्येमागे फक्त पाच खाटा असून, हे प्रमाण हे सार्वजनिक अनारोग्याचे निदर्शक आहे. बांगलादेशातील स्थिती आपल्यापेक्षा चांगली असून, तिथे दहा हजार लोकांमागे आठ खाटा आहेत. युगांडा, सेनेगल, अफगाणिस्तान, बुर्किना फासो, नेपाळ याच देशांमधील प्रमाण भारतापेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकडे गरीब देश म्हणून तुच्छतेने पाहण्याची मानसिकता आपल्याकडे असली, तरी आरोग्य यंत्रणेबाबत त्यांच्यापेक्षा आपली परिस्थिती फारशी चांगली नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. दर दहा हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण भारतात ८.६ आहे. मानवी विकास निर्देशांकात आघाडीवर असलेल्या देशांत हे प्रमाण २५ ते ५० आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या सज्जतेबाबत आपण किती मागे आहोत, हे या आकडेवारीतून पुन्हा समोर आले आहे.

करोनाची साथ सुरू झाल्यानंतर आरोग्याच्या दुरवस्थेची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली असली, तरी या साथीच्या काळातही केंद्र आणि राज्यांमधील सरकारे आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांबाबत पुरेसे गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. रुग्णालयांना सुविधा पुरविण्यापासून डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यापर्यंत आणि कोव्हिड-१९वरील उपचारासाठी विशेष केंद्र सुरू करण्यापासून तेथील डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी यांना वेतन देण्यापर्यंत येत असलेल्या अनेक बातम्या आरोग्याबाबतची अनास्था अधोरेखित करणाऱ्याच आहेत. मानवी विकासासाठी महत्त्वाचे असलेल्या शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही क्षेत्रांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आले आहे. शिक्षणावर एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम खर्च करण्याची कोठारी आयोगाची शिफारस गेल्या पन्नासहून अधिक वर्षांपासून केवळ कागदावर आहे. प्रत्यक्षात खर्च केली जाणारी रक्कम तीन ते चार टक्क्यांच्या घरातच राहिली आहे. आरोग्यावर तर ‘जीडीपी’च्या जेमतेम एक टक्का रक्कम खर्च केली जाते. वास्तविक या दोन्ही क्षेत्रांसाठी खर्च होणारी रक्कम ही प्रत्यक्षात देशाच्या विकासासाठीची गुंतवणूक असते. असे असूनही ती वाढविण्याचा प्रयत्न कोणत्याही सरकारने केला नाही आणि समाजाकडूनही तसा आग्रहही धरला नाही. लोकसंख्या वाढत असूनही सरकारी रुग्णालये वाढली नाहीत, त्यांमधील सुविधा वाढल्या नाहीत आणि पुरेशी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयेही सुरू केली गेली नाहीत. उलट या सर्वांच्या खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिले गेले. परिणामी खासगी रुग्णालयांची भरभराट झाली आणि आरोग्य यंत्रणेचे वस्तूकरण झाले. ऐपत असणाऱ्यांना खासगी रुग्णालयात सर्व वैद्यकीय सेवा विकत मिळू लागल्या. गरिबांना मात्र सरकारी रुग्णालयांशिवाय पर्यायच राहिला नाही; त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांवरील ताणही वाढत गेला.

करोनाची साथ सुरू झाल्यानंतर, सरकारी रुग्णालयांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. सध्या अपुऱ्या सुविधांनिशी सरकारी रुग्णालये कोव्हिडचा सामना करीत आहेत. साथीचा उद्रेक वाढल्यानंतर केंद्र आणि राज्य स्तरावर सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न झाला. सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत अधिक चांगली स्थिती असती, तर कोव्हिडच्या बळींची संख्या निश्चितच आणखी कमी राहिली असती. किमान आता तरी सुविधा सुधारण्यासाठी पावले पडायला हवीत. निवडणुकांच्या काळात सर्वच राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा वाढविण्याचे आश्वासन देत असतात. प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यावर ते त्यांकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष करतात. याबाबत मतदारांकडूनच आग्रह होत नसल्याने ही स्थिती आहे. याबाबत भान असणाऱ्या सुस्थित वर्गाची गरज खासगी क्षेत्राकडून भागत असल्याने, या वर्गाकडून रेटा निर्माण होत नाही. सार्वजनिक आरोग्य सुधारावे यासाठी चळवळ होत असली, त्यांमधील कार्यकर्ते, अभ्यासक अतिशय जोरकसपणे आग्रह धरत असले, तरी त्यांना म्हणावे तसे जनतेतून बळ मिळताना दिसत नाही; त्यामुळेच सत्ताधारी याकडे दुर्लक्ष करीत आले आहेत. अशा कळीच्या विषयांऐवजी धार्मिक, जातीय अस्मिता गोंजारून भावना फुलवण्याचे राजकारण करण्यावर त्यांचा भर असतो; त्यामुळेच मानवी विकास निर्देशांकात भारताची सातत्याने घसरण होत आहे. श्रीलंकेसारखा देशही भारताच्या खूप पुढे आहे. भारताला महासत्ता बनविण्याची स्वप्ने सत्ताधारी दाखवत आले असले आणि तशी आकांक्षा बाळगणारा वर्गही असला, तरी महासत्तेचा मार्ग मानवी विकासातूनच जातो, हे लक्षात ठेवायला हवे; त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याला प्राधान्यक्रम देण्याशिवाय पर्याय नाही.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s