महाराष्ट्र कुठे चुकतोय? –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/chief-minister-yogi-adityanaths-visit-to-maharashtra-to-attract-business-and-bollywood-to-his-state/articleshow/79540305.cms

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील इतर राज्यांमधील परदेशी किंवा स्वदेशी गुंतवणुकीचे आकडे उजेडात आले किंवा इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री गोफणगुंडा घेऊन मुंबईत आले की, एकदम अस्वस्थता पसरते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील इतर राज्यांमधील परदेशी किंवा स्वदेशी गुंतवणुकीचे आकडे उजेडात आले किंवा इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री गोफणगुंडा घेऊन मुंबईत आले की, एकदम अस्वस्थता पसरते. देशात महाराष्ट्रच कसा ‘नंबर वन’ आहे, हे सांगण्याची धावपळ सुरू होते. महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या आणि इतिहासाच्याही आणाभाका घेतल्या जातात. गेल्या काही दिवसांतही अशा दोन घटना घडल्या आहेत. पहिली म्हणजे, गुजरातने त्यांच्या राज्यात झालेल्या परदेशी गुंतवणुकीबाबत काही दावे केले. तशा जाहिरातीही दिल्या. त्यानंतर, आता उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे मुंबईत डेरेदाखल झाले असून त्यांचे तर उत्तर प्रदेशात फिल्म सिटी उभारण्यापासून बाकीही बरेच मनसुबे आहेत. मुंबईतून ते बॉलिवूड पळवून नेण्यासाठी आले आहेत, असे वातावरण तयार झाले असून तशा जोरदार प्रतिक्रियाही येत आहेत. योगी आदित्यनाथ उतरलेल्या हॉटेलसमोर बुधवारी झालेली निदर्शने हीदेखील अशा प्रतिक्रयांचाच एक भाग होती.
महाराष्ट्राच्या उद्योगमंत्र्यांनीही निवेदन दिले असून आजही औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत पहिल्याच क्रमांकावर आहे, याची ग्वाही दिली. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनीही महाराष्ट्रात येत असणाऱ्या नव्या काही हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीबाबत माहिती दिली होती. या साऱ्या विषयाला अनेक कंगोरे आहेत. त्यातील एक कंगोरा महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यातील ऐतिहासिक नात्याचा आहे. गुजरात हे तुलनेने छोटे राज्य आहे आणि आजही महाराष्ट्राचा व्याप, विस्तार व आर्थिक आवाका गुजरातपेक्षा मोठा आहे. या विषयाचा दुसरा कंगोरा महाराष्ट्राला दुय्यम वागणूक देणारे दिल्लीश्वर तसेच मुंबई ही महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे किंवा तिला शक्तिहीन बनविण्याचे तथाकथित कारस्थान यांचा आहे. अशा प्रचाराने बरेच राजकारण आजवर झाले आहे. मध्यंतरी काही केंद्रीय कार्यालये महाराष्ट्रातून जाण्याची भूमका उठली, तेव्हाही हा अन्यायाचा मुद्दा बराच पुढे आला होता.

तसे पाहिले तर भारतातील कोणत्याही राज्यात गुंतवणूक आली तर ती अखेर देशाच्याच हिताची असते आणि त्यातून देशाचा विकास होत असतो. तरीही, देशांमधल्या राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा किंवा चढाओढ असण्यात काही वाईट नाही आणि या स्पर्धेमधून सर्वांचेच हित असते. मात्र, इथे प्रश्न असा येतो की, आज काळ ज्या वेगाने धावतो आहे, त्या वेगाशी ताळमेळ राखत आपण बदलतो आहोत का? महाराष्ट्रातली निर्णयप्रक्रिया तितकी वेगवान झाली आहे का? उदारीकरणानंतरच्या युगात आपण महाराष्ट्र खरोखर उद्योगस्नेही बनवू शकलो आहोत का? परदेशी किंवा स्वदेशी उद्योजकांच्या मदतीने साऱ्या राज्याचा विकास करण्याचे प्रयत्न गंभीरपणे होत आहेत की, मुंबई-पुणे-नाशिक हा त्रिकोणच औद्योगिक विकासासाठी आजही राज्यकर्त्यांना महत्त्वाचा वाटतो? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत.

काही वर्षांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी टाटांचा कार बनविण्याचा प्रकल्प पश्चिम बंगालमधून घालवला होता. त्यानंतर, गुजरातने किती विद्युतवेगाने हालचाली करून तो आपल्या राज्यात नेला, याच्या अनेक कहाण्या पुराव्यांसकट प्रसिद्ध झाल्या आहेत. खरेतर, टाटांच्या वाहनउद्योगाचा विस्तार महाराष्ट्रात झाला होता. असे असूनही महाराष्ट्राला नवा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणता आला नाही. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात विरोध झालेल्या, आधी परवाने देऊन नंतर ते रद्द केलेल्या, प्रकल्पाची जागाच बदललेल्या किंवा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर तेथे अनेक अडचणी आणल्या गेलेल्या अशा प्रकरणांची यादी खूप मोठी आहे. अगदी आत्ता धारावीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट रद्द केल्यानंतर परदेशी कंपनी दाद मागण्यासाठी न्यायालयात गेली आहे. अशा निर्णयांमधून जगभरात काय संदेश जात असेल? कोकणात तर आजवर एकही मोठा प्रकल्प धड उभा राहू शकलेला नाही. हे आजचे नाही. ‘एन्रॉन’पासूनचे दुखणे आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषि-औद्योगिक विकासाचा समतोल चालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ’ स्थापन केले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्रात गावोगावी औद्योगिक वसाहती स्थापन व्हाव्यात, अशी कल्पना होती. आज साऱ्या राज्यातील एमआयडीसींमधील किती कंपन्या चालू आहेत, किती जमिनी इतर कारणांसाठी वापरल्या गेल्या, किती उद्योग व उद्योजकांची छळवणूक झाली, याचे तपशील वारंवार पुढे आले आहेत. ठाणे-बेलापूर हा आशिया खंडातील सर्वांत मोठा औद्योगिक वसाहतीचा पट्टा म्हणून ओळखला जात होता. आज करोना आहे, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी या पट्ट्यातील किती उद्योग संकटात आहेत, हे पाहिले तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आघाडीच्या बाता उघड होतील.

मुंबईसारखे महानगर, विमानतळ आणि बंदर, औद्योगिक विकासाची स्वातंत्र्यपूर्व परंपरा आणि मजबूत शेअरबाजार यांच्या बळावर आजवर महाराष्ट्र पुढे दिसतो आहे. पण हे चित्र फसवे आहे. मराठवाडा व विदर्भाच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये तर औद्योगिक विकासाच्या चिमण्याही तेवलेल्या नाहीत. आता इतर राज्ये जागी झाली आहेत. त्यांना औद्योगिक विकासाची आच लागली आहे. असे असताना केवळ त्यांच्या नावाने बोटे मोडून, धमक्या देऊन किंवा ‘जितं मया’ असे म्हणून आपलीच छाती पिटून काहीही होणार नाही. यासाठी आवश्यक आहे ते गंभीर आत्मपरीक्षण आणि महाराष्ट्राचा वरील त्रिकोणाच्या बाहेर विकास होण्यासाठी तातडीची पावले. मात्र, हे होताना दिसत नाही. परदेशी गुंतवणुकीचे जे मोठमोठे आकडे दिसतात, ती प्रस्तावित गुंतवणूक असते. प्रत्यक्ष प्रकल्प उभे राहून त्यातून रोजगारनिर्मिती होण्याचा टप्पा फार पुढे असतो. महाराष्ट्रातील उद्योगांवर किंवा येणाऱ्या गुंतवणुकीवर इतर राज्ये गेले किमान दशकभर बारकाईने नजर ठेवत आहेत. हे प्रमाण यापुढे वाढत जाणार आहे. यातून खरा धडा आहे तो आत्मपरीक्षण आणि खरेखुरे उद्योगस्नेही धोरण पक्षीय राजकारण न आणता धडाडीने राबविण्याचा. तो शिकण्याची महाराष्ट्राची तयारी आहे का?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s