बायडन यांची दिशा–महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/desh-videsh/joe-biden-and-his-policy/

बायडन यांच्या ‘अमेरिकेचे पुनरागमन’ धोरणाची पार्श्वभूमी फारशी चांगली नाही. कोरियन, व्हिएतनाम युद्धापासून इराक, सीरिया, लीबियापर्यंतच्या अमेरिकी हस्तक्षेपाचे परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकेचे वर्चस्व उर्वरित जगासाठी वरदायी ठरलेले नाही. महासत्ता एकमेकांशी कधीच थेट भिडत नाहीत, हेही शीतयुद्ध काळात जगाने पाहिले. ट्रम्प यांच्या चीनधोरणातही तेच दिसले. बायडन वेगळे काही करणार नाहीत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची अध्यक्षीय कारकीर्द अखेरपर्यंत वादग्रस्त ठरली आहे. स्वत:बरोबरच अमेरिकेचीही प्रतिमा त्यांनी नकारात्मक बनवली. त्याचे मूळ त्यांच्या स्वभावात, कौटुंबिक पार्श्वभूमीत आहे. त्यांच्या पुतणीच्या पुस्तकात त्याचे संदर्भ आहेत. ट्रम्प या ‘बॅड लूजर’चा पराभव करून अध्यक्षपदी येणारे जो बायडन यांची राजकीय कारकीर्द संयमी, समंजस राहिली आहे. बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कालखंडात उपाध्यक्ष बायडन झाकोळले होते. ‘बैठकांत ते फारसे बोलत नसत; मात्र, आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत त्यांचा सल्ला नेहमीच मोलाचा ठरला,’ असे ओबामा यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे. सिनेटच्या परराष्ट्रविषयक समितीच्या अध्यक्षपदामुळे बायडन यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची पुरेशी व नेमकी माहिती झाली होती. ‘उपाध्यक्षपदासाठी बायडन यांना सोबत घेण्याचा निर्णय आपल्या राजकीय कारकिर्दीत महत्त्वाचा ठरला,’ असेही ओबामा यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी बायडन यांच्या स्वभावाची खिल्ली उडवली असली, तरी प्रचार मोहीम, निकाल जाहीर झाल्यानंतरची त्यांची वक्तव्ये संतुलित व्यक्तिमत्त्वाची साक्ष देतात. आपल्या सहकाऱ्यांच्या निवडीनंतर बोलताना बायडन यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा सूचित केली. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे अमेरिका आपल्या मित्रांपासूनही दूर गेली होती. या चुका दुरुस्त करण्याचे संकेत बायडन यांनी दिले आहेत. ट्रम्प यांनी अमेरिकेची पूर्वापार जागतिक नेतृत्वाची भूमिका सोडून दिली होती. त्याचाच फायदा उठवित चीनने आपले प्रभावक्षेत्र वाढवले. युरोपीय मित्रही अस्वस्थ दिसू लागले होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र व संरक्षण धोरणात पूर्वी सोव्हिएत संघराज्य (आता रशिया) व चीन यांना शह देण्यावर भर राहिला आहे. अमेरिकेच्या चीनविषयक ४० वर्षांच्या धोरणात ट्रम्प यांनी मोठे बदल केले. रिचर्ड निक्सनपासून बिल क्लिंटन व बराक ओबामांपर्यंतच्या अध्यक्षांना चीनच्या भविष्यातील आव्हानांचा अंदाज आला नव्हता. ट्रम्प यांनी तो अधोरेखित केला. बायडन यांनाही चीनबाबतची धोरणे त्याच दिशेने न्यावे लागतील. अर्थात, ट्रम्प यांच्या नाटकी शैलीचा त्यात आविष्कार नसेल.

बायडन यांनी ‘अमेरिका इज बॅक’ (अमेरिकेचे पुनरागमन) असे म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या आधीची अमेरिकेची धोरणे त्यात अभिप्रेत आहेत. बराक ओबामा हे अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय अध्यक्ष. आठ वर्षांची त्यांची कारकीर्द ओबामा यांच्या पुस्तकातील प्रतिपादनाबाहेर तपासणे गरजेचे आहे. अमेरिकेची जगभरची दादागिरी ओबामा राजवटीत कमी झाली नाही. ओबामा यांनी २००८ मध्ये इराकमधील लष्करी मोहीम संपविण्याची ग्वाही दिली होती; प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. इराकबरोबरच सीरिया, लीबियात अमेरिका व तिच्या मित्रांनी हस्तक्षेप करीत त्या देशांना कडेलोटाकडे नेले. पॅरिस करार, इराणसंदर्भातील आण्विक करार या त्यांच्या जमेच्या बाजू असल्या, तरी अमेरिकेतील शस्त्रास्त्र उत्पादकांच्या हितसंबंधांना पूरक असेच त्यांचे निर्णय राहिले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४५ पासून अमेरिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणात थोरलेपण मिरवत आली आहे. जॉर्ज बुश (थोरले) यांनी कुवेतप्रश्नी इराकवर आक्रमण केले. नंतर त्यांचा पुत्र जॉर्ज बुश (धाकटे) यांनी ब्रिटनच्या टोनी ब्लेअरच्या मदतीने विध्वंसक शस्त्रसाठ्यांचा आळ घेत सद्दामला संपविले आणि इराकला यादवीत ढकलले. ओबामा यांच्या कारकिर्दीत कर्नल गडाफींच्या लीबियाचीही हीच गत झाली. अमेरिकेतील धनदांडग्या भांडवलदारांनी आपली लूट कायम ठेवण्यासाठी ‘कम्युनिस्ट फोबिया’ जोपासला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ताज्या निवडणुकीतही बायडन यांच्या आडून साम्यवादी संकटाचा बागुलबुवा उभा करण्याचा प्रयत्न केला. डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे बर्नी सँडर्स उमेदवार असते, तर त्यांच्या वास्तववादी धोरणांवरही ट्रम्प यांनी कम्युनिस्टांचा शिक्का मारला असता. अमेरिकेतले राजकारण, रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांचे भांडवलदार शक्तींच्या आडोशानेच चालत आले आहे. सोव्हिएत संघराज्याचा शेजार असूनही पश्चिम युरोपीय देशांनी साम्यवादी धोक्याचा डांगोरा पिटला नाही. महायुद्धोत्तर काळात देशांची फेरबांधणी करण्यासाठी निर्दयी भांडवलशाहीपेक्षा ‘सोशल डेमोक्रॅटिक’ म्हणजे कल्याणकारी धोरणांचा अवलंब केला. चीनमध्ये नावाला कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असली, तरी तो भांडवलशाही शैलीनेच आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना दिसतो. शीतयुद्ध समाप्तीनंतर जगाच्या कानाकोपऱ्यात ‘इस्लामी दहशतवाद’ उभा राहण्यात अमेरिकेचाच हात राहिला आहे. ‘कम्युनिस्ट फोबिया’ची जागा ‘इस्लामी फोबिया’ने घेतली. बायडन यांना अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. त्यासाठी ते ‘फोबिया’युक्त धोरणे अंगीकारतात किंवा नाही, हे पाहावे लागेल.

अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दोन्ही उमेदवारांमध्ये तीन फेऱ्यांत जाहीर चर्चा वा वादविवादाची परंपरा आहे. ‘कोव्हिड १९’ मुळे या वेळी दोनच फेऱ्या झाल्या. त्यातही गांभीर्य नव्हते. आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचीही त्यात पुरेशी चर्चा झाली नाही. बायडन यांनी दुरावलेल्या युरोपीय मित्रांना दिलासा दिला असून, इराणबाबतच्या करारात पुन्हा सहभागी होण्याचे संकेत दिले आहेत, मात्र इराण, व्हेनेझुएलावरील अन्यायकारक निर्बंध मागे घेण्याबाबत त्यात स्पष्टता नाही. चीनबरोबरच्या संबंधांतही ते तपशिलाने बोलले नाहीत. २० जानेवारी २०२१ रोजी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतील, तेव्हा त्यांच्या प्रशासनाचे अग्रक्रम उलगडू लागतील. अमेरिकेतील शस्त्रास्त्र उत्पादक लॉबीला जगात शांतता आवडत-मानवत नाही. अमेरिकेत अध्यक्ष कोणीही असला, तरी परराष्ट्र व संरक्षण (पेंटॅगॉन) खात्याकडेच सूत्रे असतात, आणि या खात्यांवर कोणाचे नियंत्रण असते, ते सांगण्याची गरज नाही. अमेरिकेत शेल गॅस व शेल ऑइलचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू झाले आणि रशिया, इराण व व्हेनेझुएलावर विविध कारणांनी निर्बंध लादले गेले. या तिन्ही देशांची अर्थव्यवस्था तेल-वायूशी निगडित आहे. अमेरिकेचे तेलाबाबतचे पश्चिम आशियावरील अवलंबित्व संपल्यातच जमा आहे; परंतु, तेथील इस्राइल या आपल्या प्याद्याचा बचाव करण्यासाठी बहारीन, संयुक्त अरब अमिरात, सुदानवर इस्त्राइलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. सौदी अरेबिया, पाकिस्तानही त्याच मार्गावर आहेत. इराणच्या संभाव्य अण्वस्त्रांचा मुद्दा घेत अमेरिका ही नवी जुळवाजुळव करीत असून, आपल्या अब्जावधी डॉलरच्या शस्त्रास्त्र विक्रीचीही व्यवस्था मार्गी लावत आहे. बायडन यांनी पश्चिम आशियाच्या संदर्भातील धोरणांबाबतही कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत.

चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि भारत यांच्यात लष्करी सहकार्याबाबत अलीकडे काही करार झाले असले, तरी अमेरिकेची मैत्री कधीच विश्वासार्ह राहिलेली नाही. बायडन यांनी भारताबरोबरच्या संबंधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन काही संकेत दिले असले, तरी अमेरिका-चीन संबंध निवळले, तर ट्रम्प यांच्या राजवटीतील सहकार्य त्याच जोमाने पुढे चालू राहील, याची खात्री नाही. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांत चढ-उतार दिसतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांच्याकडे भारताच्या स्वातंत्र्याचा आग्रह धरला होता. १९५० मध्ये कोरियन युद्धातील अमेरिकेच्या सहभागावर भारताची प्रतिक्रिया प्रतिकूल असल्याने व सोव्हिएत संघराज्याच्या साम्यवादाच्या दक्षिण आशियातील विस्ताराची शक्यता लक्षात घेऊन अमेरिकेने पाकिस्तानला पंखाखाली घेतले. १९५१ मध्ये भारताच्या अन्नधान्याच्या मदतीच्या आवाहनाला ट्रूमन प्रशासनाने संमती दिली. अमेरिकी काँग्रेसने (संसद) मात्र अपमानास्पद दिरंगाई केली. आयसेनहॉवर राजवटीतही दोन्ही देशांतील संबंधांत सुधारणा झाली नाही. अमेरिकेने पाकिस्तानला ‘साउथ ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ (सीएटो) व ‘सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ (सेंटो) करारात सहभागी करून शस्त्रास्त्रे पुरवली. जॉन केनेडींच्या अल्पकालीन राजवटीतच (१९६२) भारत-चीन युद्ध झाले. त्या वेळी केनेडींनी तातडीने लष्करी मदत पाठवली. केनेडींना नेहरू व भारताविषयी आस्था होती. तरीही ५० कोटी डॉलरऐवजी आठ कोटी ३० लाख डॉलरची शस्त्रेच भारताला मिळाली. १९७१मध्ये बांगलादेश मुक्तीसाठी झालेल्या युद्धाच्या वेळी निक्सन प्रशासन भारताशी वैरभावनेनेच वागले. १९९९ मधील कारगील युद्धावेळी बिल क्लिंटन यांनी पाकिस्तानला माघार घ्यायला भाग पाडले. त्यानंतरच्या दौऱ्यात त्यांनी अमेरिका–भारत सामरिक भागीदारीचा पाया रचणारा विस्तृत करार केला. जॉर्ज बुश (धाकटे) यांच्या कारकिर्दीत भारताशी मुलकी आण्विक सहकार्याचा करार झाला. तसेच, आण्विक पुरवठादार संघटनेच्या निर्बंधांपासून एक वेळेपुरती सवलत मिळाली. क्लिंटन आणि ओबामा यांच्या राजवटींनी चीनच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष केले. आर्थिक विकास व जागतिक व्यापारातील चीनच्या वाढत्या सहभागामुळे तेथील कम्युनिस्ट पक्षाची पकड सैल होऊन लोकशाहीकडे नेणाऱ्या सुधारणा होतील, असे त्यांना वाटत होते. ओबामा यांनी भारत दौऱ्यात भारताच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुरक्षा समितीच्या कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले. ट्रम्प यांनी मात्र एकेरीवर येत चीनला आर्थिक, व्यापारी व लष्करी पातळीवर रोखण्याचे ठरवून त्या साखळीत भारताला जोडून घेतले. बायडन यांनी काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करणे, तसेच मोदी राजवटीच्या अन्य दमनकारी धोरणांवर प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. दक्षिण चीन समुद्र व हिंदी महासागर क्षेत्रात अमेरिका व चीन यांच्यात सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी पुढाकार घेतल्यास अमेरिकेचे दक्षिण आशियातील अग्रक्रम बदलतील.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s