परस्पर विश्वासाची गरज –महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/editorial-on-modi-government-and-farmers-protest-in-delhi/articleshow/79514406.cms

केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीला घेरून टाकलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी झालेल्या चर्चेतून काहीही निष्पन्न झाले नसले तरी चर्चेला किमान सुरुवात झाली, हे महत्त्वाचे आहे.

केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीला घेरून टाकलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी झालेल्या चर्चेतून काहीही निष्पन्न झाले नसले तरी चर्चेला किमान सुरुवात झाली, हे महत्त्वाचे आहे. सुमारे अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षातून एकाच बैठकीत तोडगा निघणे शक्य नव्हते. एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर देशभरातील शेतकरी राजधानीच्या प्रवेशद्वारांवर जमले असताना सरकारचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याचे कोणत्याही टप्प्यावर दिसून आले नाही. शेतकरी आंदोलन आक्रमक बनले असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधी ‘मन की बात’ मधून आणि नंतर वाराणसी येथील कार्यक्रमातून कृषी कायद्यांचे समर्थन करून, सरकार नमते घेण्यास तयार नसल्याचेच संकेत दिले होते. नियोजित कार्यक्रमानुसार तीन डिसेंबरला आंदोलकांसोबत चर्चा होणार होती. परंतु आंदोलनाची वाढत चाललेली व्याप्ती आणि त्याला देशभरातून मिळणारे समर्थन पाहून सरकारवरचा दबाव वाढत चालला. परिणामी तीनऐवजी एक डिसेंबरलाच चर्चेची तयारी दर्शवण्यात आली. अर्थात, सरकारसुद्धा सावधगिरीने पावले टाकताना आपले सगळे पत्ते खुले करण्याच्या मनस्थितीत नाही. तीनही कृषी कायदे तातडीने रद्द करावेत आणि किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर हमी द्यावी, या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. आणि सरकार त्यासंदर्भात तडजोडीला तयार नाही. त्यामुळे चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये अडकवून आंदोलनाची धार कमी करायची, नंतरच्या टप्प्यात आंदोलनामध्ये फूट पाडून ते निष्प्रभ करायचे अशी साधारणपणे सरकारची रणनीती असू शकते. परंतु एवढ्या प्रचंड प्रमाणात शेतकरी विरोधात गेल्यामुळे सरकारची प्रतिमा शेतकरीविरोधी सरकार अशी होऊ नये, याचीही काळजी सरकारला असावी. त्याचमुळे तीन डिसेंबरला बैठक ठरली असताना करोना आणि थंडीचे कारण देऊन बैठक दोन दिवस आधी घेण्यात आली. सरकारच्या वतीने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या बैठकीचे नेतृत्व करतील, अशी चर्चा असताना अचानक ते नाव मागे पडले. कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर, व्यापार व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि मूळचे पंजाबचे असलेले व्यापार व उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी बैठकीत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. राजनाथ सिंह यांच्यासारख्या बड्या नेत्याला पुढच्या फेऱ्यांसाठी मागे ठेवून सरकार सावध पावले टाकत असल्याचे दिसून येते. आंदोलकांची ताकद अजमावण्याचाही हा प्रयत्न असू शकतो. कारण गृहमंत्री अमित शहा यांनी आधी तातडीने चर्चा करायची असेल तर रस्ते रिकामे करण्याची अट आंदोलकांना घातली होती, परंतु आंदोलकांनी ती अट फेटाळून कोणत्याही अटीसह चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पातळीवर तातडीच्या बैठका होऊन मंगळवारची बैठक ठरवण्यात आली. या बैठकीला पस्तीस नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. अपेक्षेनुसार या बैठकीतून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. कृषी कायद्यांच्या संदर्भात समिती स्थापन करण्याचा आणि त्या समितीत काम करण्यासाठी चार-पाच शेतकरी नेत्यांची नावे सुचवण्याचा प्रस्ताव सरकारच्यावतीने देण्यात आला.

सोमवारच्या बैठकीतील सरकारकडून दिलेला सर्वांत मोठा प्रस्ताव तो हाच. या बैठकीतही सरकारने कायद्यांचे सादरीकरण करून त्याचे फायदेच सांगण्याचा प्रयत्न केला, जो गेले काही आठवडे विविध पातळीवर सुरू आहे. जे शेतकरी नेते कृषी कायदे कोळून प्यायले आहेत आणि त्यातील सरकारचे छुपे हेतू समजावून घेऊन आंदोलनासाठी मैदानात उतरले आहेत, त्यांच्यापुढे असे सादरीकरण करणे केवळ हास्यास्पद म्हणता येईल. परंतु एकीकडे हजारो शेतकरी राजधानीत जमले असताना ज्या सरकारचे प्रमुख वाराणसीत देवदिवाळी साजरी करतात, त्या सरकारकडून याहून अधिक गांभीर्याची अपेक्षा करता येत नाही. सुमारे एक महिन्यांपूर्वी शेतकरी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कृषी सचिवांनी असाच समितीचा प्रस्ताव दिला होता. आणि आता शेतकरी आंदोलन राजधानीत धडकले असतानाही सरकार त्यापुढे सरकायला तयार नाही. याचा अर्थ सरकार शेतकऱ्यांना गंभीरपणे घेत नाही. किंवा कितीही मोठे आंदोलन निष्प्रभ करण्याचा फाजील आत्मविश्वास तरी बाळगून असावे. त्याशिवाय सर्व आघाड्यांवर एवढी बेफिकिरी असू शकत नाही.

सरकार कायदे रद्द करण्यास तयार नाही आणि किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी देणे व्यावहारिकदृष्ट्या कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. अशा परिस्थितीत सरकारची भूमिका आंदोलकांबद्दल अधिक स्वागतशील असायला हवी होती. परंतु सुरुवातीच्या टप्प्यातच पाण्याचे फवारे मारून, लाठीमार करून आणि अश्रूधुराच्या नळकांडी फोडून सरकारने आपल्या ताकदीचे प्रदर्शन घडवले. त्याचा परिणाम उलटा झाला आणि सुरुवातीला पंजाब, हरियाणापुरते मर्यादित असलेल्या आंदोलनाची व्याप्ती देशभर वाढली.

निवडणुकीचे राजकारण हा या सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. तातडीने होणाऱ्या निवडणुकीसाठी कोणतीही तडजोड करण्याची भारतीय जनता पक्षाची तयारी असते. शेतकरी आंदोलनाचा बंगालवर परिणाम होण्याची शक्यता नसल्यामुळे सरकारला त्याचे गांभीर्य नसावे. परंतु राजकीय धक्के बसायला सुरुवात झाली आहे. एनडीएमधील घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे खासदार हनुमान बेनिवाल यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भाजपशी संबंध तोडण्याचा इशारा दिला आहे. हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीनेही शेतकरी आंदोलनात तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. राजकीय धक्के बसले तरी तूर्तास त्यासाठी कोणतीही किंमत चुकवावी लागत नसल्यामुळे सरकारला फारशी चिंता नाही. बैठकीची पुढची फेरी तीन डिसेंबरला होत असून या बैठकांमधून परस्पर विश्वास वाढला तरच कोंडी फुटेल.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s