पंजाबचे बंड – महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/punjab-state-government-challenge-central-government-over-farm-laws/articleshow/78790760.cms

केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक तीन नव्या कायद्यांना रस्त्यावर होत असलेला विरोध आता विधिमंडळापर्यंत पोहोचला असून, पंजाबमधूनच त्याची सुरुवात झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक तीन नव्या कायद्यांना रस्त्यावर होत असलेला विरोध आता विधिमंडळापर्यंत पोहोचला असून, पंजाबमधूनच त्याची सुरुवात झाली आहे. पंजाब विधानसभेने केंद्राच्या तिन्ही कायद्यांच्या विरोधात प्रस्ताव मंजूर करून, केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे; त्यामुळे नव्या केंद्र-राज्य संघर्षाची नांदी झाली आहे. पंजाब विधानसभेपासून सुरू झालेले हे लोण कुठपर्यंत पोहोचेल आणि केंद्र सरकारची त्यावरील प्रतिक्रिया कशी असेल, यावरही भविष्यातील राजकारण अवलंबून आहे. त्यातून निर्माण होणारे घटनात्मक पेच आणि त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरेल. या केंद्रीय कायद्यांच्या विरोधाची सुरुवात पंजाबातच झाली होती. हरसिमरत कौर यांनी या कायद्यांना विरोध करीत, केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन हा मुद्दा राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणला. ज्या अकाली दलाने भारतीय जनता पक्षाची राष्ट्रीय राजकारणात तीस वर्षे सोबत केली, तो पक्ष मंत्रिमंडळातून आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्यामुळे विषयाचे गांभीर्य वाढले. अशी राजकीय प्रतिक्रिया आली नसती, तर एरवी कृषी विषयाला माध्यमांमध्ये एवढे ठळक महत्त्व मिळाले नसते. हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्यानंतर पंजाब, हरयाणात शेतकरी रस्त्यावर उतरून या कायद्यांना विरोध करू लागले; परंतु केंद्र सरकारची भूमिका ठरली असल्यामुळे, संसद किंवा रस्त्यावरील विरोधाला न जुमानता, राज्यसभेत प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून कायदे मंजूर करून घेतले गेले. येथे पुन्हा प्रादेशिक पक्षांच्या संकुचित राजकारणाचे दर्शन घडले. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससहित बहुतेक प्रादेशिक पक्षांनी संसदेत सरकारला सोयीची ठरेल अशी भूमिका घेतली. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नात प्रादेशिक पक्ष गंभीर नसतात, ते आपल्या हिताच्या गोष्टी पदरात पाडून घेऊन, केंद्र सरकारशी तडजोडी करीत असतात. येथेही तेच झाले.

संसदेत सरकारने बाजी मारली असली, तरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर सुरू झालेल्या लढाईची धार अजूनही कमी झालेली नाही. पंजाब आधीपासून त्यात अग्रेसर राहिले. अकाली दलाने केंद्रीय मंत्रिपदावर पाणी सोडल्यानंतर, पंजाबमध्ये सत्ता असलेल्या काँग्रेसनेही आक्रमक भूमिका घेतली. पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंजाबमधील आंदोलनाचे नेतृत्व केले. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी एक ऑक्टोबरपासून रेल्वे रोको आंदोलन सुरू केले आहे; त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात उत्तर भारतातील रेल्वेसेवा विस्कळित झाली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या कायद्यांच्या विरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडणारे पंजाब हे पहिले राज्य ठरले आहे. पंजाबचे केंद्र सरकारच्या विरोधातील हे बंड भविष्यात कोणत्या वळणावर पोहोचते, हे पाहावे लागेल. रेल्वे रोको करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे, आपण या कायद्याच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढू, असे आवाहन अमरिंदर सिंग यांनी केले आहे. शेती हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असला, तरी शेतीचे कायदे केंद्र सरकार करते; त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्याचा नेहमी फुटबॉल होत असतो. यावेळीही हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, शेती हा राज्याचा विषय असल्यामुळे, केंद्राचे कायदे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारे असल्याची टीका होत आहे.

पंजाबने केलेले बंड आणि त्याचे भविष्यातील राजकीय परिणाम यांचा अंदाज एवढ्यात बांधता येणार नाही. अमरिंदर सिंग यांना त्याची कल्पना असल्यामुळेच, त्यांनी या प्रश्नावर मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला लागला तरी त्याची पर्वा नसल्याचे म्हटले आहे. केंद्राच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला, म्हणून सरकार बरखास्तीची कारवाई केंद्र सरकार करू शकते. अन्य कोणते राज्य असते, तर एव्हाना केंद्राने ते पाऊल उचललेही असते; परंतु पंजाबमध्ये असा आततायीपणा करता येणार नाही. पंजाबमधील विरोध हा फक्त राजकीय नाही, तर राज्यातील लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरून विरोध करीत आहेत. पंजाबात भाजपला फारसे स्थान नाही आणि भाजपशिवाय सर्व पक्षांचा शेतीविषयक कायद्यांना विरोध आहे; त्यामुळे पंजाबबाबत काही आततायी निर्णय घेणे अंगाशी येऊ शकते. शेतीविषयक कायद्यांचा अधिकार केंद्राचा की राज्यांचा याबाबत जी चर्चा होते, त्यात घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे, की भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र, राज्य आणि समावर्ती अशा तीन सूची येतात. त्यामध्ये केंद्राच्या सूचीत केंद्राला, राज्याच्या सूचीत राज्याला आणि समावर्ती सूचीमध्ये दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असतो. राज्य सरकारला जर केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल, तर नवीन बदलांसह कायदा आणून त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागते आणि ती मिळाली, तरच कायदा राज्यात राबवता येतो. विद्यमान राजकीय स्थिती आणि राष्ट्रपतींची भूमिका पाहता, राज्याच्या अशा कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. दुसरीकडे केंद्राच्या स्पष्ट निर्देशानंतरही राज्याने कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, तर राज्य सरकार घटनेप्रमाणे कारभार करीत नाही, म्हणून सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवटही लागू केली जाऊ शकते. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने केंद्राच्या कायद्यावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली; तेव्हा भाजपच्या एका नेत्याने महाराष्ट्र सरकार बरखास्त होऊ शकते, असा इशारा दिला होता, याची इथे आठवण द्यायला हवी. आता पंजाबने सुरुवात केली आहे. राजस्थान सरकारही अधिवेशन घेऊन या कायद्यांना विरोध करणार आहे आणि छत्तीसगड सरकारनेही अधिवेशन बोलावण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे. केंद्राला आता कारवाई सुरू करायची असेल, तर ती पंजाबपासून करावी लागेल आणि आज पंजाबच्या वाटेला जाणे ही सोपी गोष्ट नाही.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s