विमा पॉलिसी: विमाधारक वाऱ्यावर – महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial/insurance-policy-holder-and-corona-virus/articleshow/77110707.cms

करोना विषाणूची साथ येऊन काही महिने उलटले तरी त्यावरील औषधाबद्दलची निश्चित, आश्वासक माहिती अद्याप कोणालाही नाही. कायदा व सुव्यवस्था पातळीवर विविध ठिकाणी नाना प्रकारचे लॉकडाउन, सवलती आणि कडक उपाय याच्या माध्यमातून परिस्थिती हाताळली जात आहे.

करोना विषाणूची साथ येऊन काही महिने उलटले तरी त्यावरील औषधाबद्दलची निश्चित, आश्वासक माहिती अद्याप कोणालाही नाही. कायदा व सुव्यवस्था पातळीवर विविध ठिकाणी नाना प्रकारचे लॉकडाउन, सवलती आणि कडक उपाय याच्या माध्यमातून परिस्थिती हाताळली जात आहे. तरीही ज्या प्रमाणात करोनारुग्ण वाढत आहेत आणि त्यांना ज्या प्रकारच्या अपरिहार्य उपचारांना सामोरे जावे लागत आहे, त्यातून समाज वेगळ्याच प्रकारच्या समस्येत अडकला आहे. या जीवघेण्या विषाणूची लागण झाल्यावर प्राण वाचण्यासाठी लोकांना रुग्णालयात उपचार घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. या आजाराबद्दल घरगुती उपचारापासून घरी राहून उपचार घेण्यापर्यंत अनेक उपाय सांगितले जात असले व साहजिकच याबद्दल वेगवेगळी मते असली तरी एकदा पॉझिटिव्ह ठरल्यावर प्राण वाचण्यासाठी रुग्णालयात उपचार घेणे सर्वांना सुरक्षित वाटते. म्हणून वाढत्या मृत्यूदराचे भीषण आकडे पाहून लोक रुग्णालयात जाऊन तपासणी करून आणि संसर्ग आढळल्यास तेथेच भरती होऊन उपचार करून घेणे अधिक सुरक्षित मानतात. या परिस्थितीत किती खर्च येईल आणि तो कसा भरून काढावा ही एक नवीनच समस्या लोकांपुढे निर्माण झाली आणि त्यातून सरकारी पर्यायाव्यतिरिक्त आरोग्य विम्याच्या रूपातही दिलासा देण्याचा प्रयत्न होत आहे. विमा योजना आणि त्याविषयक धोरण ठरवणाऱ्या ‘इर्डा’ या नियामक समितीने करोना आजाराच्या खर्चापासून संरक्षण देण्यासाठी विमा योजना मंजुरी केली. सध्याच्या स्थितीत त्याला मोठा प्रतिसाद मिळणे साहजिक आहे. परंतु यातही रुग्णालयांची वैद्यकीय खर्चाबाबत असलेली मनमानी व्याख्या आणि विमा नियमातील अस्पष्टता यामुळे विमा असूनही पुरेसे कवच नाही, अशी परिस्थिती आहे.

एका बाजूला या जीवघेण्या आजारावर अद्याप कोणत्याही प्रकारची निर्णायक लस किंवा औषध नाही, अशी परिस्थिती आणि त्यापासून जीव वाचवण्यासाठी करावी लागणारी खर्चाची कसरत या कात्रीत लोक सापडले आहेत. रुग्णालयांची नफेखोरी आणि मनमानी प्रवृत्ती; तसेच त्यावर नसलेला अंकुश हे वास्तव सुरुवातीपासूनच पुढे येत आहे. त्यावर कितीही आक्षेप घेतले गेले तरी त्या गोष्टी थांबलेल्या नाहीत. आता विमा संरक्षण मिळवूनही, त्यातून पुरेसे संरक्षण मिळण्याची हमी नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. करोना उपचारांत शंभर टक्के खर्चाची भरपाई देण्याची हमी ‘करोना रक्षक’ ही विमा पॉलिसी देऊ करते. त्याची कमाल मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. दुसरी ‘करोना कवच’ ही पॉलिसी पाच लाखांची मर्यादा असलेली आहे. त्यात सरसकट भरपाई मिळणार नसून, वैद्यकीय घटकानुसार भरपाई देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये विमाधारकाला उपचारानंतर बिले दाखवून त्या पैशांचा परतावा दिला जातो. या पॉलिसीत वैद्यकीय खर्च भरून देण्याचे आश्वासन आहे. परंतु, वैद्यकीय खर्च म्हणजे काय याबद्दल पुरेशी माहिती नाही. कोणत्या घटकाची किती भरपाई मिळणार याबद्दल सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे, पॉलिसीधारकाला खर्चाचा परतावा मिळण्याबद्दल खात्री नाही. जनतेच्या दृष्टीने ही पुरेसा दिलासा देणारी ठरत नाही. रुग्णावर पीपीई किट्सचा खर्च सर्वाधिक असतो. त्याशिवाय, अन्य गोष्टी उदाहरणार्थ हातमोजे, मास्क आदी खर्चही आवश्यक असतात. ते रुग्णाच्या बिलात लावले जातात; त्यात गैर नाही. परंतु, ‘मटा’ने प्राप्त केलेल्या करोना रुग्णाच्या बिलात किती प्रकारचे खर्च लावले जातात, ते पाहता त्यांना वैद्यकीय खर्च म्हणून ग्राह्य धरले जाईल का, हा प्रश्न पडू शकेल. जो जैववैद्यकीय कचरा महापालिका नेते त्याचा खर्चही रुग्णालये बिलात लावत आहेत. जणू फक्त या रुग्णाचा कचरा नेण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे आणि रुग्णालय अन्य दररोजचे खर्च लावते, त्यात ते मोडत नाहीत! परिस्थितीपुढे असहाय बनलेल्या रुग्णांचा गैरफायदा घेऊन लूटमार कशी केली जात आहे, हे या बिलावरून लक्षात यावे. इतकेच नाही तर सॅनिटायझरचे रोजचे आठशे ते हजार रुपये लावले जातात. त्याव्यतिरिक्त दर दिवसाचे बिल लावले जाते ते वेगळेच. या कारणास्तव रुग्णाच्या खिशावर रुग्णालयाकडून मारल्या गेलेल्या डल्ल्याला विमा कंपनीकडून खर्च म्हणून मान्यता मिळेल का आणि त्याचा परतावा मिळेल का, असा संभ्रम आहे. कारण या विविध घटकांचे दर कोणीही निश्चित केलेले नाहीत. विमा कंपन्यांनी स्वत:च्या पातळीवर सरासरी दर ठरवले आहेत. त्याचे काय गणित आहे, हे अद्याप ग्राहकाला स्पष्ट नाही. पीपीई किट्सचा खर्च यात सर्वाधिक ठळक असतानाही त्याबद्दलही दरनिश्चिती नाही. रुग्णालये चारशे ते चार हजार असा कितीही दर आकारत आहेत.

ताज्या माहितीनुसार, ठाणे महापालिका क्षेत्रात तर ४० टक्के करोना बिलांवर आक्षेप नोंदले गेले आहेत. त्यावरून, हा गोंधळ लक्षात यावा. त्यामुळे अशा भरमसाट बिलांत कमाल अडीच लाख रुपयांचे संरक्षण कसे पुरेल आणि त्यात सगळा खर्च कसा बसेल, असा प्रश्न आहे. पाच लाख रुपये कमाल मर्यादेत असे खर्च बसवणे शक्य झाले तरी त्यातील अस्पष्टतेमुळे नेमके किती पैसे परताव्यात मिळतील, याबद्दल सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे संकटे आली की माणसातील माणुसकी जागृत होते, तशी लुटारू वृत्तीही मुक्त वावरू लागते व त्यात सर्वसामान्य बळी पडतात. परंतु नेहमी तसेच असण्याची आवश्यकता नाही. त्यात सुस्पष्टता आणता येते. दरनिश्चिती करता येते व अमलातही आणता येते. त्याच्या गैरव्यवहारालाही चाप लावता येतो. अशाच दुरुस्तीची आज गरज आहे.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s