अटळ संकटाच्या खाईत – -महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com

विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर जे रामायण घडले, त्यानंतर रविवारी प्रथमच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधातला आपला रोष व्हिडिओ संवादात जाहीरपणे व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेविधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर जे रामायण घडले, त्यानंतर रविवारी प्रथमच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधातला आपला रोष व्हिडिओ संवादात जाहीरपणे व्यक्त केला. उगाच केंद्र सरकारशी संघर्ष नको, अशी कदाचित त्या मागील आजवरची रणनीती असावी. रविवारी मात्र मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर खोचक टीका केली. महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यासाठी पॅकेज जाहीर करावे या विरोधकांच्या मागणीचा धागा पकडून पॅकेज उघडले, की त्यात रिकामा खोका दिसतो, या त्यांच्या वक्तव्यावर आता पुढील काही दिवस विरोधक आपापल्या परीने टीका करीत राहतील. वास्तविक करोनाच्या संकटाशी लढण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरविण्याची गरज होती. मात्र, ती केवळ थाळ्या वाजवणे, दिवे लावणे इतकीच मर्यादित राहिलेली दिसली. चीनमध्ये रुग्ण सापडत असल्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला होता. मात्र, परदेशातून येणाऱ्यांचे केवळ तापमान तपासून त्यांना सोडून देण्यात येत होते. मुंबई विमानतळावर तेव्हा परदेशातून लाखो प्रवासी आले. यातील अनेक जण स्वतःसोबत लक्षणे न दाखवता छुप्या करोनाला घेऊन आले. हा रोग मुंबईसारख्या झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेल्या महानगराला गिळंकृत करणार, हा अनेक वैद्यकीय तज्ज्ञ व समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केलेला अंदाज दुर्दैवाने खरा ठरतो आहे.

करोनामुळे प्रत्येक देशापुढे दोन मोठी संकटे उभी ठाकली आहेत. एक म्हणजे पहिल्यांदा या रोगापासून समाजाला मुक्त करणे व दुसरे म्हणजे या निमित्ताने ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे. या दुहेरी लढाईत विविध देश आपापल्या परीने अनेक प्रयत्न करीत आहेत. युरोपीय देशांची आरोग्य व्यवस्था ही अत्यंत उच्च दर्जाची असूनही त्यांची या लढाईत कमालीची दमछाक होत आहे. आपल्याकडील आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय अवस्था असूनही केंद्रीय नेत्यांचा रुबाब काही कमी होत नाही, हेही दुर्दैवच म्हणावे लागेल. अर्थात, मोदी पंतप्रधान होण्याआधी किती तरी काळ आपल्या देशात आरोग्य व्यवस्थेकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. समाजातील ‘नाही रे’ वर्गासाठी अस्वच्छ, अपुरी वैद्यकीय उपकरणे, दाटीवाटीची, गच्च भरलेली सरकारी रुग्णालये, तर श्रीमंतांसाठी वातानुकुलित खासगी रुग्णालये, हीच सर्वसाधारण दुभंग आरोग्य नीती या देशात आजवर राबवली गेली. देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या किमान आठ टक्के रक्कम तरी आरोग्यावर खर्च करायला हवी, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे होते. आपल्याकडे हा खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.३ टक्केही नाही. १९९१ मध्ये तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अवलंबिलेल्या खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण या धोरणानंतर तर सगळ्याच सरकारी यंत्रणा म्हणजे केवळ अकार्यक्षम ओझी यावर जणू शिक्कामोर्तब केले गेले. नारायण सुर्वे म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांनी ‘विकता विकता सूर्यही बाजारात आणला’. त्यातून मग गरिबी ही मानवनिर्मित नसून, तो दैवाचा भाग आहे, असे गरिबांच्या गळी उतरवले गेले, तर पूर्वी जो मध्यमवर्ग सरकारला त्यांच्या जबाबदारीचे भान करून देण्याचे काम करत होता, त्याच्या मनावर गरिबी हे अकार्यक्षमतेचे दुसरे नाव असल्याचे ठसवले गेले. त्यामुळे मग गरिबांना जर चांगली आरोग्य सेवा मिळत नसेल, तर तो त्यांच्या अकार्यक्षमतेचा परिणाम असल्याचा आभास निर्माण झाला. आज देशातील विविध क्षेत्रांत रक्ताचे पाणी करून संपत्ती निर्माण करणाऱ्या लाखो श्रमिकांचे जत्थेच्या जत्थे रस्त्यावरून चालत आहेत. त्या मागेही वर उल्लेखिलेल्या नव्या आर्थिक धोरणासाठी कामगार कायद्यांमध्ये झालेले कामगारविरोधी बदल हेच कारण आहे.

अर्थव्यवस्थेची भरभराट व्हायची असल्यास कामगार कायद्यांचे हे जोखड काढून टाका, ही उद्योजकांची मागणी परिणामांची कोणतीही चिंता न करता डॉ. सिंग यांच्या काळापासून मान्य करण्यात आली. पुढे त्याच धोरणाची री अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही ओढली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वेगाने पसरणारी करोनाची साथ व त्यातून उभे राहिलेले आर्थिक अरिष्ट याकडे पाहावे लागेल. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राच्या पॅकेजवर केलेली टीका रास्तच आहे; कारण या पॅकेजमध्ये अर्थसंकल्पातीलच तरतुदी थोड्या फार बदलून लोकांना अवघड व किचकट भाषेत ऐकवण्याचे काम केंद्राने केले आहे. मात्र, ज्या मुंबई महापालिकेचा कारभार गेली २५ वर्षे शिवसेनेकडे होता, तेथे तरी केईएम, जे जे, सायन, नायर या ब्रिटिशकालीन रुग्णालयांच्या पलीकडे आपण आरोग्य व्यवस्थेत नक्की कोणती गुणात्मक व इतर भर घातली, हे त्यांना सांगावे लागेल. करोनाचा सामना केरळने कसा केला, याच्या अनेक बातम्या माध्यमे देत असतात. मात्र, ही सुरुवात करोनाची साथ आल्यानंतर झालेली नाही. केरळमध्ये कम्युनिस्टांचे पहिले सरकार आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री ईएमएस नंबुद्रीपाद यांनी आरोग्य, निवारा आणि शिक्षण या मूलभूत गोष्टी सामान्यांना दर्जेदार व मोफत मिळण्यासाठी जे धोरण राबवले, त्याचा हा परिपाक आहे. केरळमधील सरकारी रुग्णालयांत अद्ययावत खासगी रुग्णालयांतही होणार नाहीत, अशा अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया होतात यावरूनच हे लक्षात यायला हरकत नाही. त्यामुळे हातात अशी खिळखिळी झालेली आरोग्य व्यवस्था व खडखडाट असलेली तिजोरी मिळालेल्या उद्धव ठाकरे यांना ते शांत व संयत कसे आहेत, इतकेच दाखविण्यापलीकडे दुसरा उपाय नाही. प्रत्येक लॉकडाउनचा पहिला आठवडा संपला, की तो अजून वाढवावा लागण्याचे संकेत देणे, या पलीकडे ते नवे काही जाहीर करत नाहीत. त्यामुळे करोना पसरण्याचे थांबत नाही आणि अर्थव्यवस्थेला लागलेला मंदीचा विषाणूही मजबूत होतो आहे. एकंदर, या तिढ्यातून सुटण्यासाठी मूलभूत धोरणबदल हाच उपाय आहे, हेच खरे.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s