या आजाराचे काय? – महाराष्ट्र टाइम्स

Clipped from: https://maharashtratimes.com/editorial

करोनाच्या विरोधातील लढा सुरू झाल्यानंतर, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील कर्मचारी आणि डॉक्टर हेच आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले…

या आजाराचे काय?

करोनाच्या विरोधातील लढा सुरू झाल्यानंतर, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील कर्मचारी आणि डॉक्टर हेच आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले. उपलब्ध साधनांनिशी त्यांनी आपला लढा नेटाने सुरू ठेवला आहे. सर्व महानगरे, शहरे आणि खेड्यापाड्यांतील आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून, शेकडो डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी कार्यरत आहेत. मोठी जोखीम घेऊन ही मंडळी कर्तव्य बजावत आहेत. सरकार, प्रसारमाध्यमे आणि समाजातील विविध घटकांकडून त्यांचा शाब्दिक गौरव होत असला, तरी केवळ तेवढ्याने भागत नाही. दुर्दैवाने सरकार ते लक्षात घेत नसल्याचे चित्र आहे. युद्धात सैनिकांचाच तुटवडा असेल किंवा सैनिकांच्यात जोश व जोर नसेल, तर परिस्थिती चिंताजनक बनू शकते. सरकार अनेक आघाड्यांवर प्रयत्न करीत असले, तरी आजवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे जे दुर्लक्ष केले गेले, त्याचा फटका आता बसू लागला आहे. हे प्रश्न आज निर्माण झालेले नाहीत आणि ते चुटकीसरशी सुटणारे नाहीत हे जरी खरे असले, तरी काळाचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने तशी पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. वैद्यकीय नियोजन, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि रुग्णालयीन व्यवस्थापन अशा अनेक पातळीवर हा लढा लढण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात रुग्णालयांत अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या आधारे कामाचा ताण सहन करावा लागत आहेच; परंतु या कर्मचाऱ्यांना दिशा देणारी वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीही ६७ टक्के पदे राज्यात रिक्त आहेत. याचा अर्थ अवघ्या ३३ टक्के अधिकाऱ्यांवर सगळा भार पडत असून, सात-आठ वर्षांपासून हा गाडा असाच ओढला जात आहे. एरवी ही बाब खपून जाणारी होती; परंतु या काळात ही सरकारी पातळीवरची गंभीर अनास्था आहे. आरोग्य विभागातील एक हजार ६५३ वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदांपैकी, एक हजार १०३ पदे मागील आठ वर्षे रिक्त आहेत. आरोग्यसेवा संचालकांची दोन्ही पदे, अतिरिक्त संचालकांची तीन, तर उपसंचालकांची ३३ पैकी १४ पदे रिक्त आहेत. याचा परिणाम आरोग्य सेवेप्रमाणे प्रशासकीय निर्णय, आपत्कालीन काळातील आवश्यक निर्णय, वैद्यकीय सामग्रीची उपलब्धता अशा अनेक बाबींवर होतो. आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या २८१ मंजूर पदांपैकी १५९ पदे, तर जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या ६४३ पदांपैकी ३८८ पदे रिक्तच आहेत. बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, अस्थिविकारतज्ज्ञ या विशेषज्ञांची ६२७ पदे मंजूर असली, तरी रिक्त पदांची संख्या ४८९ आहे. तांत्रिक अधिकारी, कीटकनाशक शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक या गटातील ६२ पैकी ४९ पदे रिक्त आहेत. सर्वसामान्य वैद्यकीय कर्मचारी, तसेच परिचारिकांच्या तीस टक्क्यांहून अधिक जागा भरलेल्या नाहीत. वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांच्या संदर्भात माहिती प्रसिद्ध करूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सरकार सांगते; परंतु हे केवळ तांत्रिक कर्मकांड आहे. समस्येवरचा उपाय नव्हे.

सरकारी आरोग्य सेवेकडे येणारा माणूस हा समाजातील सर्वांत तळागाळातील घटक असतो. खासगी डॉक्टरकडे जाण्याची ऐपत नसते, म्हणून तो सरकारी सेवेकडे येत असतो. या घटकांचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या यंत्रणेचे नेमके दुखणे सरकारला ठाऊक नाही, असे म्हणता येणार नाही. त्यांना ते माहीत आहे, त्यावरचे उपचारही माहीत आहेत. त्यासाठीची इच्छाशक्ती दाखवली जात नाही; कारण हा प्रश्न आर्थिक बाबींशी निगडीत आहे. विविध समाजघटक आणि मतपेढ्यांना आकर्षित करण्यासाठी कोट्यवधींच्या स्मारकाच्या योजना जाहीर करणाऱ्या सरकारला, आरोग्य व्यवस्थेतील लोकांसाठी काही देण्याची वेळ येते, तेव्हा आर्थिक अडचणींचा बाऊ केला जातो. परिणामी राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कुपोषित राहते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे एमबीबीएस डॉक्टर आकर्षित होण्यासाठी त्यांना आकर्षक वेतन देण्याची आवश्यकता असताना, सरकार त्या पातळीवर अनावश्यक कंजुषी करताना दिसते. अन्य राज्यांनी वेतनाच्या कालबद्ध पदोन्नतीनुसार (डीएसीपी) एमबीबीएस आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे भरली आहेत. महाराष्ट्र सरकारने त्याबाबत उदासिनता दाखवली आहे. या योजनेनुसार एमबीबीएस डॉक्टरांना चौथ्या, नवव्या, तेराव्या आणि विसाव्या वर्षी पदोन्नती मिळते. महाराष्ट्राने ती योजना लागू केली नसल्यामुळे, एमबीबीएस डॉक्टरांचे वेतन अगदी तुटपुंजे आहे. अनेकदा अधिक वर्षे सेवा झालेल्या सामान्य आरोग्य कर्मचाऱ्याचे वेतनही डॉक्टरपेक्षा अधिक असू शकते.

डीएसीपीबरोबरच कामाचे तास निश्चित करण्याची आणि सेवांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची मागणी, अशा मुद्द्यांचा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. सरकारने त्या कागदोपत्री मान्य केल्या आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्यातील चौदाशे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवरील अन्यायाचा एक विषय अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. पंधरा ते वीस वर्षे सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे २००९मध्ये सेवासमावेशन करताना, त्यांची आधीची सेवा आर्थिक व सेवाविषयक लाभासाठी गृहित धरली गेलेली नाही. पंधरा-वीस वर्षांच्या सेवेवर फुली मारून, सरकारने जाचक अटी घालून त्यांचे सेवासमावेशन केले आणि या डॉक्टरांवर घोर अन्याय केला. हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्यभरातील चौदाशे सरकारी डॉक्टर सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. सरकार त्यासंदर्भात काहीच निर्णय घेत नाही. एकीकडे साध्या साध्या गोष्टींमध्ये अन्याय करून डॉक्टरांचे मानसिक खच्चीकरण करायचे आणि दुसरीकडे अडचणीच्या काळात कोव्हिड योद्धा म्हणून केवळ शाब्दिक गौरव करायचा, असा दुटप्पीपणा सरकारच्या पातळीवर दिसून येतो. सरकारने या योद्ध्यांच्या आणि व्यवस्थेच्या दुखण्यावर प्राधान्याने इलाज करायला हवा, तरच करोनाचा हा लढा अधिक जोमाने लढता व जिंकताही येईल.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s