टाळेबंदीचा संभ्रम – -अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स

पाठोपाठच्या तीन टाळेबंदी आणि त्यातून ५४ दिवस देशभरातील व्यवहार बंद ठेवल्यानंतर, या टाळेबंदीने नेमके काय मिळाले, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून …

टाळेबंदीचा संभ्रम

पाठोपाठच्या तीन टाळेबंदी आणि त्यातून ५४ दिवस देशभरातील व्यवहार बंद ठेवल्यानंतर, या टाळेबंदीने नेमके काय मिळाले, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहत नाही. येत्या सतरा तारखेला तिसरी टाळेबंदी उठणार असून, त्यानंतरची परिस्थिती काय असेल, यासंदर्भात संभ्रमावस्था कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचव्यांदा साधलेल्या संवादातूनही, देशभरातील मुख्यमंत्र्यांचे करोनासंदर्भातील आकलन आणि आव्हानांचा मुकाबला करण्यासंदर्भातील मतभिन्नताच समोर आली. तीन महिन्यांपासून अधिक काळ करोनाची चर्चा आणि तयारी देशपातळीवर सुरू आहे. अनेक अनुभवांतून सगळ्यांनाच जावे लागले आहे. अशावेळी परिस्थितीच्या रेट्यातून शिकून, काही एक ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचायला हवे होते. प्रत्येक राज्यातील स्थितीनुसार त्यात काही फरक असता, तरी समजून घेण्यासारखे होते; परंतु राज्यांचा गाडा हाकणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचे या संकटासंदर्भातील भिन्न स्वरूपाचे आकलन आश्चर्यचकित करणारे आहे. देशभरातील परिस्थितीचा विचार करून, केंद्रीय पातळीवरून एका मर्यादेपर्यंत सर्वांना समान पातळीवर आणणारे काही दिशादर्शन आतापर्यंत होणे अपेक्षित होते, तेही घडलेले नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकलसेवा सुरू करण्याची मागणी केली. विदर्भातील ज्या शेतकऱ्यांना निवडणुकांमुळे कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही, त्यांना खरीप हंगामात पीक कर्ज मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला सूचना द्याव्यात, त्याचा सुमारे दहा लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल, ही बाब ठाकरे यांनी निदर्शनास आणून दिली. राज्याला ३५ हजार कोटींचा फटका बसला असून, जीएसटी परतावा व केंद्रीय कराच्या हिश्शापोटी संपूर्ण रक्कम लवकरात लवकर मिळण्याची मागणी करून, त्यांनी आर्थिक समस्येकडेही लक्ष वेधले. वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी शुल्क माफ करण्याची विनंती त्यांनी केली. अहोरात्र काम करणाऱ्या पोलिसांना विश्रांती मिळण्यासाठी, आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारने त्यांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, तसेच केंद्रीय संस्था, पोर्ट ट्रस्ट, लष्कराची रुग्णालये व आयसीयू बेड्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी केली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी महिनाअखेरपर्यंत लॉकडाउन कायम ठेवण्याची मागणी करताना, रेल्वेसेवा सुरू करण्यास विरोध केला. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांनी विमान आणि रेल्वेसेवेला विरोध करताना, दिल्ली आणि चेन्नई रेल्वे सुरू करण्याच्या निर्णयाबद्दल नापसंती व्यक्त केली. याच्या अगदी उलटे मत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी व्यक्त केले आणि जनजीवन पूर्वपदावर आल्यास अर्थव्यवस्था पुरुज्जीवित होईल, असा आशावाद व्यक्त केला. आवश्यक ते सर्व नियम पाळून सार्वजनिक वाहतूक, शॉपिंग मॉल सुरू करण्याचाही त्यांनी आग्रह धरला. त्यांच्या शेजारच्या तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी त्याच्या उलटी भूमिका घेताना, प्रवासी रेल्वेगाड्या सुरू करण्यास विरोध केला. रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना मिळावेत, याविषयी बहुतेक मुख्यमंत्र्यांचे एकमत होते. ते रास्तही आहे; कारण आपल्या राज्यातील परिस्थिती राज्य सरकारांना अधिक माहिती असते. राज्य सरकारे आवश्यकतेनुसार निर्णयात काही बदल करून, लोकांचे जगणे सुसह्य करू शकतात. सध्या तो अधिकार केंद्राकडे असल्यामुळे आणि परिस्थिती बदलल्यानंतरही झोनचे निकष बदलण्यास विलंब लागत असल्यामुळे, लोकांची गैरसोय होते. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी राज्यांतर्गत आर्थिक घडामोडी हाताळण्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याची भूमिका मांडली. रेल्वे, रस्ते, हवाई वाहतूक, मेट्रो, तसेच राज्य परिवहन बससेवेला सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत अनुमती देण्याची मागणीही त्यांनी केली. राजधानी दिल्लीची जिल्ह्यांऐवजी करोनाग्रस्त नियंत्रण क्षेत्रांमध्ये विभागणी करून, उर्वरित क्षेत्र खुले करण्याची मागणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. या चर्चेवरून प्रत्येक राज्याची मागणी वेगळी आणि काही ठिकाणी परस्परविरोधी असल्याचे दिसले.

स्वतःचा अहंकार कुरवाळण्यासाठी किंवा आपल्यालाच देशाची, देशातील जनतेची किंवा राज्याची आणि राज्यातील जनतेची काळजी आहे, अशा अविर्भावात तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करून हेकेखोरपणा चालवण्याचा किंवा स्वतःचा अहंकार कुरवाळण्याचा हा काळ नव्हे, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. व्यक्तिगत आकलनातून काही अंदाज बांधणे आणि त्या आधारे लाखो लोकांना वेठीला धरण्यातून फक्त आणि फक्त हुकूमशाही वृत्ती डोकावते. अशा कोणत्याही निर्णयामागे जनतेचा पाठिंबा असल्याचा आभास निर्माण करता येतो; परंतु त्यातून साध्य काही होत नाही. ५४ दिवसांच्या टाळेबंदीनंतर कुणाही शहाण्या माणसाला परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकेल आणि भूतकाळात घेतलेले अनेक निर्णय चुकीचे असल्याचे लक्षात येईल. त्यासाठी स्वतःच्या निर्णयाकडे मोकळेपणाने पाहण्याची वृत्ती आणि काही चुकले असल्यास मान्य करण्याचा खुलेपणा असायला हवा. अर्थात, करोनानंतरच्या काळात जागतिक आरोग्य संघटनेपासून केंद्राच्या आरोग्य खात्यापर्यंत आणि आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांपासून अर्थतज्ज्ञांपर्यंत अनेकांचे अंदाज चुकत गेले आहेत. त्यांनी वेळोवेळी आपल्या आधीच्या म्हणण्यात दुरुस्ती करताना, परिस्थितीचे आकलन करण्यात कमी पडल्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मान्य केले आहे. राज्यकर्त्यांनीही तेवढा मोकळेपणा दाखवून, स्वतःला दुरुस्त करायला हवे. ही लोकशाही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या मतांचाही आदर करायला पाहिजे. दुर्दैवाने परिस्थितीचा गैरफायदा घेत, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सगळी सूत्रे आपल्या हाती ठेवून, मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले. त्यातून सामान्य लोकांचे हाल होण्यापलीकडे फारसे काही झाले नाही. टाळेबंदी हा करोनावरील उपाय नव्हे, हेच अजून राज्यकर्त्यांना उमगलेले नाही.

via confusion of lockdown: टाळेबंदीचा संभ्रम – confusion of lockdown | Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s