आर्थिक पॅकेज–अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री –महाराष्ट्र टाइम्स

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी गुरुवारी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’च्या आर्थिक पॅकेजच्या तपशिलाचा दुसरा टप्पा जाहीर करताना, मुख्य भर ग्रामीण अर्थकारणावर ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना संकटाचा सामना करण्यासाठी जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा खुलासा दररोज टप्प्याटप्प्याने होत आहे. बुधवारी पहिल्या टप्प्यात अर्थमंत्र्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, भविष्य निर्वाह निधी तसेच प्राप्तिकर परतावा भरणा करण्याची मुदतवाढ, याचे तपशील सांगितले. गुरुवारी दुसऱ्या टप्पात स्वावलंबी भारतासाठीचे सारे आर्थिक उपाय ग्रामीण अर्थकारणाकडे कसे वळविले आहेत, याचे विवेचन केले. यातील महत्त्वाच्या घोषणांमध्ये ‘वन नेशन वन रेशन’कार्ड योजनेला ठळक स्थान द्यायला हवे. लॉकडाउनच्या काळात देशातील अन्नधान्य वाटपाच्या निमित्ताने रेशन व्यवस्थेतील दोष पुढे आले. आता संपूर्णत: नवीन आणि संपूर्ण देशभरात लागू असेल असे रेशनकार्ड ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्यातील रेशन कार्डधारक इतर कोणत्याही राज्यात असला, तरी तेथील रेशन दुकानांतून धान्य घेऊ शकणार आहे. जुलै महिन्यापर्यंत आठ कोटी स्थलांतरित श्रमिकांच्या रेशनसाठी साडेतीन हजार कोटींची व्यवस्था, ज्यांच्याकडे कोणतेही कार्ड नाही त्यांना पाच किलो गहू, तांदूळ आणि एक किलो हरभरा डाळ, धोकादायक क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांसाठी ईएसआय सुविधा, दोन कोटी ३३ लाख स्थलांतरित श्रमिकांना गावांमध्ये ‘नरेगा’मध्ये काम, स्थलांतरित श्रमिक आणि इतरांच्या देखभालीसाठी राज्यांना अकरा हजार कोटींचे साह्य, त्याचबरोबर संपूर्ण देशभरातील किमान वेतनाची रक्कम १८२वरून वाढवून २०२ रुपये करण्याचा निर्णय, हे ठळक आणि गरज ओळखून केलेले बदल आहेत. किमान वेतनातील देशव्यापी भेदभाव दूर करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने देशात सगळीकडे रुपयाची क्रयशक्ती सारखी नसते; त्यामुळे या धोरणाचा समानतेच्या दृष्टीने अधिक फायदा होईल, फसवणूक व अन्याय टळू शकेल, अशी अपेक्षा आणि तसा उद्देश या योजनेमागे असावा. कृषी क्षेत्रासाठी केवळ मार्च आणि एप्रिल अशा दोन महिन्यांतच ८६ हजार कोटी रुपयांची ६३ लाख कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी चार लाख कोटींचे कर्ज घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शहरी गरीब जनतेच्या साह्यासाठी स्वस्त भाड्याच्या घरांची योजनाही त्यांनी जाहीर केली. २० लाख कोटींचे एकूण पॅकेज जाहीर केल्यानंतर, त्यातील नागरिकांना अज्ञात असलेल्या घटकांचे विश्लेषण टप्प्याटप्प्याने अर्थमंत्री करीत असल्या, तरी संपूर्ण वीस लाख कोटी रुपयांच्या योजना कधी उघड होतील, हे दुसऱ्या पत्रकार परिषदेतही कळू शकले नाही. अन्य तपशील शुक्रवारी आणि त्या पुढे होणाऱ्या पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. म्हणजे ही पत्रपरिषद मालिका वीस लाख कोटी रुपयांची गोळाबेरीज पूर्ण होईपर्यंत चालेल, असे दिसते. निदान तेव्हा तरी सगळा ताळेबंद स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे; कारण यात काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. उदाहरणार्थ, यात वित्तीय साह्य किती आणि आर्थिक साह्य किती? यात आधी दिलेले साह्य किती आणि नवीन किती आहे? कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कमी कापा, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या हाती अधिक रक्कम येईल, या धोरणाचा सरकारच्या या अर्थिक पॅकेजशी काय संबंध आहे? उलट कर बसून आणि व्याज बुडून कर्मचाऱ्यांचे नुकसान नाही का? ज्या पद्धतीने अर्थमंत्री वारंवार गेल्या दोन महिन्यांमध्ये सरकारने काय केले, कोण किती सॅनिटायझर, मास्क बनवत आहेत, कोण किती जणांना जेवायला घालतात, त्याचा वारंवार उल्लेख करत होत्या, ते पाहता ही रक्कम काही नवीन वाटत नाही, असे वाटते. नेमकी किती नवीन आणि किती आधीची गृहित धरलेली आहे, हे स्पष्ट व्हायला अजून किती पत्रकार परिषदा व्हाव्या लागतील?अर्थात, या गोष्टी अर्थमंत्र्यांसाठीही इतक्या गुंतागुंतीच्या आणि त्यातील आकडेवारी डोळे दिपवणारी आहे, की त्यांना पत्रकार परिषदेतही आवेशी, प्रचारी घोषणाबाजीचा आधार घ्यावा लागत होता; मात्र यातील नेमके कोणाला किती आणि कसे साह्य होणार, याचे गणित लवकरात लवकर देशाला कळायला हवे. असे विविध घटक एकत्रित करून, त्याची मोठी आकडेवारी फेकून, प्रभाव टाकणे हे मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. काल याच स्तंभात या वीस लाख कोटींचा तपशील स्पष्ट नसल्याचा आणि धोरणातील अस्पष्टतेचा उल्लेख केला होता. आजच्या पत्रकार परिषदेतही त्याचे पूर्ण स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही; तसेच मोदी सरकारच्या पहिल्या टप्प्यातील फसलेल्या, जवळपास बुडीत निघालेल्या योजनांपैकी एक अशा ‘शिशू कर्ज’ वगैरेचा अर्थमंत्र्यांनी केलेला उल्लेख चिंताजनक आहे; कारण त्यांनी ‘नाबार्ड’पासून अन्य वित्तसंस्थांना केलेल्या साह्याचाही उल्लेख या पॅकेजच्या संदर्भात केला. त्यानुसार, आधीच्या फसलेल्या योजनांतून बुडालेली सुमारे एक लाख साठ हजार कोटी रुपयांची कर्जे या पॅकेजमध्ये जोडून घेतली जाणार आहेत का? याच स्पष्टतेच्या अभावामुळेच एवढे मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर होऊनही, शेअर बाजाराने त्याला थंड प्रतिसाद दिला आहे. शेअर बाजारही देशातील जनतेप्रमाणे याच तपशिलाची वाट पाहात असावा; मात्र सध्याच्या वेबसिरीजप्रमाणे अनेक एपिसोडमधून हळूहळू टप्प्याटप्याने उलगडत जाणारे हे वीस लाख कोटी रुपयांचे रहस्य, दुसऱ्या भागात अधिक गुंतागुंतीचे आणि गोंधळाचे बनले आहे. त्याचा उलगडा जितक्या लवकर होईल तितका बरा.

via Editorial News : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री – finance minister nirmala sitharaman and minister of state for finance | Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s