रोटी, कपडा आणि इंटरनेट -महाराष्ट्र टाइम्स

देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विषय आणि त्याची इंटरनेट या नव्या युगाच्या अभिव्यक्तीचे माध्यम असलेले हत्यार यांची सांगड नेहमीच चर्चेत राहिलेली आणि वादग्रस्त ठरलेली आहे. नागरिकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि इंटरनेटचा वापराचा अधिकार यावरून सातत्याने वाद चर्चा होत राहिल्या तरी या विषयाला धार चढायला लागली ती २०१४ साली केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यापासून. या चर्चा आणि होणारे वादविवाद, सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरी त्यावर प्रकरणांच्या विषयाच्या स्वरूपामुळे त्याला निर्णायक रूप प्राप्त झाले नव्हते. तथापि, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये घटनेचे ३७० कलम हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये सरसकट इंटरनेट बंदी जारी केली गेल्याने हा विषय अंतिम आणि निर्णायक स्वरूपासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाराशी आला. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी दिलेला निकाल आजच्या गडद होत चाललेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या काळात केवळ आशेचा किरण नाही तर एक ढणढणत पेटणारी मशालच ठरली आहे. या निकालाचा संदर्भ काश्मीर खोऱ्याती जनतेची इंटरनेट बंदीद्वारे केलेली मुस्कटदाबी असा असला तरी इंटरनेटचा देशातील नागरिकाशी असलेला नेमका संबंध स्पष्ट करणारा हा निकाल आहे. राज्यघटनेच्या कलम १९ नुसार इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अर्थात आठवडाभरात जम्मू काश्मीरमधील निर्बंध हटविण्याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेशही दिला. न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये इंटरनेट जोडणीचा हक्कही समाविष्ट आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनेक महिने एका अर्थी अंधारातच राहिलेल्या काश्मीर खोऱ्यातील जनतेने आणि निर्बंधात असलेल्या अनेक राजकीय व्यक्तींनी याचे अर्थातच स्वागत केले आहे. हा प्रश्न या प्रदेशापुरताच नव्हे तर देशाच्या इतर प्रदेशाच्या दृष्टीनेही हा निर्णय मूलगामी परिणाम करणारा आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रतिबंधात्मक तरतुदींमार्फत जनतेचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य चेपण्यासाठी आणि मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा अधिकार दडपण्यासाठी मनमानी पद्धतीने करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपली सारासार विवेकबुद्धी आणि त्याचे प्रमाण (प्रपोशन) यांचा वापर करावा, असे मतही न्यायमूर्तींनी नोंदविले. सत्तेपुढे नंदीबैल बनलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणा, विशेषत: पोलिस प्रशासन, मनमानीपद्धतीने देशात कार्य करताना दिसत असल्याच्या काळात हे मत मोलाचे आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केल्यानंतर केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यात अनेक निर्बंध लागू केले होते. त्यांना विरोध करणाऱ्या विविध याचिकांवरील एकत्र सुनावणी झाली. त्यासंदर्भात काश्मीरच्या बाबतीत हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था अशा ठिकाणी तातडीने इंटरनेट सेवा सुरू करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र इतर क्षेत्रे आणि सामान्य नागरिकांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा न्यायालयाने निश्चित केलेली नाही. ती गोष्ट न्यायालयाने राज्यात कायदा व प्रशासनाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या सारासार विवेकबुद्धीवर हा निर्णय सोपवलेली दिसते. अभिव्यक्तीचा हक्क बजावत असतानाच त्याची मर्यादाही स्पष्ट करावी लागते. नजीकच्या भूतकाळात सरकारने नागरिकांच्या इंटरनेटवरील संकेतस्थळांना पाहण्याच्या अधिकाराच्या संदर्भात निर्बंध आणले होते तेव्हाही झाली होती. हे निर्बंध न्यायालयात याच घटनेच्या कलमांपुढे टिकले नाहीत. त्यानंतर नेट न्यूट्रालिटीच्या विषयाला धरून, आडमार्गाने जनतेच्या अभिव्यक्तीला मर्यादित करण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला. त्यालाही विरोध झाला आणि तेही टिकले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारात इंटरनेटचा समावेश करून संदिग्धता काढून टाकली आहे. इंटरनेट हे आज जगातील माहिती घेण्याचे आणि देण्याचे, तसेच अभिव्यक्तीचे महत्वाचे साधन आहे. ज्या प्रकारे आतापर्यंत देशात कोठेही जाऊन रोटी कमावण्याचा अधिकार हा मूलभूत आहे, वस्त्रे प्राप्त करण्याचा आणि डोक्यावर छप्पराची व्यवस्था हेही मूलभूत अधिकार आहेत, तसे आता त्यात इंटरनेट उपलब्ध करून घेण्याचा अधिकारही स्पष्टपणे अधोरेखित झालेला आहे. अर्थात, कोणत्याही मूलभूत अधिकाराच्या कक्षा ठरलेल्या आहेत, याच्याही आहेत, असतील आणि त्यावर चर्चा वादही होतील. ते होत राहो आणि जिवंत लोकशाहीचे लक्षण असलेल्या नागरिकांच्या अभिव्यक्तीला इंटरनेट आणि अन्य मार्गाने बळ मिळत राहो.

via Editorial News: रोटी, कपडा आणि इंटरनेट – bread, clothing and the internet | Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s