‘लाखोत्तरी’ जीएसटीनंतरचे प्रश्न |लोकसत्ता

सलग दुसऱ्या महिन्यात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलन १ लाख कोटी रुपयांच्या वर जाणे हा विद्यमान परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या दृष्टीने दिलासाच ठरतो. परंतु तेवढय़ा आकडेवारीवरून अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आल्याचा निष्कर्ष काढला जाणे अप्रस्तुत आहे. आकडेवारीचाच दाखला द्यायचा झाल्यास, प्रवासी वाहन विक्रीतील मरगळ अजूनही घटलेली नाही. डिसेंबरअखेरीस केवळ मारुती उद्योग आणि महिंद्र वगळता इतर सर्व कंपन्यांच्या मोटार विक्रीत घसरणच आढळून आली. त्याच्या काही दिवस आधी प्रमुख आठ क्षेत्रांचे एकत्रित उत्पादन घटल्याचे वृत्त होते. काही आठवडय़ांपूर्वी औद्योगिक उत्पादन सलग दुसऱ्यांदा घटल्याचे वृत्त आले. तेव्हा अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळांवर येऊ लागल्याचा दावा करणाऱ्यांनी या आकडेवाऱ्यांचीही दखल घेणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, निव्वळ राष्ट्रीय पातळीवर संकलन १ लाख कोटी रुपयांच्या वर पोहोचल्याने राज्यांना कबूल करण्यात आलेला करसंकलन हिस्सा आणि भरपाई तातडीने चुकती केली जाणार का, याविषयी साशंकता कायम आहे. या व्यापक चित्राचा आढावा घेण्यापूर्वी जीएसटी संकलनातील बारकाव्यांचा वेध घेणे सयुक्तिक ठरेल. चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिल, मे, जुलै, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर हे पाच महिने संकलन १ लाख कोटींच्या वर राहिले. नोव्हेंबरात उत्सवांमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंना मागणी अधिक होती हे जीएसटीवृद्धीचे कारण होते. ही मागणी डिसेंबरमध्ये राहणार नाही असे अपेक्षित होते आणि तसे घडलेही. परंतु तरीही डिसेंबरचा जीएसटी महसूल वाढण्याचे प्रमुख कारण संकलन पद्धतीमधील सुधारणा, करबुडवेगिरीविरुद्ध सुरू झालेली मोहीम आणि ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’वरील मर्यादा ही आहेत. मध्यंतरीच्या काळात मंदीमुळे जीएसटी भरणा आटू लागला, तेव्हा संकलन प्रक्रियेत सुधारणेसाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लागली. कर विवरणपत्रे सादर करण्यात यंदा ४.३ टक्के वाढ झाली. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या नऊ महिन्यांतील सरासरी जीएसटी संकलन १,००,९२८ कोटी रुपये इतके आहे, जे २०१८-१९मधील या काळातील संकलनापेक्षा ४.३ टक्के अधिक आहे. ही वाढ सरधोपट नाही. या काळातील सरासरी ४ टक्के चलनवाढीचा विचार केल्यास ती ०.३० टक्के इतकीच भरते. राज्यांचा विचार करायचा झाल्यास, मोठय़ा राज्यांपैकी सर्वाधिक २२ टक्के वृद्धी महाराष्ट्राने दिली. गुजरात (१८ टक्के), तमिळनाडू (१९ टक्के), मध्य प्रदेश (१६ टक्के), पश्चिम बंगाल (१६ टक्के) या मोठय़ा राज्यांमध्ये संकलन वृद्धी समाधानकारक म्हणावी अशीच. परंतु आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश (दोन्ही ११ टक्के), बिहार (१२ टक्के), राजस्थान (१० टक्के) या मोठय़ा इतर राज्यांनी निराशा केलेली आहे. महाराष्ट्राची ही कामगिरी ‘करदाता राज्य’ या प्रतिमेला साजेशीच. परंतु भरपाईबाबत केंद्राकडून म्हणावी त्या वेगाने पावले उचलली जात नाहीत हे वास्तव आहे. तशात गेल्या दीड-दोन वर्षांत अनेक राज्यांमधून केंद्रात सत्तेवर असलेला भाजप सत्ताभ्रष्ट झालेला आहे. त्यामुळे या विलंबाला निष्कारण राजकीय किनारही मिळाली आहे. हा विलंब असाच होत राहिला, तर अर्थव्यवस्था खिळखिळी होणार हे ओळखूनच आता भाजपेतर राज्यांनी दबाव गटाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. जीएसटी या मुद्दय़ावर आर्थिक आणि राजकीय अशा दोन्ही स्वरूपाच्या कसरती त्यामुळे केंद्र सरकारला कराव्या लागतील. जीएसटी संकलनातील केंद्राचा वाटा (सीजीएसटी) एप्रिल-नोव्हेंबर या काळात उद्दिष्टापेक्षा ४० टक्के कमी झाला याकडे सरकारमधील धुरीणांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. असा समग्र विचार केल्यास, सलग दोन महिन्यांतील लाखोत्तर संकलन फार भरीव ठरत नाही.

via GST revenue crosses Rs 1 lakh crore mark in December 2019 zws 70 | ‘लाखोत्तरी’ जीएसटीनंतरचे प्रश्न | Loksatta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s