जीसटी –धोरणात्मक गोंधळ -महाराष्ट्र टाइम्स

लोकांचे समाधान करता येत नसेल, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नसतील तर गोंधळाची स्थिती निर्माण करायची आणि आपण घेतलेल्या उलटसुलट निर्णयातच लोकांचे हित आहे, असा दावा करत फिरायचे, असे केंद्राचे जीएसटीबाबत धोरण दिसते. विविध वस्तूंवरील जीएसटीच्या दरांबाबत, किती टक्क्यांच्या कक्षेत कुठल्या वस्तू याव्यात याबाबत केंद्राने सतत बदल केले आहेत. त्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहकही सतत संभ्रमात असतात. सामान्य माणसाची भावनिक आणि आर्थिक गुंतवणूक असणाऱ्या बांधकामक्षेत्राला लागू असलेल्या जीएसटीबाबतही आज एवढी टक्केवारी तर उद्या तेवढी अशी गोंधळाची स्थिती कायम आहे. जीएसटीविषयक धोरणामुळे विकासक आणि ग्राहक दोघेही असमाधानी आहेत, त्यातील तरतुदी त्रासदायक आहेत आणि पुरेशा स्पष्टही नाहीत हे लक्षात आल्यावर त्यात काही बदल होणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले होते. जीएसटी परिषदेची ३४वी बैठक मंगळवारी झाली. त्यात गृह प्रकल्पांसाठीच्या नव्या कर दरांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या आराखड्याला दिलेल्या मंजुरीनुसार विकासकांना अप्रत्यक्ष कराकरिता यापुढे दोन पर्याय उपलब्ध असतील. गृहसंकुले साकारणाऱ्या व्यावसायिकांना ‘इनपुट क्रेडिट’सह जुनी पद्धती स्वीकारण्याचा किंवा त्याशिवाय नवीन पाच टक्के आणि एक टक्का कर लागू करून घेण्याचा पर्याय यात देऊ केला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना हा पर्याय १ एप्रिल २०१९पासून उपलब्ध असेल. या निर्णयामुळे सध्या विक्रीसाठी तयार असलेले गृहप्रकल्प विक्रीकरिता लगेचच उपलब्ध करता येतील आणि नव्या बदलानुसार विक्री करावयाची असेल तर १५ दिवसांचा कालावधीही मिळेल. परिषदेच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकीत बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांतील घरांवरील कर बारा टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणतानाच, परवडणाऱ्या घरांसाठीचा आठ टक्के कर एक टक्क्यावर आणून ठेवला गेला. ३१ मार्चपर्यंत जे प्रकल्प अपूर्ण असतील त्यांना हे दर लागू होतील. लोखंड, सिमेंट व इतर बांधकाम साहित्याच्या खरेदीवर मिळणारी क्रेडिट फॉर टॅक्सेसची तरतूद मागे घेण्यात आलेली आहे, कारण बांधकाम व्यावसायिक त्यातून होणारा लाभ ग्राहकांना देण्याऐवजी स्वतःच घेत होते. नव्या बदलांमधील सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, ज्या निवासी प्रकल्पांमधील १५ टक्के किंवा त्याहून कमी जागा दुकाने, क्लब्स, उपाहारगृहे यांच्यासाठी वापरण्यात येणार आहे, त्यांना ‘व्यापारी बांधकाम’ म्हणून कर लावण्याऐवजी निवासी बांधकाम समजूनच कर आकारण्यात येईल. या सवलतीचा मात्र त्या त्या प्रकल्पांमधील घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी निश्चितच उपयोग होईल. कारण हा अतिरिक्त कर अखेर ग्राहाकंकडूनच वसूल केला जात होता. ‘परवडणारी घरे’ ही संकल्पना केवळ आर्थिक नसून ती एकाचवेळी सामाजिक आणि शहरीकरणाशीही निगडीत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत ७० लाख रुपये किमतीपर्यंतची घरे आणि पुण्यात ६० लाख किमतीपर्यंतची घरे ‘अफोर्डेबल हाऊसिंग’च्या कक्षेत आली पाहिजेत अशी मागणी केली होती. आता ती मर्यादा दोन्ही शहरांत ४५ लाख एवढी आहे. महाराष्ट्राने दिलेल्या या प्रस्तावाबाबत जीएसटीच्या बैठकीत काही विचार करण्यात आलेला नाही. निवडणूक आचारसंहितेमुळे राज्याच्या प्रस्तावाचा विचार करण्यात आला नसेल, असे म्हटले जात आहे. या दोन्ही शहरांमधील घरांच्या सरासरी किमती आणि घरे घेणाऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न पाहता हा निर्णय अनेकांच्या फायद्याचा ठरला असता. आचारसंहितेचे निमित्त करून तो घेण्याचे टाळले गेले की नंतर तो घेतला जाणार आहे हे कळायला मार्ग नाही. जीएसटीचे दर आणि त्याबाबतच्या तरतुदी यातले सामान्य ग्राहकाला फारसे काही कळत नाही. त्याचा संबंध थेट घरांच्या दरांशी येतो. परंतु जीएसटीच्या परिषदांच्या बैठकांमध्ये आजवर यात अनेकदा बदल केले गेले आणि प्रत्येकवेळी ते ग्राहकांच्या फायद्यासाठी करत असल्याचे सांगितले गेले. आता नव्या बदलांबाबत बोलतानाही महसूल सचिव पांडे यांनी पुन्हा एकदा तोच राग आळवला आहे. याचा अर्थ त्यांच्या खात्याला ग्राहकांच्या फायद्याचा एकत्रित आणि दीर्घ पल्ल्याचा विचार करता येत नाही, असाच घ्यावा लागेल. प्रत्येक बदलानंतर ‘आता पुढले बदल कधी’ असा प्रश्न विचारला जात असेल तर त्यातून धोरणात्मक गोंधळच स्पष्ट होतो.

via gst: धोरणात्मक गोंधळ – one country, one gst, lots of confusion | Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s