एक ‘नीरव’ शांतता.. |लोकसत्ता

बेरोजगारी, दारिद्रय़ निर्मूलन, शेतीची उत्पादकता, आर्थिक गुन्हे घडण्याची कारणे.. या खऱ्या प्रश्नांना आपण कधी भिडणार?

माहिती आहे तशी देण्यापेक्षा न देण्याकडेच आपला शासकीय कल असतो. यास जोड मिळते ती एकंदरच विचारक्षमता झडलेल्या नागरिकांची. हा वर्ग बौद्धिक चर्चा वा वादसंवादापेक्षा भावनिक लाटांवर हिंदोळे घेण्यातच धन्यता मानतो. सध्यादेखील तसेच होत आहे..

‘आमचे दोष आम्हांस कधी दिसू लागतील?’ हा गोपाळराव आगरकर यांनी सुधारकात १३० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या एका लेखाचा मथळा. नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमांच्या पाश्र्वभूमीवर आगरकरांना पडलेला प्रश्न आजही कालसुसंगत वाटू शकतो. या लेखात ‘राजा कालस्य कारणम्’ या वचनाचा आगरकर धिक्कार करतात. ‘‘राजा आई, राजा बाप, राजा करील ती पूर्वदिशा, लोक राजाचे गुलाम’’ ही स्थिती त्यांना मान्य नव्हती. आगरकरांचे बहुतांश लेखन नेटिव्हांच्या विचारशून्यतेबाबत आहे. समाजाने स्वतंत्र विचार करावयास शिकण्याची कशी गरज आहे, हे आगरकर आपल्या लिखाणातून वारंवार दाखवून देतात. त्यानंतर आपणास स्वातंत्र्य मिळाले आणि गंगा-यमुना-कावेरीतून बरेच पाणी वाहून गेले. तथापि समाजाने विचार करावयाची सवय लावून घेतली आहे किंवा काय याबाबत मात्र आगरकरांनी विचारलेल्या प्रश्नाची वैधता आजही कायम राहते.

असे म्हणावयाचे कारण म्हणजे पुलवामा आणि नंतर बालाकोट घडल्यापासून या देशातील बहुसंख्य जनांनी देशापुढील खऱ्या समस्यांबाबत विचार तर सोडाच, पण चर्चा करणेदेखील सोडून दिल्यासारखी परिस्थिती आहे. सत्ताधारी, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांस विचार करू शकणारी जनता बहुश: नकोशीच असते. त्याचमुळे इंदिरा गांधी यांच्या गरिबी हटाव घोषणेवर जनता लुब्ध होऊन त्यामुळे जणू आपले दारिद्रय़ दूर झाले असे मानून त्या आनंदात बेहोष होऊ शकते आणि किसको चाहिए अच्छे रस्ते असे विचारणाऱ्या लालूप्रसाद यादव यांच्या मागे उभी राहू शकते. ही परिस्थिती देशाने वारंवार अनुभवली. जयप्रकाश नारायण यांचे संपूर्ण क्रांतीचे आश्वासन देणारे जनआंदोलन वा अण्णा हजारे यांचा, त्यांनाच नेमका ठाऊक नसलेला दुसरा वा तिसरा स्वातंत्र्यलढा, ही त्याची अलीकडच्या काळातील उदाहरणे. आताही तेच अनुभवास येत असून पाकिस्तान हीच जणू या देशापुढील एकमेव समस्या आहे आणि एका बालाकोटच्या दणक्याने ती मिटली आहे या आनंदात मशगूल राहण्यात समाजातील एका घटकास धन्यता वाटू लागली आहे. तथापि आपली विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांनी तरी या देशापुढील खऱ्या समस्यांचे काय झाले, या प्रश्नाचा विचार करणे अगत्याचे आहे. याचे कारण पाकिस्तानचे शेपूट हे वाकडेच राहणार असून त्यास त्या देशातील राज्यकर्त्यांचा इलाज नाही. आपले तसे नाही. भारताविरोधात आगळिका करीत राहणे हा त्या देशाचा एकमेव कार्यक्रम होता. आणि तोच त्यांचा एकमेव कार्यक्रम असणार आहे. त्यातून आपले कमीत कमी नुकसान कसे होईल हे पाहणे आणि पाकिस्तानच्या मनात भीती निर्माण करणे इतकेच आपण करू शकतो. ते करावयाचे तर पुलवामा मुळात घडले का, उरी घडले कसे आणि पठाणकोट येथे भर लष्करी छावणीतील मुदपाकखान्यापर्यंत दहशतवादी घुसलेच कसे, या प्रश्नांस सामोरे जावे लागेल. या घटनांचा सूड आपण उगवला ते ठीक. पण मुळात या घटना घडणे हे आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्ह आहे, हे आपण मान्य करणार की नाही, हा प्रश्न आहे. वातावरणाची मानसिकता अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांस भिडण्याची नसल्याने ते वगळता देशासमोरील अन्य महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा विचार येथे करावा लागेल.

ते अर्थातच आर्थिक आहेत आणि त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा शेती क्षेत्राशी निगडित आहे. या देशातील निम्म्याहून अधिक जनता अजूनही शेती क्षेत्रावरच अवलंबून असून त्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट केले जाणार असल्याचे आपणास सांगितले गेले आहे. परंतु तूर्तास २०१८-१९ चा अंदाज असा की या क्षेत्राचा विकासदर प्रत्यक्षात २.७ टक्क्यांवर असेल. गतसाली म्हणजे २०१७-१८ या वर्षांत तो पाच टक्के होता. याचा अर्थ यंदा तो जवळपास निम्म्याने कमी होईल. या संदर्भात विख्यात कृषी अर्थविश्लेषक अशोक गुलाटी यांचे सविस्तर विवेचन आम्ही रविवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले. जाणकार वाचकांनी त्याची दखल घेतली असेल. त्याबाबत विचार करावा अशी बाब म्हणजे याच सरकारने नेमलेल्या समितीनेच कृषी विकासाचा वार्षकि दर १०.४ टक्के इतका असायला हवा, असे सुचवले आहे. तो तसा राहिला तर आणि तरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीच्या जवळपास जाऊ शकेल. तेव्हा अपेक्षित १०.४ टक्के आणि वास्तवातील २.७ टक्के यातील तफावत किती आहे इतके तरी आपणास निश्चित कळू शकेल. तसेच ग्रामीण भागात बिगरकृषी उत्पन्नही नीचांकी पातळीवर घसरल्याचे उघड होते. म्हणजे शेतमालाला भाव नाही आणि शेत/बिगरशेतमजुरांच्या हाताला काम नाही, अशी स्थिती.

दुसरा मुद्दा आहे तो रोजगारनिर्मितीचा. १९७७-७८ या वर्षी या देशातील बेरोजगारांचे प्रमाण २.५ टक्के इतके होते. यानंतर प्रचंड प्रमाणावर आपला अर्थविकास झाला. त्यातील महत्त्वाचा टप्पा १९९१ सालचा. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या काळातील आर्थिक सुधारणांच्या काळात औद्योगिकीकरणास मोठी गती मिळाली. त्या काळात तेवढा बेरोजगारीचा दर १.९ टक्के इतका कमी झाला. हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा उच्चांक. त्यानंतर मात्र सातत्याने बेरोजगारीचा दर वाढतच गेला असून २०१७-१८ या वर्षांत तर तो ६.१ टक्के इतका झाल्याचे सरकारी अहवालच सांगतो. त्यानंतर यंदाच्या वर्षी सरकारने फक्त अर्थसंकल्पच सादर केला. निवडणुकांचे वर्ष असल्याने राजकीय चातुर्य दाखवीत आर्थिक पाहणी अहवाल मात्र प्रसृत केला नाही. त्यामुळे बेरोजगारीचा सरकारमान्य तपशील आपणास कळू शकला नाही. सांख्यिकी विभागाचा तपशील सरकारला मान्य नाही आणि त्या संदर्भातील वाद अद्याप मिटलेला नाही. सरकारची भिस्त आहे ती उद्योजकांच्या संघटनेच्या आकडेवारीवर. या देशातील उद्योजक खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान राहण्यातच धन्यता मानतात. सरकारनिरपेक्ष विचार करणे त्यांच्या रक्तात नाही. त्यामुळे सरकार रागे भरेल असे काही करण्यास ते धजत नाहीत. तेव्हा त्यांच्या आकडेवारीवर किती विश्वास ठेवावा हा प्रश्नच आहे. त्यात विविध आर्थिक धोरणांमुळे गरिबी किती दूर झाली याचे मोजमाप करण्याचे आपले दंडकच नक्की नाहीत. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील मत्रेश घटक यांनी अलीकडे दाखवून दिल्यानुसार २०११ नंतर भारतात दारिद्रय़ निर्मूलनाचा अधिकृत तपशीलच आपल्याकडे उपलब्ध नाही.

परंतु यास किती धक्कादायक म्हणायचे हा प्रश्नच. कारण माहिती आहे तशी देण्यापेक्षा न देण्याकडेच आपला शासकीय कल असतो. यास जोड मिळते ती एकंदरच विचारक्षमता झडलेल्या नागरिकांची. हा वर्ग बौद्धिक चर्चा वा वादसंवादापेक्षा भावनिक लाटांवर हिंदोळे घेण्यातच धन्यता मानतो. सध्यादेखील तसेच होत असून बालाकोट कारवाईमुळे जणू देशासमोरील सर्वच प्रश्न सुटले असे त्यांस वाटू लागले आहे. आर्थिक आव्हाने, विजय मल्या वा नीरव मोदी यांचे गुन्हे नक्की घडलेच कसे आणि त्यातून आपण काय सुधारणा करणार यात आपणास काही रसच नाही आणि तसे काही होतही नाही. मल्या वा मोदी यांनी बुडवलेल्या पशाच्या वसुलीपेक्षा आणि परत तसे प्रकार होऊ नयेत यापेक्षा त्यांस तुरुंगवास होणार की नाही याचीच चर्चा. आणि तो झाला नाही तरी त्यांचा बंगला पाडला ही घटनादेखील आपणास आनंदाच्या चीत्कारांत दंग राहण्यासाठी पुरते. अशा वेळी देशासमोरील खऱ्या प्रश्नांवर आपल्याकडे असलेली ‘नीरव’ शांतता जीवघेणी म्हणावी लागेल. गोपाळरावांनी तेव्हा ती व्यक्त केली. आता ते असते तरी हीच चिंता व्यक्त करते.

via Editorial on Unemployment, poverty alleviation, productivity of agriculture emerging issues | एक ‘नीरव’ शांतता.. | Loksatta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s