Fuel Price Hike:government on fuel price hike | टोलवाटोलवीला इंधन – Maharashtra Times–26.05.2018

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर रोज नवे उच्चांक प्रस्थापित करून सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडवत असताना त्यांना थोडाफार दिलासा देण्याऐवजी केंद्र आणि राज्य सरकार परस्परांना कर कमी करण्याचा सल्ला देत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने होत असलेली वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत असलेला रुपया यामुळे आयातीचा खर्च वाढत आहे.

या परिस्थितीत इंधनाचे दर कमी करायचे झाल्यास त्याच्या आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागणार हे उघड आहे; परंतु इंधनदरवाढीचा भडका असाच कायम राहिल्यास देशातील महागाई वाढत जाणार आणि त्याच्याही परिणामांना सामोरे जावे लागणार हेही स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत इंधनावरील कर कमी करून ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा देणे अगदीच अनर्थकारी नाही. शिवाय, लोकसभेची निवडणूक अकरा महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने आणि इंधनदरवाढीचा मुद्दा अतिशय संवेदनशील असल्याने दर कमी करणे राजकीयदृष्ट्याही सरकारला सोयीचे ठरणारे आहे. तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारे पूरक पावले न उचलता टोलवाटोलवी करीत आहेत; कारण या परिस्थितीतही त्यांना इंधनावरील कररूपाने मिळणारी रक्कम कमी करायची नाही. विकासकामाला पैसे आणायचे कोठून हा युक्तिवाद म्हणूनच केला जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट)‌ कमी करावा, असा सल्ला पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिला आहे, तर इंधनाला वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) जाळ्यात आणण्याची मागणी काही राज्यांकडून होत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जीएसटीसाठी अनुकूलता दर्शविली असून, महाराष्ट्र तयार असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत सर्व राज्यांमध्ये लगेचच एकमत होणार नाही याची कल्पना असल्याने त्यांनी ही भूमिका घेतली असावी. ‘एक देश, एक कर’ असा नारा देत मोदी सरकारने जीएसटीच्या अंमलबजावणी तयार केली, तेव्हा सुरुवातीपासूनच राज्यांनी इंधनदराला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विरोध दर्शविला होता. जीएसटीतून आपल्याला मिळणाऱ्या वाट्याबाबत साशंकता असल्याने इंधनकरावरील हक्क सोडण्यास ते तयार नव्हते आणि आजही नाहीत. आपल्याकडे इंधनावर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कर आकारला जातो आणि त्याचे प्रमाण इंधनाच्या मूळ किमतीइतके आहे. महाराष्ट्रात तर उपकरही आकारला जातो. त्यामुळे मूळ किमतीच्या दुपटीने इंधन विकले जाते. करांचे हे प्रमाण राज्यनिहाय वेगवेगळे असून, सहा टक्क्यांपासून चाळीस टक्क्यांपर्यंत ते आकारले जाते. त्यामुळे राज्यांमधील इंधनदरही वेगवेगळा असतो. महाराष्ट्रातील करआकारणी अधिक असल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दरही अधिक आहेत. अतिशय वेगाने ते शंभरीच्या दिशेने निघाले आहेत.

इंधनाच्या दरात वाढ होत असल्याने सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक महाग होते आणि त्यामुळे अन्य वस्तूंचे दरही वाढतात, असा अनुभव आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) भाडेवाढ करण्याचे सूतोवाच केले आहेत. या परिस्थितीत फडणवीस यांनी इंधनावरील करआकारणी कमी करायला हवी; परंतु त्याऐवजी ते जीएसटीला रुकार देत आहेत. इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास अन्य राज्यांनी अद्याप अनुकूलता दर्शविलेली नाही. केंद्रालाही इंधनावरील उत्पादनशुल्काचा आधार हवा आहे; त्यामुळे तिथूनही जीएसटीची भाषा होताना दिसत नाही. पेट्रोलियम उत्पादनावर करआकारणी करून २.५७ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांपेक्षा तो अधिक आहे. महसूल वाढणार असला, तरी दर चढे राहिल्यास महागाईही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकार आणि सर्वसामान्य या दोहोंच्या क्रयशक्तीवर त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे महसुलवाढीचा लाभ फारसा होणार नाही.

सरत्या आर्थिक वर्षात केंद्राने ८७.७२ अब्ज डॉलर इंधन खरेदीसाठी खर्च केले. कच्चे तेल महाग होत असल्याने आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत असल्याने इंधनखरेदीसाठीची रक्कम आणखी वाढणार आहे. एकूणच, इंधनाच्या बाबतीत एक दुष्टचक्र सुरू झाले आहे. त्यावर आर्थिक मार्गाने मात करताना, सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीचा विचार व्हायलाच हवा. ही क्रयशक्ती कमी कमी होत जाणे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नाही. त्यामुळे इंधनाच्या दरात कपात करण्याचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न जरूर व्हायला हवा; रंतु त्यावर सर्वसहमती नाही म्हणून सध्याचीच करआकारणी कायम ठेवल्यास इंधनाचे दर असेच गगनाला भिडत जातील. त्याऐवजी केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांनी करआकारणी कमी करून इंधनाचे दर खाली आणायला हवेत. येत्या काळात मध्य प्रदेश, राजस्थानसह चार राज्यांत विधानसभेची निवडणूक आहे आणि पुढील मार्च-एप्रिलमध्ये लोकसभेची निवडणूक आहे. वाढत्या इंधनदरावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. त्यांना उत्तर देण्यासाठी इंधनदर कपातीचा निर्णय सरकारला उपयोगी ठरेल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांनी टोलवाटोलवीला इंधन पुरविण्याऐवजी इंधनदर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यायला हवा.

via Fuel Price Hike:government on fuel price hike | टोलवाटोलवीला इंधन – Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s