कुटुंबांतर्गत ट्रान्सफरवर अतिरिक्त शुल्क नाही –महाराष्ट्र टाइम्स -16.05.2018

मी ८२ वर्षांचा गृहस्थ असून बोरिवली, मुंबई येथील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य आहे. या संस्थेने नवीन अधिनियम (न्यू मॉडेल बायलॉज) स्वीकारले आहेत. मी माझ्या एका मुलाच्या नावाने २०११ मध्ये या सदनिकेसंबंधी नोंदणीकृत भेटपत्र बनवले आहे व त्यासाठी योग्य ती स्टॅम्प ड्युटीदेखील भरली आहे. परंतु त्यावेळी मी संस्थेकडे ती सदनिका मुलाच्या नावे करण्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. आता मी संस्थेकडे या गोष्टीचा अर्ज दिला तेव्हा संस्थेने मला पुढील बाबींची पूर्तता करण्यास सांगितली.

१) मला माझ्या इतर मुलांकडून (जे माझे कायदेशीर वारस आहेत) ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन येण्यास सांगितले.

२) संस्थेच्या मते हे भेटपत्र खूप जुने असल्यामुळे त्याचे नूतनीकरण करून ते पुन्हा नोंदवावे लागेल.

३) तसेच, मला रु २५०००/-, हस्तांतरण प्रीमियम म्हणून भरण्यास सांगितले आहे.

मला वरील तिन्ही मुद्द्यांवर योग्य तो कायदेशीर सल्ला द्यावा.

एक वाचक

उत्तर – सोसायटीने तुमच्या मुलाच्या सदस्यत्वाच्या हस्तांतरणासाठी आखून दिलेल्या अटी या कायद्याचा भंग करणाऱ्या असून बाजूला ठेवण्याजोग्या आहेत. वारसाच्या कायदेशीर अधिकाराचा प्रश्न व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच उपस्थित होतो, त्याआधी नाही. ती व्यक्ती मृत झाल्यावरच त्याच्या मालमत्तेवर नातेवाईकाचा कायदेशीर अधिकार निर्माण होतो. कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवनकाळात, त्याच्या मालमत्तेवर कोणाचाही अधिकार पोहोचत नाही आणि तो ती कोणालाही आपल्या मर्जीने मोफत भेट देऊ शकतो. त्यामुळे अन्य नातेवाईंकांचा ना हरकत पत्र आणण्याचा प्रश्न तुमच्या बाबतीत उपस्थित होतच नाही. तुम्ही तुमच्या मुलाच्या नावे फ्लॅट भेटपत्राद्वारे दिला असल्याने तुमच्यापासून त्याच्या नावावर मालकी गेली आहे. जायला हवी. तुम्ही म्हटले आहे की तुम्ही कागदपत्रे नोंदणीकृत आणि स्टँप केलेली आहेत. असे असल्याने तुमचा मुलगा २०११ पासून या फ्लॅटचा मालक आहे आणि भविष्यातही राहणार. सोसायटीला एवढेच सांगावे की सदस्यत्व मुलाच्या नावावर करायचा आहे कारण त्याला मालक म्हणून पूर्ण अधिकार आहेत.

तुम्ही तुमची मालमत्ता तुमच्या आवडीच्या व्यक्तीला कधी गिफ्ट करावी याचा निर्णय सोसायटी घेऊ शकत नाही, तसेच तुम्ही सदस्यत्वासाठी अर्ज कधी करायचा याचादेखील निर्णय सोसायटी घेऊ शकत नाही. कागदपत्रे दोनदा नोंदणीकृत करून स्टँप करून घ्यावीत यासाठी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करायला हवी, कायदा निर्माण करणे हे त्यांचे काम नाही. कायदा निर्माण करण्याचे काम विधिमंडळाचे आहे. सोसायटीची २५ हजार रुपयांची मागणीही बेकायदा आहे. असे वाटते की सोसायटीने अवलंबलेले उपविधी (मॉडेल बायलॉज) हे सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी वाचलेले दिसत नाहीत. उपविधीत स्पष्ट नमूद केलेले आहे की कुटुंबांतर्गत ट्रान्स्फर होणाऱ्या मालमत्तेवर सोसायटी ट्रान्स्फर शुल्क आकारू शकत नाही. वडिलांकडून मुलांकडे होणारे फ्लॅटचे हस्तांतरण हे कुटुंबांतर्गत आहे, त्यामुळे त्यावर ट्रान्स्फर शुल्क लागू होऊ शकत नाही. सोसायटीने या उपविधीचा भंग करणारा ठराव संमत केला असेल तर त्याला आव्हान द्यायला हवे. उपविधी सांगतो त्यानुसारच तुम्ही शुल्क देणे लागता, त्यापेक्षा अधिक नाही.

सदस्यांच्या औदासिन्यामुळे सोसायटीची दुरवस्था

२) आमची सोसायटी १२ वर्ष जुनी आहे. त्यात १३ दुकाने व ३४ फ्लॅट आहेत. सोसोसाटीची वार्षिक मिटींग १५ ऑक्टोबरला घेण्यात आली. सोसायटीत एका पाळीत दोन वॉचमेन आहेत. वॉचमेन फक्त विंगमधे बसवतात, या विंग पाठीमागे आहेत. दुकानांना वॉचमेन नाही. कॅमेरे बसवले ते सोसायटी अंतर्गत. सोसायटीने फक्त फ्लॅटधारकांना इंटरकॉम बसवले आहेत. टेरेसवर मोबाइल टॉवर बसवला आहे, त्याचे भाडे कापून चार लाख वीस हजार आले. ही रक्कम या मिटींगमधे रिपेअर फंडात टाकण्यात आली. या भाड्यामुळे आपला मेंटेनन्स कमी होईल असे आम्हाला सांगण्यात आले होते. दुकानदारांना महिलांसाठी विशेष प्रसाधनगृह आहे. परंतु सोसायटीने तिथे खुर्च्या टेबल ठेवली आहेत. लिफ्टची दुरुस्तीसाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये काढण्यात आले. यासाठी एक लाख साठ हजार खर्च दाखविण्यात आला व बाकीचे पैसे रिपेअर फंडात टाकले गेले. गंगाजळी चांगली असूनही पाचशे रुपये मेंटेनन्स वाढविण्यात आला. या सोसायटीत एकतर्फी आणि चुकीच्या पद्धतीने कारभार चालू आहे. कृपया आम्हास मार्गदर्शन करावे ही विनंती.

बाळकृष्ण पाटील, घाटकोपर-मुंबई

उत्तर – सोसायटीच्या कारभारात सदस्य लक्ष घालत नसल्याने तुमच्या सोसायटीची ही दशा झाली आहे. सोसायटीपुढे येणाऱ्या संभाव्य समस्यांची उत्तरे उपविधीत नमूद असूनही त्याचा अभ्यास करण्याचे कष्ट कोणी घेत नाही. सोसायटीच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी थोडा वेळ काढण्याची सदस्यांची इच्छा नाही. ते निवडणुकीला उभे राहात नाहीत, त्यामुळे तेच लोक दरवेळी निवडले जातात आणि त्यामुळे गैरकारभाराला वाव मिळतो. सदस्य सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहात नाहीत, विषयपत्रिकेवरील मुद्दे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यासाठी त्यांना प्रश्न विचारत नाहीत. अशी स्थिती असताना, तुमच्यासकट अनेक सोसायट्या समस्याग्रस्त आहेत, यात आश्चर्य ते काय? सदस्यांची आपसात सहकार्याची भूमिका असेल तरच बाहेरचा माणूस सोसायटीला मदत करू शकतो. सदस्यांना सोसायटीकडून सर्व लाभ व सवलती हव्यात परंतु वेळ आणि सहभागातून सोसायटीला काही देण्याची इच्छा मात्र नसते. महिला टॉयलेटमध्ये खुर्च्या ठेवल्याने ते वापरता येत नाही, ही समस्या सदस्यांनी सोडवायची नाहीतर कोणी? तुम्हाला वाटते की निबंधक, पोलिस किंवा भारतीय लष्कराने येऊन तुमची मदत करावी? तुम्हाला जर वाटते की पैसे दुरुस्ती निधीत मुद्दामच चुकीने टाकले गेले आहेत, तर सर्वसाधारण सभेत तुम्ही किंवा अन्य कोणी सदस्याने आक्षेप घेतला का? तुम्ही सोसायटीला या गोष्टीसाठी आक्षेप घेणारे पत्र लिहिले का?

तुम्ही उपनिबंधकाकडे तक्रार करून ही कमिटी रद्द करून सोसायटीवर प्रशासक नेमण्यासाठी विनंती करू शकता. मात्र तसे झाल्यास परिस्थिती आहे त्यापेक्षा बिकट होऊ शकते.

via Housing society:there is no extra charges on money transfers in the family | कुटुंबांतर्गत ट्रान्सफरवर अतिरिक्त शुल्क नाही – Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s