स्वप्नच! -अग्रलेख महाराष्ट्र टाइम्स–अर्थसंकल्प–०२.०२.२०१८

भरपूर स्वप्ने दाखवून भारतीयांना झुलवत ठेवण्याचे काम सर्वच राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत केले. गुरुवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात यापेक्षा वेगळे काही झाले नाही. कृषी, आरोग्य आणि कॉर्पोरेट अशा तीनही क्षेत्रांसाठी काही ना काही महत्त्वाच्या योजना जाहीर झाल्या आहेत, परंतु ज्या मध्यमवर्गियांनी भारतीय जनता पक्षाला निवडून दिले त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. नोकरदार वर्गाच्या प्राप्तिकर रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यांनास्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये ४० हजार रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात फायदा केवळ पाच हजार ८०० रुपयांचा होणार आहे. कारण बाकीचे पैसे वैद्यकीय व प्रवासभत्त्याच्या भरपाईपोटी मिळतच होते. त्यामुळे फार काही हाताशी लागलेले नाही, उलट आरोग्य व शैक्षणिक कर एक टक्क्याने वाढल्याने खिशातल्या पैशालाही वाढीव कात्री लागणार आहे. आधीच मध्यमवर्गाला महागाईला तोंड देणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. त्यात हा एक टक्का कर वाढल्याने सर्वच गोष्टी आणखी महागतील. अर्थमंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलतींचे मात्र स्वागत करायला हवे. ठेवींवरचे व्याजदर कमी होत असताना व्याजावरचा कर कमी करणे आणि इतर आर्थिक सवलती देणे अतिशय आवश्यक होते. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि संसद सदस्य यांच्या वेतनवाढीची घोषणा ज्या आत्मीयतेने झाली आणि ती होताना सगळ्या पक्षांच्या सदस्यांनी जो आनंद व्यक्त केला, तोच आनंद नोकरदार लोकांच्या चेहेऱ्यावर येईल असा प्रयत्नही झालेला नाही. पेट्रोलडिझेलवरच्या कस्टम्स ड्युटीमध्ये कपात केल्याने ते दर थोडे खाली येतील हे खरे, पण रोजच्या महागाईत हा लाभ सामान्य माणसाला मिळणार आहे का, हा प्रश्न उरतोच.

योजना पोहोचणे महत्त्वाचे

कृषी आणि आरोग्य ही दोन क्षेत्रे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहेत, यात वाद नाही. आणि त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रांना भरपूर सवलती दिल्या गेल्या, हे चांगले झाले. त्या अमलात कशा येणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आधीच्या राजवटीतही आरोग्य योजना होत्याच, नाही असे नाही. भाजप राजवटीत त्यांचे नाव बदलून नवीन स्वरूपात लागू झाल्या, परंतु अशा योजनेतल्या घोटाळ्यांच्या बातम्याही नियमित यायला लागल्या. म्हणून योजनाच नकोत असे नाही, तर या योजना तळागाळापर्यंत कशा पोहोचतील आणि खऱ्या अर्थाने भारत आरोग्यदायी कसा होईल, ते पाहिले पाहिजे. गरीब अशा दहा कोटी कुटुंबांसाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आरोग्य उपचार विमा तरतूद करणे, ही स्वागतार्ह व महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, आधीच्या योजनांप्रमाणे ती भ्रष्ट माणसांच्या हातात जाऊ नये. टीबी म्हणजे क्षय झालेल्या रुग्णांच्या मदतीसाठी सहाशे कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. त्याचे स्वागतच आहे. परंतु या निमित्ताने एकूणच आरोग्य व्यवस्था सामान्य माणसाच्या आवाक्यात राहिली आहे का, ती राहिली नसेल तर वैद्यकीय यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, याचा उलगडा होत नाही. पाच लाखांचा विमा स्वागतार्ह असला तरी ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था त्यांच्यावर उपचार करण्यास सक्षम आहे का? या मूलभूत प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला हवे.

अशांत ग्रामीण भागासाठी

अलीकडे झालेल्या काही निवडणुकांच्या काळात ग्रामीण भाग अशांत होत चालल्याचे सरकारच्या लक्षात आले होते. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या आत्महत्याही थांबल्या नाहीत. हा वर्ग फार काळ उपेक्षित राहिला. त्यामुळे शेतीक्षेत्राला भरपूर सोयीसुविधा देण्यात आल्या, हे चांगलेच झाले. त्यांच्या उत्पादनाची किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट ठरवून देणे स्वागतार्ह असले तरी सध्याची किंमत आणि नवीन किंमत यांत किती फरक आहे आणि तो फरक दूर करण्यासाठी किती काळ लागेल, याची काहीच स्पष्टता नाही. जलसिंचन आणि इतर कामांसाठी पैसे ठेवले आहेत, हेही चांगले झाले. इथेही प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. शेतीकर्जे हा फार नाजूक विषय बनला आहे. ती माफ करण्याची मागणी राज्याराज्यांतून होते व राजकीय दबावापोटी ती मान्यही केली जाते. यामुळे बँकांची अवस्था काय झाली, हे सर्वांना माहीत आहे. बँका स्वतःहून या वर्गाला कर्ज देतात का, तर त्याचे उत्तर नकारार्थी द्यावे लागेल. ही आर्थिक यंत्रणा भक्कम करावी लागेल.

अच्छे दिनांची वाट

उज्ज्वला योजनेत पाच कोटींऐवजी आठ कोटी महिलांना गॅस कनेक्शन देण्याचा निर्णय योग्य आहे. नोकरी करणाऱ्या महिलांचा प्रॉविडंट फंड सरकार भरणार हे पाऊलही फायद्याचे ठरेल. महिला आणि अनाथ मुले यांच्यासाठी विशेष सुरक्षा योजना सुरू करण्यात आली, हे स्वागतार्ह आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने तो लोकानुनयी असेल आणि सर्वांना सर्वकाही देण्यात येईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. त्यामुळे काहीच मिळाले नाही, ही भावना पटकन निर्माण झाली. खरे म्हणजे अर्थसंकल्प लोकानुनयी नसेल असे पंतप्रधानांनी आधीच सूचित केले होते, तरीही मध्यमवर्ग आपल्याला काहीतरी मिळेल, या भाबड्या आशेवर होता. त्यांची निराशा झाली. ज्येष्ठ नागरिकांना रास्त सवलती दिल्या असल्या तरी तरुण वर्गाच्या हाती काहीच लागले नाही. परदेशात शिक्षणासाठी जायचे आणि मग तिथेच स्थायिक व्हायचे हा प्रवाह रोखण्यासाठी सरकारने योजना आणली आहे. ती आवश्यक असली तरी इथला शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याशिवाय ती यशस्वी होणार नाही. मुले परदेशी का जातात याचा सरकारने प्रामाणिक शोध घेतल्यास बऱ्याच समस्या सापडतील आणि त्यावर उपायही शोधता येतील. पावणे दोन तास चाललेल्या भाषणात अरुण जेटली यांनी हिंदीचा प्रथमच जास्त वापर केला. देशाचा बराचसा भाग अजून इंग्रजाळलेला नाही, हे लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले, हे बरे झाले. जीएसटी लागू झाल्यावर सादर झालेला हा पहिला अर्थसंकल्प होता. जीएसटीने काय कमावले आणि काय गमावले याची झलक आता दिसू लागली आहे. हा अर्थसंकल्प सरकारला या वर्षाच्या आठ विधानसभा निवडणुका जिंकून देणार का, हा प्रश्नच आहे. कारण आरोग्य आणि शैक्षणिक कर तीनवरून चार टक्क्यांवर नेल्याने प्रत्येकच खरेदीचे बिल महागणार आहे. टूथपेस्टपासून मोबाईलपर्यंत सगळ्याच वस्तूंसाठी वाढीव अबकारी करामुळे जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. सरकार यातून ११ हजार कोटी रुपये तुमच्याआमच्याकडून काढून घेणार आहे. जे प्रामाणिकपणे नोकरी करून तितक्याच प्रामाणिकपणे कर भारतात त्यांनाच लुबाडण्यात आले आहे. याचा फटका सरकारला बसणारच आहे. कारणअच्छे दिनांचे स्वप्न बघत बसायला लोकांना फार वेळ नाही.

via editorial on budget 2018|स्वप्नच! – editorial in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s