रेरा कायदा –ग्राहकाला शक्ती कायद्याची! -महाराष्ट्र टाइम्स –०९.१२.२०१७

ग्राहकाला शक्ती कायद्याची!

घरे व मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या देशभरातील ग्राहकांचे हितरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेला रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ (रेरा) हा कायद्याच्या कसोटीवर टिकून राहिल्याने ग्राहकाची ताकद नक्कीच वाढली आहे. रेरा कायदा घटनात्मक तसेच कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने बुधवारी केलेले शिक्कामोर्तब ऐतिहासिक म्हणायला हवे. कारण, ग्राहक आणि बिल्डर यांच्या दरम्यान होणाऱ्या या व्यवहारात नेहमीच बिल्डरची बाजू अधिक वजनदार असायची आणि ग्राहकाच्या फरफटीला अंत नसायचा.

रेरा कायद्यामुळे हे चित्र मोठ्या प्रमाणात पालटणार हे दिसत होते. तसे ते बदलू लागल्यानंतर त्याचा लाभ ग्राहकाला व्हायला लागला आणि मनमानीपणा करणाऱ्या लबाड बिल्डरांना चाप बसू लागला. म्हणूनच हा निवडा महत्वपूर्ण ठरतो. सदर कायदा घटनात्मक तसेच कायदेशीर चौकटीत बसत नसल्याचे सांगत अनेक बिल्डर कंपन्यांनी अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन या कायद्यातील विविध तरतुदींना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते अपयशी ठरल्याने ग्राहक आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे केंद्र व राज्य सरकार यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक बड्या बिल्डर कंपन्यांनी रेरा कायद्यातील ब‍ऱ्याच तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या देशभरातील सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घ्यावी, असे विनंती अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती करून या विषयावर विशेष खंडपीठाची स्थापना करून दोन महिन्यांत निवाडा देण्यास सांगितले. त्यानुसार, न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले.

बिल्डर कंपन्यांनी आव्हान दिलेल्या या कायद्यातील अनेक कलमे आणि पोटकलमांतील तरतुदींवर याचिकादार असलेल्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महारेरा यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केले. त्यात ‘अॅमिकस क्युरी’ अर्थात न्यायमित्र म्हणून नेमण्यात आलेले अॅड. दरायस खंबाटा यांचाही युक्तिवाद ऐकल्यानंतर केवळ एक पोटकलम वगळता अन्य सर्व तरतुदी घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. या पहिल्या निर्णायक विजयानंतर सदर कायद्याची अंमलबजावणी अधिक व्यापक आणि परिणामकारक होईल, असे मानायला हरकत नाही. रेरा कायद्याशी निगडीत देशभरातील हा पहिलाच निकाल असल्याने तो अन्य सगळ्याच प्रकरणांसाठी संदर्भ आणि निर्णायक ठरेल. ‘हा कायदा गृहनिर्माण व मालमत्ता उद्योगात शिस्त व व्यावसायिकता निर्माण करण्याबरोबरच ग्राहकांचे हित जपणारा आहे’, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद खंडपीठाने ग्राह्य धरला ही महत्वाची बाब अधोरेखित करायला हवी. त्यात ग्राहकांनीही अधिक जागरुक होणे आणि या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अज्ञानापासून रक्षण कोणताही कायदा करू शकत नाही. मात्र, त्याबद्दलचे ज्ञान असल्यास आयुष्यभरातील मिळकत ओतून मनस्ताप तरी वाट्याला न येता तो व्यवहार सुखकारक ठरेल. हा कायदा बिल्डरांवर वचक ठेवण्यासाठी आहेच, शिवाय तो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी दाद मागण्यातही त्वरा करायला हवी, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

via rera law is lawfully constitutional|ग्राहकाला शक्ती कायद्याची! – editorial in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s