रिझर्व्ह बँकेचे न ऐकता सरकारी बँका ग्राहकांना इतके कमी व्याज का देतात–महाराष्ट्र टाइम्स मधील लेख –09.08.2017

डॉ. अभिजित फडणीस

रिझर्व्ह बँकेचे न ऐकता सरकारी बँका ग्राहकांना इतके कमी व्याज का देतात, असा प्रश्न आपल्याला नेहमी पडतो. याचे उत्तर या बँकांच्या हजारो कोटींच्या थकित कर्जांमध्ये लपलेले आहे. आपल्या कारभारात बँकांनी सुधारणा केली नाही तर ग्राहकांचे नुकसान तर होत राहीलच, पण येत्या दशकभरात त्याही मोठ्या संकटात सापडतील…

नुकत्याच सादर केल्या गेलेल्या द्वैमासिक पतधोरणाचा आढावा घेताना रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.२५ टक्क्याने घट केली. तब्बल दहा महिन्यांनी हे पाऊल उचलले गेले आहे. रेपो दर म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व काय, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. रेपो हा शब्द ‘रिपरचेस’ या शब्दापासून आला आहे, कारण कर्ज देता घेताना सरकारी कर्जरोख्यांची विक्री आणि नंतर परतफेडीच्या तेव्हा पुनर्खरेदी अशाप्रकारे हा व्यवहार असतो.

कर्ज घेणारा आधी विकतो आणि मग परत विकत घेतो. विक्री आणि पुनर्खरेदीचे दर असे असतात की ज्याद्वारे त्यातील अनुस्यूत व्याज कर्ज देणाऱ्याला म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला मिळते. अशा व्यवहारात रिझर्व्ह बँक जो व्याजदर बँकांना लावते, त्याला रेपो दर म्हणतात. बँकांना जेव्हा अल्पकाळासाठी निधी हवा असतो तेव्हा त्या एकमेकांकडून किंवा म्युच्युअल फंडांकडून कर्जाऊ घेतात. या बाजाराला ‘कॉल मनी मार्केट’ म्हणतात. परंतु काही कारणाने हा दर खूप चढा असेल, तर बँक रिझर्व्ह बँकेकडूनदेखील वरीलप्रमाणे पैसा उभा करू शकते आणि त्यामुळे एकाप्रकारे कॉल मनी मार्केट वर अंकुश राहतो. त्याशिवाय हाच रेपो रेट एकाप्रकारे रिझर्व्ह बँकेच्या भात्यातील महागाईविरोधी महत्त्वाचे शस्त्र आहे. व्यवहारात प्रमाणापेक्षा जास्त चलन असेल तर महागाई वाढू शकते. अशावेळी वाढीव रेपो दर हा चलनाच्या सहज उपलब्धतेवर अंकुश आणतो. महागाई जशी नियंत्रणात येईल, तशी रेपो दरात कपात करता येते.

बँकिंग व्यवहारातील एक मोठे तत्त्व हे असते की ज्या काळासाठी बँकेला निधी उपलब्ध झालेला असतो, साधारण त्याच काळासाठी तो त्यांना व्याजी द्यावा लागतो. त्यातील तफावत खूप वाढली तर व्याजदराचा आणि तरलतेच्या अभावाचा धोका बँक ओढवून घेते आणि म्हणूनच अल्प मुदतीसाठी उपलब्ध झालेला पैसा अल्प मुदतीसाठीच वापरणे हे योग्य ठरते. अल्प मुदतीच्या पैशातून दीर्घ मुदतीसाठी कर्जाऊ देणे म्हणजे बँकेचा आत्मघातच ठरू शकतो.

विद्यमान सरकार आल्यानंतर जसा जसा महागाईवर अंकुश आला – त्याला अर्थातच देशांतर्गत कारणांबरोबर जागतिक कारणांचा हातभार लागला – तसतसा रिझर्व्ह बँकेने आपले चढ्या व्याजाचे धोरण बदलले आणि हा रेपो दर थोडा थोडा खाली आणायला सुरवात केली. आधीचे गव्हर्नर राजन आणि त्यानंतर विद्यमान गव्हर्नर पटेल या दोघांनीही बँकांनीदेखील आपले व्याजदर खाली आणावेत आणि कर्जाचा पुरवठा वाढवावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. अर्थातच या संपूर्ण काळाला लागलेली किनार म्हणजे असक्षम आणि बुडित कर्जे चव्हाट्यावर येण्याची.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात कर्ज देताना केल्या गेलेल्या राजकीय हस्तक्षेपांना बळी पडून, जाणूनबुजून आणि काही अनवधानाने केल्या गेलेल्या चुका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भोवत होत्या. खासगी बँकांनी आपली बुडित कर्जे मर्यादित राखली असताना सार्वजनिक बँकांतील हा थकलेल्या कर्जांचा डोंगर अर्थातच त्यांची अब्रू चव्हाट्यावर आणणारा ठरला. त्यातच उच्चाधिकाऱ्यांच्या सततच्या बदल्यांनी सुकाणू नसलेल्या नौकेसारखी त्यांची स्थिती झाली, यात नवल ते काय? अशा परिस्थितीत त्यांच्या नफ्यावर ताण येतच होता. अशावेळी बँका झपाट्याने कर्जांवरचे व्याज खाली आणतील आणि अधिक वेगाने कर्जवितरण करून आपल्या पायावर धोंडा पडून घेतील, ही अपेक्षा करणे चुकीचे होते. या उलट घसरणारी महागाई आणि कमी होणाऱ्या रेपो रेटच्या हिंदोळ्यांवर स्वार होत बँकांनी ठेवींवरचे व्याजदर कमी करून आपला नफा शाबूत राहील, याची काळजी घेतली. त्यात गेल्या वर्षीच्या नोटबंदीच्या व्यवहारात काही महिने बँकांना नवीन व्यवहार न करता आहे तो व्याप सांभाळणं भाग पडलं. त्यातच, सरकारी कर्जरोख्यांच्या किमतींमधील उठाव-चढावाची जोखीम गेल्यावर्षी अधोरेखित झाली. ज्या बँकांनी ही जोखीम व्यवस्थित सांभाळली त्यांचे ठीक होते. पण काही बँकांना याचा जबर फटका बसला असेल तर नवल नाही.

विद्यमान सरकारच्या काळात सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणूक बऱ्यापैकी मार्गी लागली असली तरी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक मात्र त्यामानाने मागे पडली आहे. नोटबंदी आणि वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) हे विषय मार्गी लागून मोठ्या प्रमाणावर मुख्य प्रवाहाबाहेरची अर्थव्यवस्था जशी मुख्य प्रवाहात सामील होत आहे तशीच खासगी गुंतवणूकदेखील मार्गी लागेल अशी आता रास्त आशा आहे. अर्थातच, याचा अर्थ बँकांसमोरील आव्हाने संपली, असे नाही.

एकेकाळी नवीन ठिकाणी शाखा उघडणं हा बँकांच्या वृद्धीच्या नीतीचा एक आपसूक भाग होता. तंत्रज्ञानामुळे शाखांची गरज कमी होते आहे. शाखांचा पांढरा हत्ती न पोसता लोकांपर्यंत कसे पोहोचता येईल, याचा विचार बँकाना करावा लागत आहे. नवीन प्रकारच्या बँका, फायनान्स कंपन्या, तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्ट अप्स या सर्वांकडून बँकांच्या पारंपरिक बलस्थानांना तडे जात आहेत. या बदलांना सामोरं जायची गरज आहे. जुन्या थकित कर्जांची वसुली वेगाने करण्याची गरज तर आहेच; पण त्याचबरोबर विनियम दरात सातत्याने चढत चाललेल्या रुपयामुळे भारतीय उद्योगांच्या निर्यातक्षमतेत अडचणी येत आहेत. या उलट आयात मात्र स्वस्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन थकित कर्जे निर्माण होणार नाहीत ना, याची काळजी बँकांना करावी लागेल.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध उघडलेल्या मोहिमेमुळे आणि इतर अनेक कारणांमुळे जागांच्या किमती कमी होण्याकडेसुद्धा बाजाराचा कल राहील आणि त्यामुळे कर्जासाठी असलेल्या तारणाची किंमतही घसरू शकते. त्याचबरोबर माहिती-तंत्रज्ञानामुळे सध्याचे काही उद्योग व व्यवसाय इतिहासजमा होऊन नवीन उद्योगांचा झपाझप उदय होत आहे, त्याचेदेखील भान ठेवावे लागेल. त्याचबरोबर जमेची बाजू ही की वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सरकारी धोरणांमुळे, करचुकवेगिरीवर आलेल्या संकटांमुळे अर्थव्यवस्थेचा मुख्य प्रवाह आता अधिक सशक्त होणार आहे. रीतसर कर भरून मोठे होण्याच्या स्वप्नाना बळ मिळणार आहे. अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग एका नव्या वळणावर उभी आहे. याचा फायदा कोण करून घेतो, यावर पुढच्या दशकभरात कोणत्या बँका अस्तित्वात राहतील, हे अवलंबून असेल.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)

via why bank’s offer so little interest? – article in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s