अनुनयाचा सापळा–महाराष्ट्र टाइम्स मधील अग्रलेख –09.08.2017

अनुनयाचा सापळा
‘कर्जमाफीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का,’ असा प्रश्न काही दिवसांपूर्वी विचारणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारवर आता कर्जमाफीमुळे सरकारपुढेच निर्माण झालेले प्रश्न सोडविण्याची वेळ आली आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे आधीच ४५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याच्या तयारीत असलेल्या महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी वीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची परवानगी केंद्राकडे मागितली आहे. अर्थसंकल्पातील विकासकामांना कात्री, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीला स्थगिती आणि एकापाठोपाठ काढण्यात येणारी ही कर्जे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेस कोठे घेऊन जाणार आहेत, हे स्पष्ट आहे. राजकीय भाषेतच सांगायचे झाल्यास भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आपणच लावलेल्या सापळ्यात अलगद अडकले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपने धनगर समाजाला आरक्षण, टोलमाफी, शेतीमालास दीडपट हमीभाव अशा अनेक आश्वासनांचा पाऊस पाडला होता. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. विरोधात असताना कंठशोषाने केलेल्या मागण्या आणि राणा भीमदेवी थाटातील आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या पायातील बेडी ठरत आहेत. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे सरसकट आश्वासन सोडाच, पण निकषांवर आधारलेली कर्जमाफी देण्यासाठी पैसा उभारताना सरकारच्या तोंडाला फेस येऊ लागला आहे. उत्तर प्रदेशापाठोपाठ महाराष्ट्रातील विरोधकांनी हा प्रश्न ऐरणीवर आणला, तेव्हा प्रारंभी खरेतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीने प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यानंतर शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक संप झाला. त्यामुळे निर्माण झालेले वादळ आणि विरोधकांबरोबरच शिवसेनेसारख्या स्वकियांचाही दबाव आल्यामुळे कथित शिस्तीला मुरड घालून कर्जमाफीच्या निर्णयाप्रत सरकारला यावे लागले. ‘इतिहासातील सर्वांत मोठी कर्जमाफी,’ अशा घोषणा करून सरकारने राजकीय श्रेय घेतले; पण अंमलबजावणी करताना राज्याच्या दैनंदिन खर्चालाही त्याचा धक्का लागला आहे. सत्ता कोणाचीही असो, सरकार म्हणून उचलण्यात येणाऱ्या पावलांना एक आपली गती असते, एका रात्रीत ‘रामराज्य’ आणता येत नाही, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना झाली असेल. विरोधात असलेल्या दोन्ही काँग्रेसही सत्ताधाऱ्यांची अधिकाधिक कोंडी करू पाहत आहेत. गतिमान सरकार आणि जबाबदार विरोधक, या दोन्हींचाही अभाव असलेल्या लोकानुनयी राजकीय संस्कृतीचेच हे निदर्शक असून त्यात पहिला बळी आर्थिक शिस्तीचा जात आहे. अर्थात, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, हे राज्यात सध्या झालेल्या आर्थिक कोंडीचे एकमेव कारण नक्कीच नाही, तर त्यामागेही वर्षानुवर्षे घेतलेल्या अनेक लोकानुनयी निर्णयांचा वाटा आहे. खुद्द नव्या सरकारनेही सत्तेत आल्याआल्या व्यापाऱ्यांच्या दबावास बळी पडून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द करून तिजोरी रिकामी करण्याचे पाऊल उचलले होते. आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तर देणे भागच आहे; परंतु त्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला ठोस आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. यापूर्वीही पैसे देण्याची वेळ आली, की केंद्राने आपले हात वर केले होते. मात्र, आता सत्ताधाऱ्यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन, सर्वपक्षीय सहमती निर्माण करून केंद्राला साकडे घातले पाहिजे. अन्यथा आर्थिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या राज्याची आर्थिक घडी विस्कटण्यास वेळ लागणार नाही.

via loan waiver – editorial in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s