पनगरियांचा (ना)राजीनामा– – editorial in Marathi, Maharashtra Times

पनगरियांचा (ना)राजीनामा
निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचा अरविंद पनगरिया यांचा निर्णय कोणत्याही कारणाने असला, तरी त्याची चर्चा करावी लागेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या विकास प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावलेल्या नियोजन आयोगाला बरखास्त करून स्थापण्यात आलेल्या निती आयोगाची आणि त्याच्या उपयुक्ततेचीही चर्चा या निमित्ताने करावी लागेल. कोलंबिया विद्यापीठाकडून सुटी वाढवून मिळत नसल्याचे कारण पनगरिया यांनी दिले असले, तरी तेवढेच एकमेव कारण असण्याची शक्यता कमी आहे. नोटाबंदी, करदात्यांना होणार त्रास, स्वदेशी जागरण मंचाकडून होत असलेल्या मागण्या आदी अनेक मुद्द्यांबाबत पनगरिया अस्वस्थ होते आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबत पत्रही लिहिले होते, असे बोलले जात आहे. आर्थिक सुधारणांना गती मिळावी यासाठी सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याने ते असमाधानी होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निती आयोगाने तीन वर्षांचा कृती आराखडा सादर केला होता. करविवाद, आर्थिक धोरणाबाबत केंद्राने तातडीने लक्ष द्यावेत, अशा मुद्द्यांचाही त्यात समावेश होता. राष्ट्रीय बँकांतील बुडीत कर्जांची वाढती संख्या, करविषयक नियमांचा अन्यवयार्थ आदी अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत आयोगाने वेळोवेळी सूचनाही केल्या होत्या. या सर्व गोष्टींबाबत सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याचीही चर्चा आहे. निती आयोगाने शेती आणि आरोग्याशी संबंधित केलेल्या सूचनांवर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचाने जाहीर टीका केली होती. त्याला सरकारकडून चोख प्रत्युत्तर दिले न गेल्याने पनगरिया नाराज होते, असे वृत्त आहे. पायाभूत उत्पन्न योजनेबाबत मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांच्याशीही त्यांचे मतभेद होते. अशा अनेक कारणांची परिणती त्यांच्या राजीनाम्यात झाल्याची चर्चा आहे. या मुद्द्यांबाबत सरकारकडून जाहीर खुलासा होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, निती आयोगासारख्या नव्या संस्थेची जबाबदारी अर्ध्यावर सोडून जाण्याची वेळ पनगरिया यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञावर का आली, याचा सरकारने अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा. नियंत्रित अर्थव्यवस्था असतानाच्या काळातील नियोजन आयोगाची भूमिका खासगीकरणानंतर आणि जागतिकीकरणानंतर नक्कीच बदलली होती. हा बदल ओळखून मोदी सरकारने त्याच्या ऐवजी निती आयोगाची स्थापना केली, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र, नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या संस्थेची संकल्पना स्पष्ट करून त्याला उभारी देण्यासाठी, सशक्त करण्यासाठी किती प्रयत्न झाले, याचा विचार करण्याची गरज आहे. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञमंडळींना सरकारबरोबर काम करताना येणारा अनुभव कसा आहे, याचाही आढावा घेण्याची गरज आहे. भारतीय जनता पक्ष बहुमताने सत्तेवर आला असला, तरी अर्थशास्त्रापासून विज्ञानापर्यंत आणि कलेपासून इतिहासापर्यंत विविध क्षेत्रांतील अभ्यासू मंडळींना आकर्षित करण्यात कमी पडला आहे. त्यामुळेच की काय या सर्व क्षेत्रांतील शिखर संस्थांच्या प्रमुखपदावर नेमण्यासाठी पुरेसे तज्ज्ञही सरकारला मिळाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर उजवा आर्थिक विचार मांडणारे पनगरिया निती आयोगासाठी अमेरिकेतून भारतात आले आणि आता ते मध्यावरच परत जात आहेत. गेल्या वर्षी रघुराम राजनही अमेरिकेच्या शिक्षणविश्वात परतले. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी त्यांची फेरनियुक्ती करण्यावरून झालेल्या कडवट वादाची किनार त्याला होती. आता पनगरिया जात आहेत. पंतप्रधान मोदींनी या ‘ब्रेन ड्रेन’ची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.

via arvind panagariya resignation – editorial in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s